मयुरेश कोण्णूर
बीबीसी मराठी
शिवजयंतीच्या उत्सवाला कोरोनच्या काळात किती जण हजर असावेत यावरून वादंग उठल्यानंतर अखेरीस राज्य सरकारनं एक पाऊल मागे घेत आता 10 जणांच्या जागी एका कार्यक्रमात 100 जण उपस्थित राहू शकतील असा सुधारित आदेश काढला आहे. गृह विभागानं आता नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. पण तरीही या वाढवलेल्या संख्येवरही शिवप्रेमी समाधानी नाहीत.
19 फेब्रुवारीला राज्यभरात सर्वत्र उत्साहात शिवजयंती साजरी होतेय. शहरा-गावांमध्ये आणि गडकिल्ल्यांवरही मोठे उत्सव आयोजित केले जातायत.
पण यंदा कोरोनाकाळातल्या लॉकडाऊनमध्ये सुरु असलेले सार्वजनिक कार्यक्रमांवरचे निर्बंध अद्यापही कायम आहेत. त्याआधारेच आतापर्यंत झालेल्या सणसभारंभांवरही, उत्सवांवरही सरकारनं उपस्थितांच्या संख्येवर मर्यादा घातली. त्यानुसार यंदा शिवजयंती उत्सवाच्या कार्यक्रमांवरही तशी मर्यादा आणत केवळ 10 व्यक्तीच उपस्थित राहू शकतील असं बंधन घातलं गेलं होतं.
गृह विभागानं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात यंदा कोव्हिड-19 च्या पार्श्वभूमीवर शिवजयंती उत्सव साधेपणानं साजरा करणं अपेक्षित आहे, असं म्हणतांना नमूद केलं आहे, 'कोणत्याही प्रकारे प्रभात फेरी, बाईक फेरी, मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करून त्या ठिकाणी सोशल डिस्ट्न्सींगचं पालन करून 100 व्यक्तींच्या उपस्थितीत शिवजयंती साजरी करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.'
'100 जणांना परवानगी दिली म्हणजे उपकार केले नाहीत'
पण अनेक शिवप्रेमी संघटनांनी अशा प्रकारच्या कोणत्याही बंधनांची गरजच नसल्याचं म्हटलं आहे. "एक म्हणजे 10 वरून 100 पर्यंत आकडा करून सरकारनं कोणतेही उपकार केले नाहीत. आमची मागणी आहे की सरकारनं असला आदेशच पूर्ण रद्द करावा. स्टेज टाकून जे कार्यक्रम होतात त्याला परवानगी द्यावी. किमान 500 लोकांना तरी परवानगी असावी, " असं 'संभाजी ब्रिगेड'चे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे म्हणाले.
गृह विभागानं त्यांच्या आदेशात कोणीही मंच उभारून पोवाडे, नाटक, व्याख्यान यांचं आयोजन करू नये आणि त्याऐवजी ऑनलाईन प्रक्षेपण करावं, असं म्हटलं आहे.
"शिवजयंती वर्षातून एकदाच साजरी होते आणि राज्यभरात सर्वांनी खर्च करून तयारी केली आहे. मग सरकार केवळ शिवजयंतीलाच का विरोध करत आहे? कॉंग्रेसच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षांचे कार्यक्रम सुरू आहेत, राष्ट्रवादीची संवाद यात्रा होते आहे, शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती साजरी केली, निवडणुका होत आहेत. त्यांच्या स्टेजवर माणसं उभी रहायला जागा नाही मग आम्हालाच का बंधनं घातली जात आहेत? हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे," असं शिंदे म्हणाले.
राज्य सरकारच्या पहिल्या मार्गदर्शक सूचना येताच उत्साहाने जयंती साजरी करणारे शिवप्रेमी नाराज झाले. कोरोनाच्या लॉकडाऊनचे बहुतांश नियम शिथिल झाले आहेत, बाजारांतली गर्दी वाढली आहे, सार्वजनिक वाहतूकही पूर्ववत सुरू झाली आहे. बहुतांश पक्षांचे, आंदोलनांचे कार्यक्रम गर्दीसहित होत आहेत. असं असतांना आता शिवजयंतीवर बंधन का, असा नाराजीचा सूर शिवप्रेमींमध्ये होता.
'एल्गार परिषदेला परवानगी, मग शिवजयंतीला विरोध का?'
मुख्य विरोधक भाजपनेही वेळ दवडता सरकारवर निषाणा साधला . भाजपने या निमित्ताने शिवसेनेला पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर खिंडीत गाठायचा प्रयत्न केला.
भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं,"छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यास निर्बंध घालणा-या महाविकास आघाडी सरकारनं आपला खरा रंग दाखवला आहे. हिंदू समाजाबाबत प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्या शर्जिल उस्मानीला अटक करायला महाविकास आघाडी सरकार टाळाटाळ करतं. सत्ता टिकवण्यासाठी शिवरायांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने 'घालीन लोटांगण'चा आणखी एक प्रयोग महाराष्ट्रात सादर केला आहे. धार्मिक भावना भडकावणाऱ्या एल्गार परिषदेला परवानगी देतांना आघाडी सरकार मागेपुढे बघत नाही, मात्र शिवजयंती राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात का खुपते?"
आता या निर्णयावरून सर्वत्र नाराजी व्यक्त झाल्यावर आणि सरकारनंही उपस्थितांची मर्यादा वाढवल्यावर, हे आपण आवाज उठवल्यानंतर सरकारला सुचलेलं शहाणपण असल्याचं भाजपंने म्हटलंय.
'हे शिवभक्तांचं सरकार'
शिवसेनेनं मात्र हे शिवभक्तांचं सरकार आहे असं म्हटलं आहे. उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी माध्यमांशी बोलतांना असं म्हटलं.
"शिवाजी महाराज हा आपला सगळ्यांचा श्रद्धेचा विषय आहे. महाराजांसाठी आंदोलन करावं लागत नाही. शिवसेनेनं भिवंडीत बंद पडलेला शिवजयंती उत्सव साजरा करून दाखवला. आम्हाला अन्याय कळतो आणि सगळं कळतं. पण कोरोना नाही आहे का? आपले पण हजारो लोक आजारी पडलेच ना? तो अजूनही पूर्णपणे गेलेला नाही. हे केवळ सावधानता म्हणून आहे. शिवजयंतीला विरोध असणं शक्य आहे का? आम्ही लोकांना केवळ सावध राहण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे विरोधकांनी नको ती नाटकं करू नयेत."
सरकारनं एक पाऊल मागे घेतलं आहे, मात्र अद्याप वाद शमण्याची चिन्हं नाही आहेत. 19 तारखेला शिवजयंती होईपर्यंत सरकार आणि शिवप्रेमींमध्ये कशावर एकवाक्यता होईल याकडे आता लक्ष आहे.
