महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप बहुमत मिळवणारा पक्ष ठरला असला तरी शिवसेनेसोबतच्या मतभेदांनंतर बहुमताचा आकडा नसल्यानं भाजपनं सरकार स्थापनेसाठी असमर्थता व्यक्त केली.
दुसरीकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज भवनात पोहोचलेल्या शिवसेनेला निर्धारित वेळेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं पत्र मिळालं नाही. त्यानंतर राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या वेळेआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आम्ही चर्चा करू असं म्हणत असले तरी राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच सुटल्याचं चित्र दिसत नाहीये. त्यामुळे हा तिढा सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातही कर्नाटकप्रमाणे 'ऑपरेशन लोटस' नाटय रंगणार का?
काय होतं 'ऑपरेशन लोटस'?
कर्नाटकात 17 बंडखोर आमदारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (14 नोव्हेंबर) महत्त्वाचा निकाल दिला. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र घोषित केलं होतं. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असला तरी त्यांना पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली आहे.
कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीतल्या 17 आमदारांनी राजीनामे देत बंडखोरी केली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी या बंडखोर आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करत त्यांना 2023 पर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली होती. अध्यक्षांच्या या कारवाईविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने कर्नाटकातल्या भाजप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटकात जे नाट्य रंगलं त्यामागे होतं भाजपचं 'ऑपरेशन लोटस'. विरोधी पक्षातल्या आमदारांना फोडणं आणि पोटनिवडणुकीत त्यांना आपल्या पक्षातून उमेदवारी देणं म्हणजे 'ऑपरेशन लोटस.'
कर्नाटकात या ऑपरेशन अंतर्गत भाजपने तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमधले आमदार फोडले. यात काँग्रेसच्या 14 तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या 3 आमदारांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता या 17 आमदारांचा पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही भाजप 'ऑपरेशन लोटस' राबवणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्रातील स्थिती काय आहे?
आम्ही फोडाफोडीचं राजकारण करणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलेलं असलं तरी भाजप नेते नारायण राणे यांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी कामाला लागा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं सूचक वक्तव्य केलं आहे. काही आमदार माझ्या संपर्कात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे महाराष्ट्रात काही परिणाम होईल का, यावर आम्ही जाणकारांची मतं जाणून घेतली.
या निकालाचे महाराष्ट्रातही गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असं वकील असीम सरोदे यांना वाटतं. ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा महाराष्ट्रातही नक्कीच परिणाम होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीच्या दिशेने जाणारा निर्णय दिला आहे. याचे दूरगामी परिणाम होतील. यामुळे बंडखोरीचं प्रमाण वाढू शकतं. पक्ष एकसंध ठेवण्यापुढे आव्हान उभं राहणार आहे. आपल्याला केवळ अपात्र ठरवलं जाईल. मात्र, आपण पुन्हा निवडणूक लढवू शकतो, याची हमी मिळाल्याने वाईट प्रवृत्ती वाढीस लागेल."
त्यांनी पुढे असंही म्हटलं, की राज्यात युती, आघाड्या बदलू लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे या राजकीय पक्षांची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे.
कर्नाटकातल्या आमदारांनी थेट दुसऱ्या पक्षात प्रवेश न करता केवळ आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला आणि ते स्वतःला बंडखोर म्हणू लागले. मात्र, त्यांनी उचललेलं हे पाऊल दुसऱ्या एका पक्षाच्या फायद्यासाठी होतं आणि हा ज्या पक्षाने त्यांना निवडून आणलं त्यांच्याशी विश्वासघात असल्याचं सरोदे म्हणतात.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अगदी योग्य आहे, असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मत आहे. अशाप्रकारच्या निर्णयामुळे आमदार फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत येईल का, याविषयी बोलताना ते म्हणतात, "पुन्हा निवडणूक लढवणं सोपं नाही. शिवाय आमदार पोटनिवडणुकीत निवडून येईलच, असंही नाही. राजीनामा देऊन आमदार एकप्रकारची रिस्क घेत असतात. आणि शेवटी ही लोकशाही आहे. इथे प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे."
'राजकीय दृष्ट्या भाजपला पूरक निकाल'
राजकीयदृष्ट्या हा निकाल भाजपला पूरक असल्याचं राजकीय विश्लेषक अशोक चौसाळकर म्हणतात. मात्र, महाराष्ट्रात ऑपरेश लोटस राबवणं, भाजपसाठी अवघड असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "राजकीयदृष्ट्या हा निकाल भाजपला पूरक आहे. महाराष्ट्रातही भाजपला 'ऑपरेशन लोटस' राबवता येऊ शकेल. त्याचा फायदा होईल. मात्र, महाराष्ट्रात भाजपला थोडेथोडके नाही तर खूप मोठ्या संख्येने आमदार फोडावे लागतील. त्यामुळे राज्यात ऑपरेशन लोटस राबवणं भाजपसाठी कठीण दिसतंय."
288 सदस्यसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेत सत्तास्थापनेसाठी 145 सदस्यांची गरज आहे. भाजपकडे 105 जागा आहेत. मात्र, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना अजून 40 आमदारांची गरज आहे. इतके आमदार जमवणं सोपं नाही.
चौसाळकरांनी पुढं म्हटलं, "मुळात पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये विधानसभेच्या सभापतींना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार दिला असला तरी आमदारांच्या 5 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. तशी तरतूदच कायद्यात नाही. हल्ली काही स्पीकर्स अधिकाराच्या बाहेर जाऊन काही कामं करतात. त्यामुळे सरकारचा कार्यकाळ संपेपर्यंत आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निकालात म्हटलेलं आहे."
'पक्षांतर करणाऱ्यांचं मनोबल वाढेल'
महाराष्ट्रातही 'ऑपरेशन लोटस' राबवलं जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक निखिल वागळे यांनी दिली आहे. ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचे परिणाम देशभरातल्या आणि सर्वतऱ्हेच्या पक्षांतरावर होईल. कारण तुम्ही अपात्र ठरवलं गेलात तरी निवडणूक लढवू शकता, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आमदारांना कळलेलं आहे. त्यामुळे पक्षांतर करणाऱ्यांचं मनोबल या निकालाने वाढणार आहे."
ते पुढे म्हणतात, "वरकरणी पाहता अशाप्रकारचं फोडाफोडीचं राजकारण अशक्य आहे. मात्र, कालच नारायण राणेंनी सांगितलं की सत्ता स्थापन करण्यासाठी कामाला लागण्याचे आदेश मला मिळाले आहेत. यात किती खरंखोटं हे सांगता येत नाही. कदाचित विरोधकांवर दबाव आणण्याासाठी ते हे बोलले असतील. मोठ्या संख्येने आमदारांना फोडणं प्रॅक्टीकली अशक्य वाटत असलं तरी थेरॉटिकली शक्यता नाकारता येत नाही."
पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता. मात्र, भाजपच्या ऑपरेशन लोटसने या कायद्यातल्या त्रुटींचा फायदा उचलला आणि कर्नाटकात सत्ता मिळवली. हीच रणनीती महाराष्ट्रात लागू होईल का, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.
