शुक्रवार, 29 मार्च 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. बीबीसी मराठी बातम्या
Written By
Last Modified: गुरूवार, 14 जानेवारी 2021 (19:10 IST)

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव खालच्या सभागृहात संमत

अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज मध्ये म्हणजे खालच्या सभागृहात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वरील महाभियोग प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे.
 
अमेरिकेच्या संसदेवर 6 जानेवारी रोजी हल्ला करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांनी उसकावलं होतं, असं या प्रस्तावात म्हणण्यात आलं आहे.
 
प्रस्तावाच्या बाजूने 232 तर विरोधात 197 मतं पडली आहेत. 10 रिपब्लिकन खासदारांनी या महाभियोगाचं समर्थन केलं आहे.
 
यामुळे ट्रंप हे अमेरिकेचे असे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहे ज्यांच्या विरोधात एकाच कार्यकाळात 2 वेळा महाभियोग आणण्यात आला आहे.
 
यूएस कॅपिटलमध्ये झालेल्या हिंसाराचारात एका पोलीस अधिकाऱ्यासह पाच लोकांचा मृत्यू झाला होता.
 
डिसेंबर 2019 मध्ये ट्रंप यांच्याविरोधात पहिला महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. जो बायडन यांची युक्रेनमार्फत चौकशी करण्याच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर कायदा मोडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, सिनेटने त्यांना आरोपातून मुक्त केलं. त्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी ट्रंप यांच्याविरोधात मतदान केलं नव्हतं.
 
सिनेट मध्ये ट्रंप यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव दोन-तृतियांश मतांनी मंजूर झाला तर, त्यांना तात्काळ पदावरून हटवलं जाईल. त्यानंतर पुन्हा कधीच ट्रंप सरकार मध्ये काम करू शकणार नाहीत.
 
डोनाल्ड ट्रंप यांचा राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ 20 जानेवारीला संपणार आहे. तोपर्यंत सिनेटमध्ये त्यांच्या विरोधात ट्रायल पूर्ण होणं शक्य नाही.
 
सिनेटचे रिपब्लिकन नेते मिच मॅक्डोनाल्ड यांच्या सांगण्यानुसार, "सिनेटची बैठक या आठवड्यात झाली तरी, डोनाल्ड ट्रंप यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत निर्णय येऊ शकणार नाही."
 
डेमेक्रॅटीक पक्षाच्या नॅन्सी पेलोसी, ज्या खालच्या सभागृहाच्या स्पिकरही आहेत म्हणतात, "अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लोकांना उसकावलं. हत्यारं घेऊन देशाविरोधात बंड करण्यात आलं."
 
तर मिच मॅक्डोनाल्ड म्हणतात, "येत्या सात दिवसात बायडन प्रशासनाला सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने सत्ता हस्तांतरण करण्याकडे संसदने लक्ष दिलं पाहिजे."
 
बुधवारी अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्जमध्ये ट्रंप यांच्या विषयावर वादळी चर्चा झाली.
 
नॅन्सी पेलोसी पुढे म्हणाल्या, "मी संविधानाची रक्षा करणारी एक अधिकारी, पत्नी, आई, आजी आणि मुलीच्या नात्याने आज उभी आहे. या सदनाची माझ्या वडीलांनीही सेवा केली आहे."
 
ट्रंप यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांचं समर्थन करताना दिसून आले नाहीत. पण, महाभियोग प्रस्ताव आणताना पारंपारिक पद्धतीला छेद देण्यात आल्याचं त्यांच म्हणणं आहे. राष्ट्राच्या एकतेसाठी महाभियोग प्रस्ताव मागे घ्या, अशी विनंती त्यांनी डेमोक्रॅटीक सदस्यांनी केली आहे.
 
ट्रंप यांच्या विरोधात मतदान करणारे रिपब्लिकन नेते एडम किनजिंगर ट्वीट करताना म्हणतात, "महाभियोग प्रस्तावाच्या बाजूने विचार करून मतदान केलं. संसद लोकशाहीचं प्रतिक आहे. एका आठवड्यापूर्वी कॅपिटलमध्ये जो हिंसाचार झाला. ते क्षण आठवले. पूर्ण विचारपूर्वक मी मतदान केलं."
 
रिपल्बिकन खासदार केविन मॅकार्थी सांगतात, "राष्ट्राध्यक्षांविरोधात इतक्या कमी वेळात महाभियोग प्रस्ताव आणणं एक चूक झाली. पण, याचा अर्थ राष्ट्राध्यक्षांनी चूक केली नाही, असा होत नाही. बुधवारी संसदेत झालेल्या हिंसाचाराला राष्ट्राध्यक्ष जबाबदार आहेत."
 
चर्चेदरम्यान ट्रंप यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जाणारे ओहायोचे सदस्य जिम जॉर्डन यांनी डेमेक्रॅटीक पक्षावर दुहेरी भूमिका घेण्याचा आरोप केला.
 
ते म्हणतात, "डेमोक्रॅटीक पक्ष राष्ट्राध्यक्षांची चौकशी करू शकतो. पण, ज्या निवडणूक निकालांवर आठ कोटी अमेरिकन लोकांना शंका आहे त्याची चौकशी करणार नाहीत."
 
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी हिंसाचाराचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
 
पुढे काय होणार?
 
हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज मध्ये डेमोक्रॅटीक पक्षाचं बहुमत आहे. मात्र आता सिनेटमध्ये ट्रायल होणार आहे.
 
ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन-तृतियांश मतांची गरज असणार आहे. याचा अर्थ, कमीतकमी 17 रिपब्लिकन सीनेट सदस्यांनी महाभियोग प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं पाहिजे.
 
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, 20 रिपब्लिकन सदस्य राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना दोषी ठरवण्यासाठी तयार आहेत.
 
बिल क्लिंटन यांच्यावर महाभियोग
 
याआधी राष्ट्राध्यक्ष ऍड्र्यू जॉन्सन आणि बिल क्लिंटन यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.
 
बिल क्लिंटन यांच्या विरोधात 1998 मध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला होता.
 
तर, रिचर्ड निक्सन यांनी प्रस्ताव मंजूर होण्या आधीच राजीनामा दिला होता.