नरेंद्र मोदी सरकारला शिंगावर घेणं ट्विटरला परवडणारं आहे का?

twitter
Last Modified शुक्रवार, 12 फेब्रुवारी 2021 (18:04 IST)
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यामते भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांची दुतोंडी भूमिका आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की जेव्हा अमेरिकेत कॅपिटल हिलवर हिंसा होते तेव्हा तिथला सोशल मीडिया तिथल्या राष्ट्रपतींचंही ट्विटर अकाऊंट बॅन करतो.
गुरुवारी राज्यसभेत बोलताना रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की, "कॅपिटल हिलवर झालेल्या हिंसेनंतर ट्विटरने केलेल्या कारवाईचं ते समर्थन करतात. आश्चर्य आहे की लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसेच्या बाबतीत त्यांची भूमिका वेगळी आहे."
राज्यसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात बोलताना रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं की जर सोशल मीडियाचा वापर चुकीची माहिती आणि खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी केला जात असेल तर सरकार कायदेशीर कारवाई नक्कीच करेल.
प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी 'ट्रॅक्टर परेड' आयोजित केली होती. या दरम्यान दिल्लीच्या अनेक भागांमध्ये हिंसक घटना घडल्या. पण यात सगळ्यात जास्त चर्चा झाली ती लाल किल्ल्यावर झालेल्या घटनेची. यानंतर सरकारने ट्विटरला जवळपास 1100 अकाऊंट ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारचा दावा आहे की यातले बरेचसे अकाऊंट खलिस्तान समर्थकांचे आहेत किंवा अशा लोकांचे जे अनेक महिन्यांपासून चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाविषयी किंवा 26 जानेवारीला झालेल्या हिंसेविषयी चुकीची माहिती पसरवत आहेत.
कॉर्पोरेट लॉ विरुद्ध घटना
सरकारच्या निर्देशांनंतर ट्विटरने काही अकाउंट तर ब्लॉक केले, पण मग त्यांनी यातली अनेक अकाउंट्स पुन्हा सुरू केली.

याबाबत ट्विटरने जे निवेदन दिलं त्यात म्हटलं की त्यांनी माध्यमांशी संबधित लोक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांच्या अकाउंट्सवर कोणतीही कारवाई केली नाही.

या निवेदनात म्हटलं होतं, "आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेत राहू आणि आम्ही भारतीय कायद्यानुसार याचा मार्गही शोधत आहोत."
पण माहिती आणि प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचं म्हणणं आहे की, "जेव्हा तुम्ही एखादा प्लॅटफॉर्म बनवता तेव्हा तुम्ही स्वतः त्याचे नियम आणि कायदे ठरवता की काय करता येऊ शकतं आणि काय नाही. जर या नियमांमध्ये भारताची घटना आणि कायद्यांना जागा नसेल तर हे चालणार नाही आणि यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी नुकतंच आपल्या लेखात म्हटलं की आजकाल परदेशी वर्तमानपत्रांमध्ये भारतातलं शेतकरी आंदोलन, शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय, इंटरनेट बंदी आणि पत्रकारांच्या विरोधातले राजद्रोहाचे खटले याबद्दल रकानेच्या रकाने भरून लिहून येतंय. यामुळे देशाची प्रतिमा मलीन होतेय.
ट्विटरच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना बेंगळुरूमधून भाजपचे खासदार असणारे तेजस्वी सुर्या म्हणाले की, "ट्विटर स्वतःला भारतीय कायद्यापेक्षा वरचढ समजतंय. ट्विटर आपल्या मर्जीनुसार चालतंय की बुवा ते कोणता कायदा मानतील आणि कोणता नाही."

भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष म्हणतात की देश कॉर्पोरेट कायद्यानुसार चालणार नाहीत तर घटनेव्दारे स्थापित झालेल्या कायद्याने चालेल.
या ताज्या वादानंतर सोशल मीडियावरही भरपूर चर्चा होते. लोक या वादावरून सरकारच्या विरोधात आणि बाजूने प्रतिक्रिया देत आहेत. यावरून अनेक मीम्सही सोशल मीडियावर फिरत आहेत ज्यात ट्विटरचा निळा पक्षई पिंजऱ्यात बंद असलेला दाखवला गेलाय किंवा त्यांचे पंख कापलेले दिसून येत आहेत.

बीबीसीशी बोलताना सायबर कायदाविषयातले तज्ज्ञ विराग गुप्ता म्हणतात की ट्विटरला भारतीय कायद्यानुसार चालावं लागेल, त्यांना दुसरा कुठला पर्याय नाहीये. विराग गुप्ता यांच्यामते भारतात ट्विटरची कार्यपद्धती असंही पूर्णपणे पारदर्शक नाहीये.
ते म्हणतात, "अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात स्वतः कारवाई केली, पण भारतात मात्र सरकारला आदेश द्यावा लागला आणि ट्विटरने काय केलं? ज्यांना अकाउंट्स सस्पेंड केले होते, त्यांना पुन्हा अकाउंट सुरू करून दिले."

विराग गुप्ता यांच्यानुसार या वादाने अनेक नवीन प्रश्न उभे केले आहेत, ते म्हणतात की घटनेच्या कलम 14 नुसार सरकारने त्या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे जिथे चुकीची माहिती धडाक्यात प्रसारित केली जातेय.
परदेशातून सूत्र हलणाऱ्या या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने भारतातल्या कायद्याचं उत्तरदायित्व सांभाळायला कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नाही. सरकार अजूनही याबाबत कायदा बनवू शकलेली नाही, असंही ते म्हणतात.

"जर कोणत्याही पोस्टवर सरकारला आक्षेप असेल तर कोणी 'नियुक्त अधिकारी' नसल्याने सरकार, पोलीस किंवा अन्य अधिकाऱ्यांना अमेरिका किंवा आर्यलंडशी संपर्क करावा लागतो," विराग गुप्ता म्हणतात.
सोशल मीडियाचा गैरवापर कायदा याबद्दल चर्चा करताना सायबर कायद्याचे तज्ज्ञ रक्षित टंडन म्हणतात की, "आयटी अॅक्टमध्ये 2008 पासून कोणताही बदल झाला नाहीये. याचमुळे राज्य सरकारं आता नाईलाजाने आप-आपले कायदे बनवत आहेत."

टंडन यांनी बीबीसीशी बोलताना असंही म्हटलं की सोशल मीडियाव्दारे समाजातल्या लोकांमध्ये व्देष पसरवण्याचं काम होतं, तिरस्कार वाढवणाऱ्या फेक न्यूज मोठ्या प्रमाणावर पसरतात हे खरंच आहे. आणि यावर नियंत्रण ठेवायला सरकारने इंटरनेट बंद केलं तर प्रश्न विचारले जातात.
रविशंकर प्रसाद यांनी मान्य केलं की सोशल मीडियाने सर्वसाधारण माणसाला स्वतःची अभिव्यक्ती व्यक्त करायला जास्त जागा दिलीये पण याचा दुरुपयोगही होतंय असंही ते म्हणतात.

दुसरीकडे काँग्रेस नेते आणि माजी क्रिकेटर नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना ट्विटर सेन्सरशिप या हॅशटॅगसह लिहिलं, "का लिहू, लेखणी बांधली गेलीये, कसं लिहू, हात हुकूमशाहाने धरले आहेत."
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा आरोप आहे की सरकार हे सगळं फक्त आपल्याला होणारा विरोध थांबवण्यासाठी करतंय. जे सरकारच्या कार्यपद्धतीचा विरोध करतात ते सरकारच्या निशाण्यावर आहेत. काही सोशल मीडिया युजर्सचं म्हणणं आहे की फक्त फेक न्यूज थांबवायला कारवाई झाली तर सरकारचा पक्ष घेणाऱ्या कितीतरी लोकांचे अकाउंट बंद होतील.


यावर अधिक वाचा :

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार
येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत प्रवाशांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. नव्या वर्षीच ...

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार
राज्यात शनिवार १२ डिसेंबरपासून सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार ...

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द ...

आयएमएकडून आज राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय ...

आयएमएकडून आज  राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आयुर्वेदाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांची ...

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या ...