मराठा आरक्षणाच्या निकालावर केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयानं गुरुवारी (1 जुलै) फेटाळल्यानंतर, आज (2 जुलै) शुक्रवारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे डोळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे अजून एका आरक्षणाच्या निकालाकडे असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर पाच जिल्ह्यांमध्ये ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका घोषित झालेल्या आहेत त्याला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
आज (2 जुलै) त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे, या निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे कायम राहतात की त्याला स्थगिती देऊन ओबीसी समाजाला दिलासा मिळतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.
नागपूर, धुळे, नंदुरबार, वाशीम, अकोला या जिल्ह्यांतल्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रिक्त झालेल्या जवळपास 200 जागांवर राज्य निवडणुक आयोगानं पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे.
अगोदरच ओबीसींचं आरक्षण रद्द झाल्यानं राज्यात राजकीय वादळं आलं. पण त्यात या निवडणुका तात्काळ घोषित झाल्यावर राज्य सरकार अधिकच अडचणीत आलं.
आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका घेणं शक्य नाही असं म्हणत त्या सहा महिने लांबणीवर टाकाव्यात अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
निराशा आणि संताप
ओबीसींच्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय आरक्षणाबाबत मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देतांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या या वर्गाच्या सगळंच आरक्षण रद्द केल्यावर राज्य सरकारनं त्यावर पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. पण तीही निकालात काढली गेली. त्यानंतर महाराष्ट्रात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
ओबीसी समाजाच्या निराशेचा आणि संतापाचा सूर रस्त्यांवर दिसतो आहे. सगळ्यात पक्षांमधल्या ओबीसी नेत्यांनी आंदोलनाचा सूर लावला आहे.
न्यायालयाचा निकाल आल्यावर राज्य सरकारमधल्या मंत्र्यांतर्फे सांगण्यात आलं होतं की आरक्षणाचा पेच सोडवला जाईल आणि तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत. पण निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याच्या आदेशाकडे बोट दाखवत निवडणूक जाहीर केली. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडताहेत.
'महाविकास आघाडी' सरकारनं ओबीसी समाजाच्या विश्वासघात केला असं म्हणत भाजपानं राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन केलं. भाजपाचं म्हणणं आहे की राज्य सरकारनं वेळ असतांना इम्पेरिकल डाटा गोळा केला नाही म्हणून हे झालं.
दुसरीकडे छगन भुजबळांसारख्या मंत्र्यांनी राज्य सरकारची बाजू लावून धरत केंद्र सरकारनं जातीनिहाय जनगणनेचा डाटा न दिल्यानं हे आरक्षण गेलं असं म्हणत पलटवार केला आहे. पण भुजबळांसहित राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी निवडणुक घ्यायला विरोध दाखवला आहे. त्यानंतर सरकारनं कोरोनाचं कारण घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा ठोठावले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली आहे.
या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
मात्र, या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली
मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.
