रवी प्रकाश
52 वर्षांचे मुकेश राय 1989 मध्ये बिहारमधलं वडीलांचं घर सोडून जमशेदपूरला आले. इथे त्यांनी लेथचं म्हणजे लोखंड कापणाऱ्या मशीनचं काम शिकून घेतलं आणि रोजंदारीवर मजुरी करता करता ते वाय-6 कर्मचारी झाले.
वाय-6 कॅटेगरी हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची असते. हे नियमित कर्मचारी नसले तरी त्यांना रोज काम मिळतं. पीएफ आणि ईएसआय (ESI) सारख्या सुविधाही त्यांना मिळतात. मुकेश राय यांनादेखील या सगळ्या सुविधा मिळत होत्या.
पण गेल्या दोन महिन्यांपासून ते बेरोजगार आहेत. ते काम करत असलेल्या 'माल मेटॅलिक' कंपनीचं उत्पादन बंद असल्याने त्यांना काम मिळत नाहीये.
8 जुलैला ते शेवटचे कामावर गेले होते. 8 जुलैची मजुरी (सुमारे 3,500 रुपये) देखील त्यांना मिळालेले नाहीत. आता ते गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या पत्नी रिंकू देवींनी काही पैसे बाजूला काढून ठेवले होते. ते देखील संपले. त्यानंतर दागिने गहाण ठेवून त्यांना पैसे उसने घ्यावे लागले.
यापूर्वी असं आर्थिक संकट आणि बेरोजगारी ओढवली नसल्याचं ते सांगतात.
मुकेश राय यांनी बीबीसीला सांगितलं, "टाटा स्टीलमधल्या उत्पादनामध्ये कपात करण्यात आल्याचं ठेकेदाराने सांगितलं. म्हणूनच त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांचं काम बंद पडलंय."
जुलै गेला, ऑगस्टही गेला. आता सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येही काम मिळेल की नाही, याची खात्री नाही.
हजारो लोक बेरोजगार
स्टीट उद्योगामध्ये सध्या मंदी आहे. टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू आणि आर्सेलर मित्तलसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनामध्ये कपात केली आहे.
यामुळे शेकडो लहान कंपन्या बंद झाल्या किंवा त्यांनी उत्पादन करणं थांबवलंय.
एकट्या आदित्यपूर इंडस्ट्रीयल एरियामध्ये इंडक्शन फर्नेसचं काम करणाऱ्या अशा किमान 30 कंपन्यांना टाळं लागल्याचं आदित्यपूर स्मॉल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष इंदर अगरवाल यांनी सांगितलं.
झारखंड सरकारने वीजदरांमध्ये अचानक 38 टक्क्यांची वाढ करणं, हे देखील यामागचं एक कारण आहे.
रांची आणि रामगडमधल्या अनेक कंपन्यांनीही उत्पादन थांबवलं आहे. झारखंडमध्ये 70 हजारांपेक्षा जास्त लोक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या बेरोजगार झाल्याचं लघु उद्योग भारतीचे अध्यक्ष रुपेश कटियान सांगतात. मुकेश रायदेखील या बेरोजगारांपैकीच एक आहेत.
देशातल्या इतर राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती पहायला मिळतेय. स्टील उत्पादन क्षेत्रातल्या सगळ्या कंपन्या या मंदीमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहेत.
झारखंडवर मोठा परिणाम
टाटा समूहातल्या कंपन्यांचं उत्पादन घटल्याने मागणी कमी झाली आणि ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचं झारखंड इंडटस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा)चे उद्योग प्रसार पदाधिकारी अनिल कुमार सांगतात.
ते म्हणतात, "आदित्यपूर इंडस्ट्रियल एरियामध्ये किमान 50 हजार लोकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतोय. यामध्ये बहुसंख्य लोक हे रोजंदारीवर काम करणारे मजूर किंवा छोटे कर्मचारी आहेत. जवळपास 90टक्के लोक बेरोजगार झाले आहेत."
बाजारपेठेतला खेळता पैसा कमी झाल्याने ही मंदी आल्याचं आदित्यपूर इंडस्ट्रियल एरिया स्मॉल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे (एसिया) सचिव दीपक डोकानिया यांनी सांगितलं.
ते बीबीसीला म्हणाले, "बाजारात पैसा नाहीये. जर भांडवल नसेल तर उत्पादन कसं होणार? उत्पादनात कपात करण्यात आल्याने मलाही माझ्या बीएमसी मेटलकास्ट लिमिटेडमधल्या 400 कर्मचाऱ्यांपैकी 50-60 जणांना कमी करावं लागलं. हे चूक आहे पण आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही."
का कमी झालं स्टील उत्पादन?
टाटा स्टीलचे सीईओ टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली. स्टील उद्योगातली मंदी ही वाहन उद्योगाशी संबंधित असल्याचं त्यानंतर एका मुलाखतीत ते म्हणाले. यामुळेच टाटा स्टीलने आर्थिक वर्ष 2019-20 साठीच्या उद्दिष्टांमध्येही कपात केली आहे.
मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि विविध क्षेत्रांमधली वाढती बेरोजगारीच्या बातम्यांदरम्यान 23 ऑगस्टला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली.
31 मार्च 2020 पर्यंत विकत घेण्यात येणाऱ्या बीएस - IV वाहनांचं रजिस्ट्रेशन कायम ठेवत त्यांच्यासाठीचा वन टाईम रजिस्ट्रेशन फी कालावधी जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आल्याची घोषणा सीतारमण यांनी वाहन क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी केली.
सोबत वाहन उद्योगासाठी स्क्रॅपेज पॉलिसी (जुन्या गाड्या सरंडर करण्याची योजना) घोषित करण्यात आली. वाहन खरेदी वाढवण्यासाठी सरकार इतरही योजनांवर काम करत असल्याचं सांगण्यात आलंय.
टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी मीडियाला सांगितलं, "वाहन उद्योगाच्या उत्पादनात सुमारे 12 टक्क्यांची घट झाली आहे. याचा परिणाम ऑटोमोटिव्ह स्टील मार्केटवर झाला आहे. कारण भारतातमध्ये एकूण स्टील उत्पादनाच्या 20 टक्के हिस्सा हा वाहन उद्योग क्षेत्रात वापरला जातो."
"स्टीलच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर याचा परिणाम झाला नसून मंदीचा जास्त परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर झाला आहे."
मंदी कधीपर्यंत राहील?
या मंदीमधून सावरायला किमान पाच - सहा महिने लागतील असा अंदाज सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष (इंडस्ट्री) नीतेश शूट आणि उद्योगपती राहत हुसैन व्यक्त करतात.
स्टील उद्योगाकडे मुख्यतः वाहन उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्राकडून मागणी येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
बांधकाम क्षेत्रासाठी ना सरकारतर्फे मोठे प्रकल्प जाहीर होत आहे ना खासगी क्षेत्राकडून. अशामध्ये स्टीलचं उत्पादन घटणं स्वाभाविक आहे.
राहत हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हळूहळू आपण औद्योगिक संकटाच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहोत. या मंदीतून सावरण्यासाठीचा मार्ग सरकारने शोधायला हवा. नाहीतर परिस्थिती आणखीन प्रतिकूल होईल."
झारखंड सरकारचं म्हणणं
स्टील उद्योगाशी निगडीत इंडक्शन फर्नेस कंपन्यांना वीज बिलामध्ये सबसिडी देण्यात येत असल्याचं झारखंडचं मुख्य सचिव डी. के. तिवारींनी म्हटलंय.
पुढचे चार महिने ही सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि त्यांना उत्पादन पुन्हा सुरू करता येईल.
सरकारी कंपन्यांवरही परिणाम
स्टील उद्योगातल्या मंदीचा फटका सार्वजनिक क्षेत्रातली कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) लाही बसला आहे. कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात मोठी घट झाली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये कंपनीची एकूण विक्री रु.15,473 कोटी होती. त्या तुलनेत या वर्षीच्या 30 जूनपर्यंत फक्त रु.14,645 कोटींची विक्री झाल्याचं सेलचे चेअरमन अनिल कुमार चौधरी, यांनी पत्रकारांना सांगितलं.
विशेष म्हणजे झारखंडच्या बोकारोमध्ये सेलचा स्टील प्लांट आहे. इथेही काम मिळत नसल्याची तक्रार इथल्या काही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
