शनिवारी सकाळी 11 वाजता भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात होणाऱ्या घोषणांकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असतं.
येत्या आर्थिक वर्षातल्या सरकारच्या काय योजना असतील हे तर त्यातून स्पष्ट होईलच हे उत्सुकतेचं एक कारण आहेच, मात्र त्याचबरोबर केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात "भारतात पुढच्या काही वर्षांत 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता आहे." असं त्या म्हणाल्या होत्या.
2020 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच दर 5 टक्के असेल असा अंदाज सरकारने बांधला आहे. हा दर गेल्या सहा वर्षांतला सगळ्यांत कमी दर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं तर हा दर 4.8 असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी कसा उपयोगी ठरेल असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी गेल्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या, त्यांची अंमलबजावणी आणि लोकांच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा यावर एक नजर टाकूया.
मागचा अर्थसंकल्प रुढार्थाने लोकप्रिय अर्थसंकल्प नव्हता. मात्र त्यात सामान्य माणसासाठी अनेक तरतुदी होत्या.
वीज पुरवठा
2022 पर्यंत प्रत्येक घरात वीज आणि स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्या आली होती. ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था आणि घरबांधणी क्षेत्रातही त्यांनी अनेक घोषणा केल्या होत्या. " गाव, गरीब आणि शेतकरी आमच्या योजनांच्या केंद्रस्थानी आहेत," असं सीतारामन त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या आकडेवारीनुसार सध्या एलपीजी सिलेंडरच्या पुनर्वापराचा दर सप्टेंबर 2019 मध्ये 3.08 होता. हाच दर डिसेंबर 2018 मध्ये 3.18 आणि मार्च 2018 मध्ये तो 3.66 होता.
महालेखापरीक्षकांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात या योजनेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. कमी वापर, दुसरे पर्याय आणि सिलेंडरच्या वाटपात होणारा उशीर ही त्यामागची मुख्य कारणं आहेत.
केअर रेटिंग्सच्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ कविता चाको म्हणतात, "सुरुवातीला लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. आता मात्र आकडेवारीचा आधार घ्यायचा झाल्यास लोक सिलेंडर विकत घेत नाहीत किंवा काही लोक लाकडांवर अवलंबून आहेत."
त्या पुढे म्हणतात, "ग्रामीण भागात विद्युतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली. मात्र वीजपुरवठा कंपन्यांच्या स्थितीमुळे तिथे वीजपुरवठा अनियमित आहे. सध्या या कंपन्यांवर 80,000 कोटींचं कर्ज आहे. त्यामुळे मागणीनुसार वीजपुरवठा नाही. त्यामुळे आम्ही वीजपुरवठा नियमित केला असं जेव्हा सरकार म्हणतं तेव्हा त्यावर काय प्रतिक्रिया द्यावी हे कळत नाही."
गृहनिर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना ही सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. 2022 पर्यंत सगळ्यांसाठी घरं बांधण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या वेळी निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 या वर्षाच्या शेवटापर्यंत लाभार्थींसाठी 19,500,00 घरं बांधली जातील असं आश्वासन दिलं.
यावर भाष्य करताना ANAROCK प्रॉपर्टी कन्सल्टंटचे अध्यक्ष अरुण पुरी म्हणाले, "या योजनेबाबत संपूर्ण देशात नाराजीचे सूर उमटत आहेत. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात या योजनेअंतर्गत 2019 पर्यंत 11.22 लाख घरं बांधली गेली. गेल्या वर्षी या वेळी तिथे फक्त 3.62 लाख घरं बांधली गेली होती."
"वेळेवर घर बांधणं हे अजूनही आव्हानात्मक आहे. मात्र नवीन Prefabricated construction सारख्या तंत्रज्ञानामुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकेल," असं ते पुढे म्हणाले.
रिअल इस्टेटलाही मंदीचा चांगलाच फटका बसला आहे. जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर या क्षेत्रावर संकट आलं होतं. नोव्हेंबर 2019 मध्ये सरकारने 25,000 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. मात्र उद्योगपतींच्या मते बरंच काही करण्याची गरज आहे.
पुरी म्हणतात, "घराची मागणी वाढवण्यासाठी जीएसटी कमी करणं, करात सवलती दिल्या तर फायदेशीर ठरू शकेल. या क्षेत्रातील नोकऱ्यांची शाश्वती या क्षेत्रासाठी लाभदायी ठरेल. जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत ते पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे सध्या ज्यांनी गुंतवणूक केली त्यांचा ताण कमी होईल."
रोजगार
गेल्या दोन अर्थसंकल्पात म्हणजे पियुष गोयल यांनी निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या आणि मागच्या वर्षी निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रोजगारवाढीविषयी कोणतीही ठोस घोषणा झालेली नाही.
तसंच मनरेगा योजनेचा निधी 60,000 कोटींवर आणला. यावर्षीसाठी 61.084 रुपयांची तरतूद होती. मुद्रा, स्टँड अप इंडिया या योजनांसाठी सुद्धा 515 कोटींचीच तरतूद करण्यात आली होती.
नोकऱ्यांची वानवा हे भारत सरकारसमोरचं सध्या सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे. सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीचे महेश व्यास यांनी याबाबत बीबीसीने संवाद साधला.
ते म्हणाले, "भारताच्या बेरोजगारीचा दर 7.5 टक्के आहे. मात्र प्रत्यक्ष समस्या यापेक्षा मोठी आहे. सध्या भारतातील पदवीधर विद्यार्थ्यांना नोकरी नाही. विशी आणि मध्य विशीतल्या लोकांना नोकरी हवी असूनही त्यांना मिळत नाहीये."
पेन्शन योजना
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेनुसार ज्या दुकानदारांचं वार्षिक उत्पन्न 1.5 कोटींपेक्षा कमी आहे त्यांना पेन्शन मिळू शकते.
या योजनेवर भाष्य करताना CAIT चे सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "ही योजना अत्यंत अयशस्वी ठरली आहे. कारण या योजनेचं नियोजन अत्यंत ढिसाळ आहे. सात कोटी पैकी फक्त 25,000 व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. कारण त्याने कुणालाच फायदा झालेला नाही. आम्ही याबाबत सरकारला आमचं मत सांगितलं आहे."
वय वर्षं 18 ते 40 या गटातील व्यापारीच या योजनेत भाग घेऊ शकतात. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांचा या योजनेत समावेश झालेला नाही. ही योजना अयशस्वी होण्याचं दुसरं महत्त्वाचं कारण आहे.
तसंच या योजनेनुसार लाभार्थींना फक्त 3000 रुपये पेन्शन 60 वर्षं झाल्यानंतर मिळणार आहे. जर व्यापाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या पत्नीला पन्नास टक्के पेन्शन मिळेल. व्यापाराच्या जोडीदाराला फॅमिली पेन्शनचा पर्याय उपलब्ध नाही.
