राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. मराठा समाजामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना आणि भाजपविरोधात असंतोष दिसून येत आहे. मराठ्यांची मनधरणी करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेकडून केले जात आहेत. भाजपही मराठ्यांना आकर्षित करण्याची संधी सोडत नाहीये. मराठा आरक्षणाच्या या राजकारणात ओबीसी समाजाकडे कोणताच पक्ष गांभीर्याने लक्ष देत नाहीये, असं चित्र राज्यात दिसून येत आहे. अशावेळी, नाना पटोलेंच्या रूपात कॉंग्रेसने विदर्भातील ओबीसी नेत्याच्या हाती राज्याची धुरा दिलीये. पण, नाना पटोलेंमुळे कॉंग्रेसला ओबीसी समाजाची मतं मिळतील? हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अस्तित्वासाठी जातीचं कार्ड? ही कॉंग्रेससाठी राज्यात अस्तित्वाची लढाई आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार अतुल कुलकर्णी सांगतात. कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात जातीचं कार्ड खेळलं. नाना पटोले राज्यातील प्रमुख ओबीसी चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. हा समाज कॉंग्रेसच्या हातून निसटलाय. त्यामुळे ओबीसींना प्रतिनिधित्व देऊन कॉंग्रेस मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात आहे. कॉंग्रेसला राज्यात टिकायचं असेल. तर पक्षाला वाढण्याची गरज आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने जातीच्या समीकरणासोबत आक्रमक नेतृत्वाची जोड दिली असल्याचं राजकीय विष्लेशकांचं मत आहे. वरिष्ठ राजकीय पत्रकार तुळशीदास भोईटे सांगतात, कॉंग्रेसच्या या निर्णयामागे सोशल इंजिनीअरिंगच राजकीय गणित आहे. 'गोंधळलेला' ओबीसी समाज कॉंग्रेसकडे आकर्षित होईल? मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यात राजकारण सुरु आहे. राजकीय विश्लेषक सांगतात, भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना मराठा समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यातील या तीनही प्रमुख पक्षांनी मराठा समाजाची मनधरणी सुरु केल्यामुळे ओबीसींमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण होणं सहाजिक आहे. भोईटे पुढे सांगतात, कॉंग्रेसमध्ये थोरात, चव्हाणांसारखे मातब्बर मराठा नेते आहेत. नितीन राऊत अनुसूचित जातींच प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे प्रभावशाली ओबीसी जातींना जवळ करण्यासाठी नाना पटोळेंची निवड करण्यात आली असावी. राजकीय विष्लेशकांच्या मते, ओबीसी समाजाच्या मनातील याच संभ्रमाचा कॉंग्रेस राजकीय फायदा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. ओबीसी, विदर्भ आणि आक्रमक नेतृत्व भाजपचा ओबीसी चेहरा अशी ओळख असलेले एकनाथ खडसे, भाजप सोडून खडसे राष्ट्रवादीत दाखल झाले. दुसरीकडे, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या पंकजा मुंडे पक्षाने डावलल्यामुळे नाराज आहेत. अशा, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत ओबीसी नेतृत्व देऊन, ओबीसींची नाराजी मतांच्या रूपात आपल्या पदरात पाडण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. वरिष्ठ राजकीय पत्रकार श्रृती गणपत्ये सांगतात, नाना पटोले यांच्याकडे फक्त ओबीसी चेहरा म्हणून पहाता येणार नाही. ते विदर्भातील आक्रमक आणि भाजपला भिडणारे नेते आहेत. कॉंग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, मुंबई-कोकणात यश मिळालं नाही. विदर्भात त्यांच्या जागा निवडून आल्या. त्यामुळे ओबीसी, विदर्भ आणि आक्रमक नेतृत्व अशा तीन गोष्टी त्यांच्या बाजूने आहेत. शिवसेना-राष्ट्रवादीची नाराजी? नाना पटोले यांनी राज्यात कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतली. पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज आहेत. घटनात्मक पदाच्या निवडणुका वारंवार होणं योग्य नाही. राजीनामा दिल्यामुळे पुन्हा निवडणुका होतील. तरी या गोष्टी टाळायला हव्यात, असं ते उद्धव ठाकरेंच्या नाराजीबाबत विचारल्यानंतर बोलताना म्हणाले. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अप्रत्यक्षरित्या ही नाराजी मान्य केलीये. नाना पटोलेंची दखल शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांना घ्यावी लागेल. या निर्णयामुळे हे दोन्ही पक्ष खूष नक्कीच होणार नाहीत, असं भोईटे सांगतात. कॉंग्रेसच्या या सोशल इंजिनीअरिंगचा इतर पक्षांवर काय परिणाम होईल. यावर बोलताना तुळशीदास भोईटे सांगतात, कोकणात आणि पुण्यात कुणबी, माळी समाजाची मतं शिवसेनेविरोधात गेली. त्यामुळे शिवसेनेने दोन मतदारसंघ गमावले. त्यामुळे शिवसेना सावध होणं स्वाभाविक आहे. शिवसेनेपेक्षा मोठा धोका राष्ट्रवादीला-भोईटे भुजबळ, मुंडे यांच्यासारखे ओबीसी नेते मंत्रीपदावर आहेत. पण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ओळख मराठ्यांचा पक्ष अशीच आहे. भुजबळ, मुंडे ओबीसी नेते असले तरी सर्व जातींची एकसंध मोट बांधतील असं नाही. त्यात कॉंग्रेसच्या सोशल इंजिनिअरिंगमुळे शिवसेनेपेक्षा जास्त धोका राष्ट्रवादीला आहे. त्यामुळे त्यांना सोशल इंजिनिअरिंगची गणितं जुळवावी लागतील, असं तुळशीदास भोईटे सांगतात.
