हिजाब घालण्याबाबत महाराष्ट्रातील शाळा, कॉलेजमध्ये काय नियम आहेत?

- दीपाली जगताप

कर्नाटकमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनींना कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यापासून मनाई केल्यानंतर सुरू झालेल्या वादामुळे देशभरात या मुद्यावरून वातावरण तापलं आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसने याविरोधात आंदोलन केलं असून शैक्षणिक संस्थांमध्येही ड्रेस कोडबाबत चर्चा सुरू आहे.

"आमच्या शाळेत हिजाब घालून येऊ शकत नाही. आम्ही गणवेशाच्या स्कर्टखाली लेगिंग्स आणि हिजाब शाळेत पोहचेपर्यंत घालतो. मग वर्गात जाण्याआधी चेंज करतो." असं मुंबईत शिकणाऱ्या एका मुस्लीम विद्यार्थिनीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

तर मुंबईतील नॅशनल महाविद्यालयात बीएच्या पहिल्या वर्षी शिकणाऱ्या अफशा या विद्यार्थिनीने सांगितलं, "कॉलेजमध्ये हिजाब किंवा बुरखा घालून येण्यास मनाई नाही. मला तरी असं कधी आढळलं नाही. पण शाळेत मुली वर्गात हिजाब घालत नाहीत. त्या शाळेपर्यंत घालतात, शाळेत आल्यावर कॉमन रुममध्ये हिजाब काढून वर्गात जातात. विरोध केल्याचा अनुभव मला कधी आला नाही. कारण शाळेत एकसमान गणवेश सर्वजण घालत होते."

या काही मोजक्या मुलींच्या प्रतिक्रिया आहेत. पण महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये यासंदर्भातील नियम काय आहेत?

महाराष्ट्रातील शाळा, कॉलेजमध्ये मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी आहे का? महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका काय? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

प्रकरण काय आहे?

कर्नाटकमध्ये हिजाब परिधान करण्यावरून सुरू झालेल्या वादाने आता हिंसक वळण घेतलंय.

कर्नाटकातल्या अनेक कॉलेजांमध्ये दगडफेकीच्या घटना घडल्या आहेत. तर मंड्या जिल्ह्यामध्ये कॉलेजचे विद्यार्थी एका हिजाब घातलेल्या विद्यार्थिनीला विरोध करण्यासाठी जय श्रीरामच्या घोषणा देत असल्याचा व्हीडिओ व्हायरल झाला. या मुलीने अल्लाहू अकबर म्हणत या विद्यार्थ्यांना उत्तर दिलं.

डिसेंबर महिन्यात उडुपीमध्ये विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये येण्यावरून वाद झाला.

त्यानंतर 3 सरकारी कॉलेज आणि 2 खासगी संस्था अशा एकूण पाच शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थिनींना हिजाब घालून प्रवेश करण्यास मनाई केली.

पाठोपाठ कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारीला शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी काय कपडे घालावे याबद्दल एक आदेश काढला.

या आदेशात म्हटलंय की, "समता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला अडथळा आणू शकतील असे कपडे विद्यार्थ्यांनी घालू नयेत."

हिंसक घटनांनंतर कर्नाटक सरकारनं बुधवारपासून तीन दिवस राज्यातील शाळा आणि कॉलेज बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टात सध्या या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे.

"या सगळ्या किरकोळ घटना आहे. परिस्थितनी नियंत्रणाखाली आहे," कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे ADGP प्रताप रेड्डी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

'शाळांमध्ये गणवेश सक्तीचा'

कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यासाठी परवानगी असल्याचं दिसून येत असलं तरी राज्यातील शाळांमध्ये मात्र परिस्थिती काहीशी वेगळी असल्याचं दिसतं.

यासंदर्भात आम्ही काही शैक्षणिक संस्थांशी बोललो. बोरिवली येथील अभिनव शिक्षण संस्थेच्या संस्थाचालक सदस्य आणि मुंबईतील डिसिल्व्हा शाळेच्या माजी उप-मुख्याध्यापिका लीना कुलकर्णी सांगतात, "आमच्या शाळेत गणवेश घालून येणं बंधनकारक आहे. सर्व विद्यार्थी शाळेत एकसमान आहेत ही भावना विद्यार्थ्यांमध्येही रुजावी यासाठी सर्वांना एकसमान गणवेश दिला जातो. त्यात कोणताही बदल करण्यात येत नाही."

मुस्लीम विद्यार्थिनींना गणवेशासोबत हिजाब घालायचा असल्यास त्यांना परवानगी दिली जाते का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, "आमच्याकडे अशी मागणी करण्यासाठी अजूनतरी एकही पालक आले नाहीत. पण हिजाब हा गणवेशाचा भाग नाही. असे सक्तीचे नियम केवळ एकाच धर्मातील मुलांसाठी नाहीत. तर शाळा शिस्तप्रिय आहेत."

आपल्या शाळेतील एक उदाहरण देताना त्या म्हणाल्या, "जैन धर्मातील पर्युषण काळात काही विद्यार्थी चप्पल न घालता शाळेत येतात. त्यांनाही आम्ही परवानगी नाकारतो. कारण गणवेशानुसार विद्यार्थ्यांना दिलेले शूज घालणं बंधनकारक आहे. तसं आम्ही त्यांच्या पालकांनाही सांगतो."

"तसंच श्रावणात काही मुलं केस कापत नाहीत. त्यांनाही आम्ही परवानगी देत नाही. शाळेच्या शिस्तीनुसार सर्व विद्यार्थ्यांना वागायला हवं असं आम्हाला वाटतं,"

खासगी शैक्षणिक संस्था शाळेतील नियम ठरवण्यासाठी स्वतंत्र असते. गणवेश हा शाळेकडूनच ठरवला जातो असं शिक्षण विभागातील अधिकारीही सांगतात.

इंडियन एज्यूकेश सोसायटी (IES) या शैक्षणिक संस्थेच्या राज्यात अनेक शाळा आहेत. इंडियन एज्यूकेश सोसायटी (IES) या शैक्षणिक संस्थेच्या राज्यात अनेक शाळा आहेत. या संस्थेचे अध्यक्ष सतीश नायक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "गणवेशाचं पालन करणं शाळांमध्ये सक्तीचं आहे. गणवेशापलिकडे आम्ही परवानगी देत नाही. परस्पर शाळांकडे तसा अर्ज आला असेल मला कल्पना नाही. पण आमच्याकडे तरी कोणीही असा अर्ज घेऊन आलेलं नाही."

आम्ही मुलांच्या वाढदिवसादिवशीही आम्ही विद्यार्थ्यांना सवलत देत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

गणवेशासोबत हिजाब घालण्यासाठी विद्यार्थिनीला परवानगी दिली जाईल का? यावर ते म्हणाले,"आमच्याकडे कॉलेजचे नव्हे तर शालेय विद्यार्थी आहेत. हिजाब घालण्यासाठी मागणी करणारं पत्र कधी आमच्याकडे आलं नाही. पण तशी मागणी आली तरी गणवेश व्यतिरिक्त आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही. ही शिस्त सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे."

केवळ शहरांमध्येच नव्हे तर ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संस्थांमध्येही असेच नियम असल्याचं दिसून येतं.

अलिबागमधील शाळेच्या शिक्षिका सुजाता पाटील सांगतात, "अलिबागमध्ये विद्यार्थिनी हिजाब किंवा बुरखा घालून कनिष्ठ महाविद्यालयात जाताना दिसतात. आमच्या शाळेतही मोठ्या संख्येने मुस्लीम विद्यार्थी आहेत. पण विद्यार्थिनी हिजाब घालून येत नाही."

"एकदा तिसरीत शिकणारी विद्यार्थिनी हिजाब घालून आली होती. पण एवढ्या लहान मुलींना शिकताना अडचण नको किंवा तिला शिक्षण घेताना बंधनात कशाला घालता असं सांगून मी मी तिच्या आईला समजवलं. आमच्या शाळेचा धार्मिक विरोध नाही. आमच्याकडे शाळेतील सर्व प्रार्थनाही मानवतेवर आधारित आहेत,"

'कॉलेजमध्ये निर्बंध नाहीत'

महाराष्ट्रातील खासगी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत वेगवेगळे नियम असल्याचं दिसून येतं.

राज्यातील बहुतांशी कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना ठराविक गणवेश घालण्याबाबत सक्ती केली जात नाही. परंतु आक्षेपार्ह कपडे घालण्याची बंदी मात्र विद्यार्थ्यांना आहे.

बहुतांश कॉलेजमध्ये रिप्ड (फाटलेली) जीन्स, तोकडे स्कर्ट्स किंवा अधिक अंग प्रदर्शन करणारे कपडे घालून कॉलेजमध्ये येण्यास मनाई आहे.

"कॉलेजमध्ये विद्यार्थिनी बुरखा, साडी त्यांना हवा तो ड्रेस घालून येऊ शकतात. मुंबईत जवळपास सर्वच कॉलेजमध्ये गणवेशाची सक्ती नाही. केवळ प्रेझेंटेबल कपडे परिधान करून कॅम्पसमध्ये यावं एवढीच अपेक्षा असते."मुंबईतील प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष तुकाराम शिवारे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"गणवेश नसल्याने हिजाब घालण्यावर बंदी किंवा विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही. महाराष्ट्रात अशा मुद्यावरुन कॉलेजमध्ये कधीच वाद झालेला नाही. हे केवळ राजकारणाचे मुद्दे आहेत असं मला वाटतं,"

"शैक्षणिक संस्थांना राजकारणापासून दूर ठेवलं पाहिजे. केवळ शिक्षणालाच इथे प्राधान्य असायला हवं. शिक्षकांसाठी सर्व विद्यार्थी समान आहेत. कॉलेजमध्येही संस्थाचालकांनी याची खबरदारी घेणं गरजेचं आहे,"असंही ते म्हणाले.

पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजचे प्रचार्य डॉ. रवींद्र परदेशी यांनीही याबाबत माहिती देताना सांगितलं, "आमच्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांवर असे कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार पोषाख घालून येण्याचं स्वातंत्र्य आहे."

कर्नाटकमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनींना काही कॉलेजमधून केल्या जाणाऱ्या विरोधाचा आणि हिंसक घटनांचा पुण्यातील कॉलेजमधील विद्यार्थिनींनी निषेध केला आहे.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर पुण्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कर्नाटकातील प्रकरण म्हणजे विशिष्ठ समाजाला टार्गेट केलं जात आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये अचानक हे सगळं कसं सुरू झालं? वैद्यकीय विद्यार्थिनी म्हणून माझ्या हिजाब घातल्याने कधी मला समस्या आली नाही किंवा कामासाठी मी कमी पडतेय असंही कधी वाटलं नाही. आपल्याकडे बेटी पढाओचे नारे दिले जातात. मग आम्ही शिक्षणासाठी बाहेर पडल्यावर असं रोखलं का जातं?"

शिक्षण विभागाचा नियम काय?

कर्नाटकमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनीने कॉलेजमध्ये हिजाब घातल्याने सुरू असलेलं प्रकरण दुर्देवी असून यामागे भाजपचं राजकारण आहे, अशी टीका शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली.

"निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अशा घटना घडत आहेत. त्याला आपण प्रोत्साहन द्यायला नको. हा चर्चेचा विषय असू शकत नाही. तरुण आणि लहान मुलांमध्ये द्वेष निर्माण केला जात आहे. महाराष्ट्रात राज्यघटनेचं पालन होतं. त्यानुसार नियम आहेत." असा दावाही वर्षा गायकवाड यांनी केला.

तसंच शिक्षण विभागात असे कुठेही लिखित नियम नसल्याचं राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष (SSC/HSC) दिनकर पाटील यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, "पूर्वीपासून शाळा गणवेश ठरवत आल्या आहेत. त्यामुळे असा कधी प्रश्नच आला नाही. मी एवढे वर्षे काम करत आहोत. आमच्याकडे असं प्रकरण कधीही आलं नाही. महाराष्ट्रात असा विषय आल्याचं मला आठवत नाही. तसंच तसा काही लेखी नियमही शिक्षण विभागात नाही."

हिजाबचा अधिकार? कायदा काय सांगतो?

कर्नाटकच्या उडुपी आणि चिकमंगळूरमध्ये पाठोपाठ अशा घटना घडल्यानंतर विद्यार्थी हे प्रकरण घेऊन कोर्टात गेलं. कर्नाटक उच्च न्यायालयातही याची सुनावणी होतेय. यात काय युक्तीवाद केले गेलेत?

विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ॲड. देवदत्त कामत यांनी कोर्टाला सांगितलं की विद्यार्थिनींनी बुरखा किंवा पडदा वापरण्याची विनंती केलेली नाही. त्यांना डोक्यावरून बांधण्याचा हिजाब परिधान करायचा आहे. कुराणाप्रमाणे ही आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे. राज्य सरकारला हे नियंत्रित करण्याचा अधिकार नाही कारण घटनेच्या कलम 25 मध्ये धर्माचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे.

कोणतं वस्त्र परिधान करायचं हा घटनेच्या कलम 19(1) प्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्थेचा निकष उच्च असायला हवा.

मुळात शाळा, कॉलेला गणवेशासंबंधी नियम करण्याचा अधिकार आहे का? तर हो, आहे. शिक्षण हा घटनेच्या संयुक्त सूचीतला विषय आहे.

त्यामुळे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांसाठी केंद्राच्या पातळीवर नियम होत असतात आणि राज्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संस्थांना राज्याचे नियम असतात.

याचा अर्थ सरकार मुला-मुलींना कॉलेज किंवा कँपसमध्ये काय घालावं आणि काय घालू नये याचे नियम बनवतं का? तर नाही. सरकारकडून बऱ्याचदा एक साधारण आडाखा दिलेला असतो आणि शैक्षणिक संस्था आपापल्या परीने त्याबद्दलचे नियम बनवत असतात.