प्राजक्ता पोळ
"एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई म्हणजे ही आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही शिक्षा आहे," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
"लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. यामुळे लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होण्याचा धोका असतो म्हणून आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे त्याला बडतर्फ करण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधित्वाचा राहू शकत नाही. त्यामुळे 1 वर्षांसाठीचं निलंबन योग्य नाही," असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या या निरीक्षणामुळे भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
निलंबन का झालं?
ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले.
अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आम्ही माफी मागतो, हे प्रकरण संपवावं अशी विनंती केली होती. पण सत्ताधारी पक्षाने त्यांचं न ऐकता आमदारांचं 1 वर्षांसाठी निलंबन केलं.
हे निलंबन नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेलं आहे असा आरोप भाजपने केला. हे निलंबन रद्द करण्यात यावं, यासंदर्भात 22 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
निलंबन मागे घेता येऊ शकतं का?
विधीमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे याबाबत बोलताना सांगतात, "संविधानातील कलम 105 नुसार लोकसभेला आणि कलम 194 नुसार राज्यांच्या विधीमंडळाला सदस्यांच्या निलंबनाबाबत अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे गैरवर्तनाबद्दल आमदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे.
एकदा माजी आमदार जांबुवंतराव धोटे यांनी विधानसभेमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान रागाच्या भरात अध्यक्षांना पेपरवेट फेकून मारला होता. तेव्हा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. निलंबनाच्या अशा अनेक घटना आहेत."
पण हे निलंबन करण्याचा जसा अधिकार सभागृहाला आहे तसाच तो मागे घेण्याचा अधिकारही आहे. हे निलंबन किती काळानंतर मागे घेतलं जाऊ शकतं?
याबाबत बोलताना अनंत कळसे पुढे सांगतात, "आमदारांचं निलंबन करून अनेकदा काही काळानंतर ते मागे घेण्यात आल्याची उदाहरणं आहेत. मनसेच्या आमदारांनी समाजवादी पक्षाचे सदस्य अबू आझमी यांना सभागृहात मारहाण करून विधानसभेत राडा केला होता. तेव्हा मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. पण हे निलंबन वर्षभरातच रद्द करण्यात आले होते."
निलंबित आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर याआधी डिसेंबर महिन्यात सुनावणी होत असताना हे निलंबन रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. पण आता 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणी दरम्यान 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणं योग्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
यासंदर्भातली पुढची सुनावणी 18 जानेवारीला होणार आहे. पण सुप्रीम कोर्ट हे निलंबन रद्द करण्याचे निर्देश किंवा सूचना विधीमंडळाला देऊ शकतं का?
याबाबत बीबीसी मराठीने घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना विचारलं असता ते सांगतात, "असंसदीय वर्तनाबाबत निलंबन करणं हा महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिकारातला भाग असतो. 12 आमदारांचं निलंबनही विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात झालेलं आहे. विधीमंडळाचे कायदे, नियम हे वेगळे असतात. कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करू नये असं अपेक्षित आहे. पण घेतलेल्या निर्णयामुळे मूळ तत्वांना धक्का लागू नये हे बघायला हवं.
"उदाहरणार्थ- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा आपला अधिकार आहे. काही घटना घडली तर त्यावरही काही निर्बंध लावला येतात. पण वाट्टेल तसे किंवा अन्यायकारक निर्बंध लावता येत नाहीत. तसंच एखाद्या आमदाराला पाच वर्षांसाठी निलंबित केलं तर ते योग्य ठरणार नाही. मग त्याच्या आमदारकीला अर्थच राहत नाही. त्यामुळे 1 वर्ष निलंबनाचा कालावधी हा फार मोठा काळ आहे. तितके दिवस त्या विशिष्ट आमदाराच्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व उरत नाही. यासाठी सुप्रीम कोर्ट लोकशाहीच्या मूळ तत्वाला धक्का लागत असल्याच्या मुद्याला धरून विधीमंडळाला निलंबन रद्द करण्याचे निर्देश देऊ शकतं."
"विधीमंडळाला निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत. विधीमंडळाने सदस्याला अधिवेशनापूरतं किंवा काही महिने निलंबित करणं, 1-2 दिवस तुरूंगातही पाठवणं हे त्यांच्या अधिकारात आहे. पण या अधिकाराचा अयोग्य वापर झाला तर सुप्रीम कोर्ट दखल घेऊ शकतं," असंही उल्हास बापट यांनी म्हटलं.
येत्या 18 जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट याबाबत काय निर्णय देतं हे बघणं महत्त्वाचं असेल. जर सुप्रीम कोर्टाने हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराचा विषय असल्याचं सांगत, हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला तर हे निलंबन रद्द होणं कठीण आहे. पण जर सुप्रीम कोर्टाने याबाबत विधीमंडळाला काही निर्देश दिले तर मात्र हे निलंबन रद्द होण्याची जास्त शक्यता आहे.
कोण आमदार निलंबित आहेत?
आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)
अभिमन्यू पवार (औसा)
गिरीश महाजन (जामनेर)
पराग अळवणी (विलेपार्ले)
अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)
संजय कुटे (जामोद, जळगाव)
योगेश सागर (चारकोप)
हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)
जयकुमार रावल (सिंधखेड)
राम सातपुते (माळशिरस)
नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
बंटी भांगडिया (चिमूर)
या 12 आमदारांना पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 5 जुलै 2020 ला निलंबित करण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी आमदारांच्या गैरवर्तवणुकीप्रकरणी निलंबनाचा ठराव विधानसभेत मांडला आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
