अरुण जनार्दन
रिओ दी जनेरोमध्ये झालेल्या मागच्या ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या तुलनेत या वर्षी होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये स्वतःची कामगिरी उंचावण्याची जबाबदारी भारतीय महिला क्रीडापटूंवर आहे.
२०१६ सालच्या स्पर्धेत भारतीय महिला क्रीडापटूंना केवळ दोन पदकं मिळाली- बॅडमिन्टनमध्ये पी. व्ही. सिंधूला रौप्य पदक मिळालं, तर कुस्तीपटू साक्षी मलिकला कांस्य पदक मिळालं. पूर्वीपासून या क्रीडास्पर्धांमध्ये खराब कामगिरी केलेल्या भारताकडून टोकियो ऑलिम्पिकमध्येही खूप मोठ्या अपेक्षा नाहीत.
२०१९ साली जागतिक विजेतेपद पटकावलेली सिंधू भारताचं ऑलिम्पिक पदकासंदर्भातील सर्वांत मोठं आशास्थान आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय महिला क्रीडापटूंनी केलेल्या प्रगतीचं प्रतीक म्हणून या घडामोडींकडे पाहिलं जातं.
नेमबाजी, तिरंदाजी, कुस्ती, बॅडमिंटन, जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक अँड फिल्ड, यांसारख्या ऑलिम्पिक क्रीडाप्रकारांमध्ये पदक मिळण्यासाठी भारताकडून पुरुषांइतक्याच किंवा त्याहून जास्त संख्येने महिला दावेदार आहेत.
पारंपरिकरित्या पुरुषाचं प्रभुत्व राहिलेल्या या देशात महिलांना अनेक सांस्कृतिक व सामाजिक निर्बंध सहन करावे लागतात. शिवाय क्रीडाविषयक सुविधांची उपलब्धता आणि पायाभूत रचनाही मर्यादित आहेत. तरीही इतक्या वर्षांमध्ये भारतीय महिला क्रीडापटूंनी मिळवलेलं यश बरंच काही सांगून जातं.
आकडेवारीतून संमिश्र कहाणी समोर येते. उदाहरणार्थ, २० वर्षांपूर्वी भारताकडून ७२ क्रीडापटू सिडनी ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झाले आणि त्या वेळी भारताला एकमेव कांस्य पदक मिळालं- वेटलिफ्टिंगमध्ये करनाम मल्लेश्वरीने या पदकाची कमाई केली. रिओमध्ये झालेल्या स्पर्धांवेळी भारतीय संघातील क्रीडापटूंची संख्या ११७ होती. पंधरा क्रीडाप्रकारांमध्ये सहभाग नोंदवलेल्या या संघात ५४ महिला होत्या. त्या वर्षी भारताला दोन पदकं मिळाली.
खेळामधील पुरुषांच्या तुलनेतील महिलांचा सहभाग विविध घटकांवर अवलंबून असतो. त्यांचे पालक किती प्रगतिशील आहेत, त्यांच्या रहिवासाचा प्रदेश कुठला आहे, त्या शहरी भागात राहातात की ग्रामीण, त्या कोणत्या क्रीडाप्रकारात सहभागी होतात, यासोबतच त्यांचा सामाजिक-आर्थिक स्तरही या परिस्थितीवर परिणाम करत असतो.
हरयाणासारख्या राज्यात लैंगिक गुणोत्तर खराब आहे- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या २०१८ मधील आकडेवारीनुसार, तिथे एक हजार पुरुषांमागे ९२४ स्त्रिया आहेत. स्त्रियांविरोधातील गुन्ह्यांचा दरही जास्त आहे. पण भारतातील काही विख्यात क्रीडापटू महिला याच राज्यातून आल्या आहेत. गीता, बबिता आणि विनेश या फोगट भगिनींनी कुस्तीमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय पदकं पटकावली आहेत; त्यांच्या जीवनावरून प्रेरित मोठा हिंदी चित्रपटही येऊन गेला.
दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने अधिक उदारमतवादी राज्यातील मुंबईमध्ये १९९०च्या दशकारंभी नेमबाजी या क्रीडाप्रकारात महिलांच्या बाबतीत क्रांतीची सुरुवात झाली. त्याचे सकारात्मक परिणाम आज दिसत आहेत.
शालेय, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये महिलांचा सहभाग किती असतो, याची आकडेवारी मिळवणं अवघड आहे, पण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील आकडेवारी लोभस चित्र उभं करणारी आहे.
आसाममधील गुवाहटीमध्ये १० ते २२ जानेवारी या कालावधीमध्ये युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या पुढाकाराने 'खेलो इंडिया' युवा क्रीडास्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेत महाराष्ट्राने ५९१ क्रीडापटूंचा चमू पाठवला होता, त्यातील ३१२ मुली होत्या. या क्रीडास्पर्धेत अंतिम पदकावलीमध्ये हरयाणाला मागे टाकत महाराष्ट्र अव्वलस्थानी होता.
या वर्षी १९ जानेवारीला आयोजित करण्यात आलेल्या टाटा मुंबई मॅरेथॉन या वार्षिक स्पर्धेत १६ भारतीय पुरुषांनी 'एलिट' प्रवर्गात (पदकांसाठी) सहभाग नोंदवला, तर ११ महिला या प्रवर्गात सहभागी झाल्या होत्या.
'एलिट' अर्ध-मॅरेथॉनमध्ये नऊ महिला होत्या, तर सात भारतीय पुरुष होते. खुल्या १० किलोमीटरच्या स्पर्धेत, २०२० साली ३९०९ महिलांनी नोंदणी केली. गेल्या वर्षी हा आकडा ७५३ होत्या.
एकंदर जागरूकता, सामाजिक रूढींमध्ये आलेलं शैथिल्य, दूरचित्रवाणी आणि इंटरनेट यांद्वारे खुलं झालेलं जग, बक्षिसाची रक्कम आणि पालकांचा उत्साह यांमुळे महिलांचा सहभाग वाढल्याचं मत क्रीडापटू आणि प्रशिक्षक व्यक्त करतात.
"आपल्या मुलींनी नेमबाजीत जावं, असं वाटणाऱ्या पालकांची संख्या वाढली आहे," असं सुमा शिरूर सांगतात.
१९९०-२०००च्या दशकांमध्ये महाराष्ट्राच्या वतीने नेमबाजीत अव्वल कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये शिरूर यांचं नाव घेतलं जातं; भारतीय कनिष्ठ संघाच्या उच्च-कामगिरी प्रशिक्षक म्हणून त्या सध्या कार्यररत आहेत.
"अलीकडच्या राष्ट्रीय विजेतेपदांकडे पाहिलंत, तर पुरुष आणि महिला नेमबाजांची संख्या जवळपास सारखीच असल्याचं दिसेल," असं त्या सागंतात.
आधीच्या तुलनेत आता क्रीडाप्रेक्षकांमध्येही भारतीय महिलांचा सहभाग वाढला आहे. दशकभर सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमिअर लीग क्रिकेटच्या लोकप्रियतेचा यात मोठा हातभार आहे.
केपीएमजीने सप्टेंबर २०१६मध्ये प्रकाशित केलेल्या 'द बिझनेस ऑफ स्पोर्ट्स' या अहवालात म्हटल्यानुसार, २०१६ साली आयपीएलच्या प्रेक्षकांपैकी ४१ टक्के, २०१५ साली प्रो कबड्डी लीगच्या प्रेक्षकांपैकी ५० टक्के आणि २०१४ साली इंडियन सुपर लीग फुटबॉलच्या प्रेक्षकांपैकी ५७ टक्के प्रेक्षक महिला आणि मुलं होती.
सिंधूच्या रिओ ऑलिम्पिकमधील अंतिम सामन्याचं प्रक्षेपण ६६ कोटी ५० लाख लोकांनी पाहिलं. त्या ऑलिम्पिकच्या संदर्भातील ही सर्वोच्च प्रेक्षकसंख्या होती, असं वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांमध्ये म्हटलं होतं.
सुधारलेली परिस्थिती
आजच्या काळात क्रीडाक्षेत्रात उतरणाऱ्या मुलींना पारंपरिक मूल्यांचं पालन करायची सक्ती तुलनेने कमी होते. जवळच्या समुदायाकडून तुलनेने कमी प्रश्न विचारले जातात आणि पालक स्वतः अधिक प्रोत्साहन देते झाले आहेत.
"या मुली निश्चितपणे देदिप्यमान कामगिरी करत आहेत, त्या अधिक धाडसी आणि अधिक आत्मविश्वासू आहेत," असं सांगताना शिरूर नेमबाजीतील स्वतःच्या उमेदवारीशी आजच्या काळाची तुलना करतात.
"दिल्लीमध्ये २०१० साली झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धांनंतर सगळं पालटलं," असं सुधा सिंग सांगतात.
१९ जानेवारीला झालेल्या टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सिंग यांनी सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवून (भारतीय महिलांमध्ये) हॅट्रिक साधली.
"आमच्या काळापेक्षा आता अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. शेजारीपाजारी पूर्वी आमच्या निवडीबाबत प्रश्न विचारायचे, पण आता ते तसं फारसं बोलत नाहीत."
इतर महिला क्रीडापटूंचं यश पाहिलेल्या पालकांनी प्रोत्साहन दिलं, तर मुलींना कमी वयात क्रीडाप्रशिक्षणाची सुरुवात करता येते. टेनिसपटू सानिया मिर्झा, बॅडमिंटनपटू सिंधू, कुस्तीमधील फोगट भगिनी, बॉक्सर मेरी कॉम, भारतीय महिला क्रिकेट संघ, यांसारखे आदर्श निर्माण झालेल्यामुळे क्रीडाविश्वाबाबतचे साचे काही प्रमाणात तोडले गेले आहेत.
"आमच्या काळात मी १८व्या वर्षी खेळायला सुरुवात केली," शिरूर सांगतात.
"माझी कामगिरी उंचावली, तेव्हा लग्नाचं आणि मुलांना जन्म देण्याचं वय झालं होतं. पहिल्या अपत्याला जन्म दिल्यानंतर माझा खेळ पुन्हा जोमाने सुरू झाला. सध्याची मुलं १७-१८व्या वर्षीच देदिप्यमान कामगिरी करत आहेत."
शिरूर यांच्यासारख्या महिला प्रशिक्षकांच्या येण्यानेही फरक पडला. स्पर्धांवेळी किंवा दौरे असतील तेव्हा महिला प्रशिक्षकांच्या नजरेखाली आपलं मूल सोपवायला पालक अधिक सहज तयार होतात.
भारताची अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत आहे, उत्पन्नशक्ती वाढली आहे आणि सामाजिक माध्यमांमुळे जग अधिक खुलं झालं आहे, त्यामुळे पालकांमध्ये मुलांच्या क्रीडाविषयक कारकीर्दीमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छाही निर्माण झाली.
अजूनही कुटुंबव्यवस्थेत मुलग्यांना उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत मानलं जातं, त्यामुळे इंजीनिअर वा डॉक्टर यांसारख्या अग्रक्रमावरील कारकीर्दींचा ताण मुलींवर फारसा येत नाही.
"बुद्धिमान मुलगा असाल, तर त्याला इंजिनीअरिंगमध्ये ढकललं जातं. मुलींच्या बाबतीत असं होत नाही," असं दीपाली देशपांडे सांगतात. शिरूर यांच्या समकालीन असलेल्या देशपांडे आता राष्ट्रीय रायफल संघाच्या प्रमुख प्रशिक्षिका आहेत.
"समाजाची झापडं बंद होती, पण आता त्यात बदल होऊ लागला आहे," असं मुंबईस्थित ट्रॅक धावपटू, क्रीडा प्रशिक्षिका आणि इन्फ्लुएन्सर आयेशा बिलिमोरिया सांगतात.
"समाजमाध्यमं प्रचंड विस्तारली आहेत आणि इतरांची जीवनशैली आणि संस्कृती पाहून त्या सवयींचं अनुकरण केलं जातं. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय स्पर्धांमधील मुली टू-पीस पेहरावामध्ये धावताना दिसतात, याउलट पूर्वी गंजी आणि हाफ-पॅन्ट हा पेहराव धावपटू मुली घालत असत."
प्रत्येक क्रीडाप्रकारात नवनवीन स्पर्धा सुरू होऊ लागल्यामुळे बड्या कंपन्या आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांकडून स्पॉन्सरशिप मिळू लागली आहे, उत्पन्नही वाढलं आहे. जगातील सर्वाधिक मानधन मिळणाऱ्या क्रीडापटूंमध्ये सिंधू तेराव्या स्थानावर आहे. तिचं एकूण उत्पन्न ५५ लाख डॉलर इतकं आहे, असं ऑगस्ट २०१९मध्ये प्रकाशित झालेल्या फोर्ब्सच्या यादीत नमूद केलं होतं. मुंबईतील स्पर्धेत अव्वल भारतीय मॅरेथॉनपटूला (पुरुष आणि महिला) पाच लाख डॉलर मिळाले.
अजून बराच प्रवास बाकी
पालकांचं प्रोत्साहन नक्कीच उपयुक्त ठरतं, पण काही वेळा ते आव्हान म्हणूनही उभं राहण्याची शक्यता असते. मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या बाबतीत पालकांना जास्त असुरक्षित वाटतं, कारण स्पर्धांसाठी प्रवास करावा लागतो आणि त्यासाठी काही प्रमाणात स्वातंत्र्य गरजेचं असतं.
पालकांच्या गुंतवणुकीची दुसरी बाजू सांगताना देशपांडे म्हणतात, "सध्याच्या काळात पालक खूप जास्त हस्तक्षेप करतात. मुलींना ते एकटं सोडत नाहीत. अनेकदा ते अतिबचावात्मक पवित्रा घेतात."
रुढीवादी राज्यांमध्ये आणि समुदायांमध्ये महिलांनी अजूनही घराच्या आतच वावरणं अपेक्षित मानलं जातं. वास्तुरचनाकार असलेल्या देशपांडे गुजराती आणि मारवाडी कुटुंबांतील त्यांच्या वर्गमैत्रिणींचे दाखले देतात. या कुटुंबांमधील अनेक मुलींना पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतल्यानंतरही कामाची परवानगी दिली जात नाही.
सगळीकडे स्त्रियांना समान संधी आहेत, पण क्रीडा क्षेत्रासाठीच्या राखीव जागांद्वारे सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी देताना मात्र ही समान संधी दिसत नाही. अनेक पदं पुरुषांसाठी राखीव आहेत.
दिल्ली राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धांपासून पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड सुधारणा झाली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांच्या तुलनेत भारतातील क्रीडा सुविधा कमकुवतच आहेत.
"बाल्टिमोरमधील अण्डर आर्मर मुख्यालयात मी गेले होते. त्यांनी क्रीडा क्षेत्रात अवर्णनीय प्रगती साधलीय. आश्चर्यकारक आहे ते. आपल्याला भारतीय व्यवस्थेत अशा सुविधा मिळू शकत नाहीत," बिलिमोरिया म्हणतात.
भारतामध्ये क्रिकेटला खेळांमध्ये सर्वोच्च स्थान आहे. प्रसिद्धी आणि लोकप्रियता या दोन्हींमध्ये हे दिसतं. याचा फटका इतर क्रीडाप्रकारांना बसतो, असं मत काही जण व्यक्त करतात. पुरुषांच्या क्रिकेट संघाला चाहत्यांकडून आणि माध्यमांकडून जो प्रतिसाद मिळतो तसा भारतीय महिला क्रिकेट संघालाही मिळत नाही.
"त्यांनी [पुरुषांच्या क्रिकेटने] सगळी क्रीडासंस्कृती पूर्णतः व्यापून टाकली आहे," रामकिशन भाकड सांगतात. त्यांच्या १७ वर्षी मुलीने- मनूने नेमबाजीमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय पदकं पटकावली आहेत.
"आपल्या जागतिक किंवा आशियाई किंवा राष्ट्रकुल विजेत्यांना क्रिकेटपटूंइतका मानसन्मान मिळत नाही. खेलो इंडिया स्पर्धांमध्ये तरुण मुलींनी पदकं जिंकली, पण वर्तमानपत्रांमध्ये त्याऐवजी अर्धनग्न (क्रिकेटपटू) हार्दिक पांड्याची छायाचित्रं आल्याचं दिसतं," असं हरयाणातील गोरिया गावात राहाणारे भाकड सांगतात.
भारतासारख्या महाकाय देशात आव्हानं कायम आहेत, पण उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधा गावांपर्यंत पोचल्यावर महिला क्रीडापटूंच्या विकासाला चालना मिळेल. अजूनही शहरी भागांमध्येच चांगलं प्रशिक्षण आणि पोषण मिळतं, त्यामुळे क्रीडाक्षेत्र याच भागांपर्यंत मर्यादित आहे, असं अनेक तज्ज्ञ म्हणतात.
"काही गावं इतकी लहान आहेत की, त्यांना जगाची वार्ताही नाही," सिंग म्हणतात.
"काही गावांना स्पर्धांची माहितीही नाही, कारण तिथले लोक शेतांमध्ये आणि घरात कामामध्ये गुंतलेले असतात. तिथे खोलवर शोध घेतला, तर आपल्याला चांगले क्रीडापटू मिळतील."
"मला हे सांगताना वाईट वाटतं, पण मुलांच्या तोडीसतोड कामगिरी करण्यासाठी मुलींनी समर्थपणे लढा द्यायला हवा. सांस्कृतिक परंपरा आणि पद्धतींच्या श्रुंखला महिलांनी तोडायला हव्यात," शिरूर म्हणतात.
