शुक्रवार, 29 मार्च 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. बिहार विधानसभा निवडणूक 2020
Written By
Last Modified: सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2020 (16:09 IST)

बिहार निवडणूक निकाल कोण ठरवणार? सभांची गर्दी की सोशलमीडिया?

सरोज सिंह
"मी लाकडांचा व्यवसाय करतो, आणि त्यासोबत समाजसेवादेखील करतो. सोशल मीडियाला समाजसेवेचं माध्यम म्हणून वापरतो. 'अनुभव जिंदगी का' या नावाने तीन व्हॉट्स-अॅप ग्रुप चालवतो. प्रत्येक ग्रुपमध्ये २५६ सदस्य आहेत. मी राहतो त्या परिसरात दहा किलोमीटरच्या आसपास कोणा गरीबाला किंवा आजारी व्यक्तीला मदत लागली, तर ती मी करतो."
 
बिहारमधील सरण जिल्ह्यातील रहिवासी मनोज सिंह व्हॉट्स-अॅपवरच्या स्वतःच्या उपस्थितीबाबत एखाद्या व्यावसायिकाप्रमाणे गंभीर आहेत.
 
या व्यतिरिक्त आणखी डझनभर व्हॉट्स-अॅप ग्रुपचे ते सदस्यही आहेत. त्यातील एक ग्रुप रक्तदानासंबंधीचा आहे.
 
ते सांगतात, "मी यूपी-बिहारच्या सीमेवर राहतो, दोन्ही बाजूच्या तीन ग्रुपचा मी सदस्य आहे. एवढंच नव्हे तर सरणमध्ये जवळपास सात-आठ न्यूज-ग्रुपचा मी सदस्य आहे. त्या ग्रुपमध्ये ज्या लिंक शेअर होतात, त्यातून आम्हाला क्षणाक्षणाची बातमी मिळत राहते आणि माझ्या ग्रुपमध्ये ती तत्काळ शेअर करतो. निवडणुकीच्या वातावरणात मेसेजच्या येण्या-जाण्याची वर्दळ जरा वाढलेय."
त्यांच्या गावातील लोकांमध्ये मनोज सिंह यांचं स्थान एखाद्या नेत्याइतकंच आहे.
 
ते सांगतात, "बिहारमधील सारण जिल्ह्यात जवळपास 3800 लोकांचं व्हॉट्स-अॅप नेटवर्क आणि 5000 लोकांचं फेसबुक नेटवर्क चालवणं हे काही सोपं काम नाहीये."
 
व्यवसायासोबतच व्हॉट्स-अॅप वापरत त्यांचा दिवस आरामात निघून जातो.
 
कोणत्याही राजकीय पक्षाचा संदेश काही मिनिटांमध्ये हजारो लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी मनोज सिंह यांच्यासारखे लोक उपयोगी ठरतात.
 
बिहारमधील निवडणुकीत असे लोक कधी राजकीय पक्षांसाठीचे 'सोशल मीडिया योद्धे' होऊन जातात याचा त्यांनाही अंदाज नसतो.
 
कोरोना साथीच्या काळात विधानसभा निवडणुकांना सामोरं जाणारं बिहार हे पहिलं भारतीय राज्य आहे. इथे जूनमध्ये आभासी सभांची सुरुवात झाली आणि सप्टेंबरमध्ये निवडणुकांची घोषणा झाली. ही सगळी निवडणूक समाजमाध्यमांवरूनच लढली जाईल, असं तेव्हा वाटत होतं.
 
परंतु, निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्षातील सभांना परवानगी दिल्यानंतर, आभासी सभांचा रंग उडायला लागला.
 
आता तर अशी परिस्थिती आहे की, तेजस्वी यादव यांनी एका दिवसांत 19 निवडणूक सभा संबोधित करण्याचा विक्रम केल्याचा राष्ट्रीय जनता दलाचा दावा आहे.
यापूर्वी त्यांचेच वडील लालू यादव यांच्या नावावर हा विक्रम होता, त्यांनी एका दिवसात 16 निवडणूक सभा संबोधित केल्या होत्या, असं सांगितलं जातं.
 
पण सगळी जनता काही सभेला जात नाही, त्यामुळे मनोज सिंह यांच्यासारखे लोक या निवडणुकीत नेत्यासारखीच भूमिका पार पाडत आहेत.
 
भारतीय जनता पक्ष (भाजप), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल- संयुक्त, काँग्रेस- या सर्वच पक्षांनी बिहारमधील निवडणुकांसाठी स्वतःच्या 'सोशल मीडिया वॉर रूम' तयार केल्या आहेत.
 
व्हॉट्स-अॅपला पसंती
बीबीसीने निवडणुकीदरम्यान चारही प्रमुख पक्षांच्या समाजमाध्यमांचं कामकाज सांभाळणाऱ्या मुख्य अधिकारी व्यक्तींशी संवाद साधला. चौघांशी केलेल्या चर्चेतून एकच निष्कर्ष निघाला की, बिहारमध्ये ट्विटर किंवा यू-ट्यूब यांपेक्षा व्हॉट्स-अॅप आणि फेसबुक यांचा वापर जास्त आहे.
 
व्हॉट्स-अॅप हा समाजमाध्यमांचा मंच नाही, ते मेसेजिंग-अॅप मानलं जातं, त्यामुळे तिथल्या संदेशांची देवाणघेवाण खाजगी चॅटच्या रूपातील ठरते. परंतु वेगवेगळे ग्रुप तयार करून, ज्या प्रमाणात व्हॉट्स-अॅपचा राजकीय वापर होतो आहे, त्यामुळे मेसेजिंग-अॅप आणि समाजमाध्यम मंच यांच्यातील भेद संपुष्टात आला आहे.
 
आकडेवारीनुसार, जगभरातील जवळपास दीड अब्ज लोक व्हॉट्स-अॅप वापरतात, त्यातील २० कोटी लोक भारतात आहेत.
 
याच कारणामुळे प्रत्येक पक्षाने व्हॉट्स-अॅप हा स्वतःच्या प्रचारमोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून वापरायला सुरुवात केली आहे. जिल्हा पातळीपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंत सर्वत्र व्हॉट्स-अॅपची जाळी तयार केलेली आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी मनोज सिंह यांच्यासारख्या लोकांना शोधून ग्रुपमध्ये दाखल करून घेतलं जातं.
 
आपण राजकारणापासून दूर आहोत, आपण नेतागिरी करत नाही, केवळ राजकीय संदेश वाचतो आणि सत्य दिसल्यास त्याची पडताळणी करूनच तो संदेश पुढे पाठवतो, असं मनोज सिंह सांगतात.
 
परंतु, त्यांच्या दाव्याहून वास्तव बरंच निराळं आहे.
 
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "तेजस्वीनेही रोजगाराचं आश्वासन दिलेलं आहे, भाजपनेही असं आश्वासन दिलंय. नीतीशजींनी स्थिर नोकरी तर काही दिली नाही, शिक्षण-मित्र किंवा आरोग्य विभागातील कंत्राटी नोकरी असं त्यांनी दिलं. तेजस्वी म्हणतायंत ती गोष्टही खरीच आहे, इथे सरकारी नोकऱ्यांमधील बऱ्याच जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे आम्ही दोघांचेही व्हीडिओ फॉरवर्ड करतो, स्वतःच्या दोन ओळी सोबत लिहून पाठवतो."
 
एवढ्याने राजकीय पक्षांचं काम होऊन जातं, कारण हे लोक केवळ मतदार नसतात, तर मतदारांमध्ये चेतनाजागृतीचं काम त्यांच्या माध्यमातून होत असतं.
 
समाजमाध्यमं आणि संदेशसुविधा पुरवणारी अॅप यांचा निवडणुकांमधील वापर कशा प्रकारे होतो आणि त्याचा काही लाभ होतो की नाही, याबद्दल जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल स्टडीजमधील संशोधक सहायक संगीता महापात्र यांनी अभ्यास केला आहे.
भारत, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यासह नैऋत्य आशियाई देशांमधील समाजमाध्यमांचा अभ्यास त्यांनी केला आहे.
 
त्यांच्या मते, समाजमाध्यमं किंवा संदेशसुविधा पुरवणारी अॅप यांवरून लोक एखाद्या मुद्द्याबाबत स्वतःचं मत तयार करत नाहीत, परंतु आधीपासून उपस्थित असलेल्या विचारांना उत्तेजित करण्यासाठी असे संदेश नक्कीच प्रभावी ठरतात. समाजमाध्यमांद्वारे 'मास मेसेजिंग' आणि 'मायक्रो टार्गेटिंग' अशी दोन्ही कामं साधता येतात.
 
जर्मनीतील हॅम्बर्ग इथून बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, व्हॉट्स-अॅपमधील काही गोष्टी राजकीय पक्षांना उपयुक्त वाटतात.
 
त्या म्हणतात, "उदाहरणार्थ, बेरोजगारीमुळे आपण आधीपासूनच त्रस्त असलो, तर रोजगाराविषयीची आश्वासनं व्हॉट्स-अॅपवर मिळाल्याने किंवा फेसबुकवर दिसल्याने आपला आधीपासूनचा विचार त्या पक्षाच्या बाजूने कलतो."
 
संगीता म्हणतात, "भारतातील प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या माध्यमांमधून लोकांपर्यंत बातम्या पोहोचतात. बिहारमध्ये हे वेगळं असेल आणि दिल्लीमध्ये आणखी वेगळं. दिल्लीमध्ये ट्विटर, यू-ट्यूब, गुगल, फेसबुक अशा अनेक समाजमाध्यम मंचांचा वापर लोक करतात. परंतु, बिहारमध्ये व्हॉट्स-अॅप या संदेशसुविधेचा सर्वाधिक वापर होतो. हे वैयक्तिक स्वरूपाचं असतं आणि त्यातील बराच ऑडिओ आणि व्हीडिओ आशय स्थानिक बोलींमधला असतो, तो सहजी पाठवता येतो.
 
बिहारमध्ये साक्षरतेचा दर कमी आहे, त्यामुळे व्हॉट्स-अॅपद्वारे लोकांशी संपर्क साधणं सोपं जातं. एवढंच नव्हे तर, एखादा संदेश कितपत खरा अथवा खोटा आहे, हे ठरवणं व्हॉट्स-अॅपमध्ये अवघड होऊन जातं. बिहारमध्ये व्हॉट्स-अॅपच्या खालोखाल फेसबुक आणि यू-ट्यूब या मंचांचा वापर बातम्या पाहण्यासाठी केला जातो."
 
राजकीय पक्षांची रणनीती
अमृता भूषण या निवडणुकीत भाजपच्या समाजमाध्यमांची आघाडी सांभाळत आहेत. त्या इथल्या पक्षाच्या सरचिटणीस होत्या. पटण्याहून बीबीसीशी फोनवर बोलताना त्या म्हणाल्या, "प्रत्येक मतदानकेंद्रावर भाजपचे २१ स्वयंसेवक उपस्थित आहेत, ते फेसबुक, ट्विटर आणि इतर माध्यमांशी जोडलेले असतात."
 
त्या सांगतात, "लोकांपर्यंत आपला संदेश पोचवण्यात यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. बिहारमध्ये भाजपने ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर शक्ती-केंद्रं स्थापन केली आहेत. प्रत्येक शक्ती-केंद्रामध्ये भाजपचा एक आयटी विभागप्रमुख आहे. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर आयटी विभाग आणि मग राज्यस्तरीय पातळीवर आणखी वेगळा आयटी विभाग आहे. केंद्रातील समाजमाध्यमांचा विभागदेखील राज्य पातळीवरील समाजमाध्यम विभागाला मदत करतो. एकूण आकडेवारी पाहिली तर बिहारमध्ये भाजपचे एकूण ६० हजार आयटी संचालक आहेत."
या मोहिमेची व्याप्ती किती आहे, हे सांगताना त्या म्हणतात, "एवढंच नव्हे, तर या विधानसभा निवडणुकीसाठी खास ७२ हजार व्हॉट्स-अॅप ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत, ते जिल्हास्तरावर आणि मतदारसंघांच्या पातळीवर कार्यरत आहेत. यातील काहींमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते आहेत आणि काहींमध्ये आमचे समर्थक सहभागी आहेत."
 
राजदच्या समाजमाध्यमांची आघाडी संजय यादव सांभाळतात, ते तेजस्वी यादव यांचे राजकीय सल्लागारही आहेत.
 
निवडणुकीच्या राजकारणात समाजमाध्यमांचं एक विशिष्ट स्थान आहे, असं संजय यांना वाटतं. व्हीडिओ किंवा ऑडिओद्वारे सोप्या शब्दांमध्ये आपलं म्हणणं लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी ही माध्यमं उपयोगी पडतात.
 
कामामुळे अनेक लोकांना टीव्ही पाहायला मिळत नाही किंवा ते सभांना जाऊ शकत नाहीत. समाजमाध्यमांचेही अनेक मंच आहेत- काही लोक ट्विटरवर नाहीत, पण फेसबुकवर असतात, काही जण हे दोन्ही मंच वापरत नाहीत पण यू-ट्यूब बघतात आणि काही लोक या तिन्हींचा वापर करत नसले तरी किमान व्हॉट्स-अॅप तरी वापरतातच.
 
राजद व्हॉट्स-अॅपवर सर्वाधिक शक्तिशाली आहे, त्यानंतर फेसबुक, त्यानंतर ट्विटर आणि अखेरीस यू-ट्यूबवर पक्षाचं काम जोरकसपणे आहे, असं संजय सांगतात.
बिहारमध्ये समाजमाध्यमांच्या बाबतीत राजद आणि भाजप यांच्या तुलनेत संयुक्त जनता दल मागे पडलेला आहे. ट्विटर आणि फेसबुक या दोन्ही ठिकाणी त्यांनी मैदानात उतरायला उशीर केला. परंतु, नंतरच्या काळात त्यांनीही तिथे फॉलोअरांचा मेळा जमवला आहे.
 
संयुक्त जनता दलाने व्हॉट्स-अॅपवर उशिराने काम सुरू केलं, पण प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 200 सदस्य पक्षाच्या ग्रुपशी जोडून घेण्यात यश आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
 
त्यांच्या समाजमाध्यम चमूतील एका सदस्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "समाजमाध्यमांवर पकड यावी यासाठी संयुक्त जनता दलाने मे महिन्यात दिल्लीहून टीम बोलावली. फेसबुक-लाइव्हपासून व्हॉट्स-अॅप ग्रुपमध्ये सदस्यांना दाखल करून घ्यायचं काम या १५ जणांच्या टीमने मेअखेरीपर्यंत सुरू केलं.
 
पक्षासाठी फेसबुकवर 53 पानं तयार करण्यात आली, आणि त्याच्याशी सुमारे 15 ते 20 हजार लोक जोडले गेले. 'नीतीशकेयर्स' आणि 'बिहारजेडीयू' यांसारखी अनेक निळी 'टिक'ची खूण नसलेली फेसबुक-पानं याच मोहिमेअंतर्गत सुरू करण्यात आली."
 
"दिल्लीच्या या टीमने फेसबुक-लाइव्हची मालिका २४ मेपासून सुरू केली, त्यात मुख्यमंत्र्यांसारखे मोठे नेते सहभागी होत नाहीत, पण छोटे नेते (मतदारसंघाचे अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष) सहभागी होतात, ते कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतात. प्रेक्षकांची संख्या कमी राहिली तर मोठे नेते त्रस्त होण्याची शक्यताही यामुळे टाळता येते."
समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत संयुक्त जनता दलाचे एक नेते बीबीसीला म्हणाले, "बिहारी जनता ट्विटरवर निवडणूक लढवत नाही, अशीही एक धारणा पक्षामध्ये आहे. प्रचारसभांना येणारी गर्दी मतांमध्ये रूपांतरित होईलच याची शाश्वती नसते, तसंच सोशल मीडियावर किती फॉलोअर आहेत, किती ट्विट किंवा रिट्विट आहेत, किती लाइक आहेत, कमेन्ट अथवा शेअर आहेत, यावरून निवडणुकीतील प्रचाराची व्याप्ती लक्षात येत नाही."
 
याच कारणामुळे स्वतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्विटरवर शोकसंदेश किंवा शुभेच्छासंदेश वेगळा लिहिण्याऐवजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पानाची पीडीएफच ट्विट रूपात प्रसिद्ध करतात.
काँग्रेसने निवडणुका घोषित होण्याच्या चार महिने आधीपासून बिहारीधील समाजमाध्यमं वापरणाऱ्यांचा डेटा-बेस तयार करायचं काम सुरू केलं होतं. पहिल्यांदाचा एका कंट्रोल-रूममध्ये 40 लोकांचा चमू तयार करण्यात आला. डिजीटल सदस्यत्वाची मोहीम सुरू करण्यात आली आणि सहा लाख ऑनलाइन सदस्य दाखल करून घेण्यात आले.
 
काँग्रेसचे समाजमाध्यम विभागप्रमुख रोहन गुप्ता सांगतात, "आम्ही अगदी वेगळ्या प्रकारे व्हॉट्स-अॅप नेटवर्क तयार केलं."
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, काँग्रेसने स्थानिक उमेदवाराला सांगून आपला एक क्रमांक स्थानिक व्हॉट्स-अॅप ग्रुपमध्ये जोडून घेतला. संदेश पुढे पाठवण्यासाठी व्हॉट्स-अॅप ग्रुप अगदी उपयुक्त ठरतात. पण पक्षाचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्यासाठी फेसबुक किंवा यू-ट्यूब गरजेचे ठरतात. यासाठी त्यांनी काँग्रेसच्या विचारधारेशी सहमत असलेल्या काही 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरां'ची मदत घेतली.
 
याव्यतिरिक्त काँग्रेसने स्थलांतरित मजुरांचाही एक डेटा-बेस तयार करून ठेवला आहे. त्यांच्याशीदेखील या निवडणुकीदरम्यान संपर्क साधण्यात आला.
 
फेसबुकचा वापर
व्हॉट्स-अॅप ग्रुपचा वापर कोण कसं करू शकतं, याचा अंदाज सरणमधील मनोज सिंह यांच्यावरून बांधता येतो.
 
राजकीय पक्ष फेसबुक-पानांचा वापर कसा करतात, हेसुद्धा एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊ.
 
'भक बुडबक' नावाचं एक बिहारी फेसबुक-पान गेल्या काही दिवसांमध्ये बरंच चर्चेत आलं आहे. या पानाचे जवळपास साडेचार लाख फॉलोअर आहेत. हे फेसबुक-पान 'व्हेरिफाइड' नाही. विशेष म्हणजे याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये या पानाची सुरुवात झाली आणि मार्च महिन्यात त्याचं नाव बदलण्यात आलं- म्हणजे निवडणुकांच्या केवळ आठ महिने आधी या पानाचं कामकाज सुरू झालं.
 
या पानावरील सर्वांत लोकप्रिय व्हीडिओ आत्तापर्यंत सुमारे ४८ हजार वेळा शेअर करण्यात आला आहे, तर सुमारे ३० लाख लोकांनी हा व्हीडिओ पाहिला आहे.
 
हे पान कोणत्या पक्षाचं समर्थन करतं आणि कोणत्या पक्षाचा विरोध करतं, हे तिथला मजकूर पाहिल्यावर लगेच लक्षात येतं.
 
ही पानं प्रातिनिधिक स्वरूपात कार्यरत असतात. संगीता अशा मंचांना 'इम्पोस्टर' (तोतया) असं संबोधतात.
 
ही पानं तोतयांसारखी असतात. वरकरणी ती एखाद्या राजकीय पक्षाची असल्यासारखं वाटतं, पण वास्तवात तसं नसतं. या पानांवरचा आशय तरुण मतदारांसाठी तयार केलेला असतो, त्यात मीम असतात आणि छोटे व्हीडिओ असतात. अशा पानांवरून अनेकदा योग्य माहितीसोबतच, चुकीची माहिती, अर्धवट माहितीही पुरवली जाते. त्यामुळे अशी पानं कोणत्याही निवडणुकीत चिंता वाढवणारी ठरतात, असं संगीता म्हणतात.
 
आता काही आकडेवारी
बिहारमध्ये मोबाइल फोन वापरणारे जवळपास सहा कोटी लोक आहेत, त्यापैकी चार कोटी लोक मोबाइलवर इंटरनेटही वापरतात.
 
समाजमाध्यमांवर संदेश प्रसिद्ध करून काही मिनिटांमध्ये किती सहज किती लोकांपर्यंत पोहोचता येतं, याचा अंदाज या आकडेवारीवरून यावा.
 
निवडणुकीच्या काळात अशी हजारो पानं तयार होतात. ही पानं बिहारमधूनच चालवली जात असतील असं नाही, जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात बसून असं पान तयार करता येतं.
 
ट्विटर, फेसबुक यांवर कोणत्या पक्षाचं बळ किती
राष्ट्रीय जनता दल
 
राजदच्या ट्विटर खात्याचे 3 लाख 77 हजार फॉलोअर आहेत. या पक्षाने 2014 सालच्या निवडणुकीत स्वतःचं ट्विटर खातं सुरू केलं आणि आत्तापर्यंत त्यांच्या खात्यावरून सुमारे 32 हजार ट्विट करण्यात आली आहेत.
 
राजद नेते तेजस्वी यादव यांचे ट्विटरवर 26 लाख फॉलोअर आहेत. त्यांचे मोठे भाऊ तेजप्रताप यांचे जवळपास 7 लाख 80 हजार फॉलोअर आहेत. ट्विटरवर लालू यादव यांच्या फॉलोअरांची संख्या सुमारे 50 लाख इतकी आहे.
राजदचं फेसबुक-पान 2012 साली सुरू करण्यात आलं आणि तिथे पक्षाचे सुमारे 6 लाख फॉलोअर आहेत.
 
बिहारच्या प्रत्येक जिल्ह्यात राजदची 'व्हेरिफाइड' फेसबुक-पानं आहेत. जिल्हा स्तरावर 'व्हेरिफाइड' फेसबुक-पान असलेला दुसरा कोणताही पक्ष बिहारमध्ये नाही, असा राजदाचा दावा आहे.
 
भारतीय जनता पक्ष
 
भाजपच्या ट्विटर-खात्याचे सुमारे 2 लाख फॉलोअर आहेत. हे खातं 2016 साली सुरू झालं आणि आत्तापर्यंत तिथे 21 हजार ट्विट प्रसिद्ध झाली आहेत.
बिहारमधील भाजपच्या फेसबुक-पानाचे 5 लाख फॉलोअर आहेत. त्यांनी 2015 मध्ये फेसबुकवर खातं सुरू केलं. म्हणजे दोन्ही मंचांवर राजदनंतर भाजपचा प्रवेश झालेला आहे.
 
राजदप्रमाणेच भाजपच्या खात्यावरही हजारोंच्या संख्येने लाइक, कमेन्ट आणि शेअर असतात. समाजमाध्यमांवर ते मुख्यत्वे व्हीडिओ, सभा आणि मुलाखतींच्या क्लिप असाच आशय प्रसिद्ध करतात.
 
सुशील मोदी हे बिहारमधील भाजपचा प्रमुख चेहरा मानला जातात- त्यांचे ट्विटरवर 20 लाख फॉलोअर आहेत. ते बहुतांश ट्विट लिखित स्वरूपात प्रकाशित करतात किंवा छायाचित्रं प्रकाशित करतात. भाजपच्या काही व्हीडिओंना ते रिट्विट करतात.
 
संयुक्त जनता दल
 
संयुक्त जनता दलाच्या ट्विटर खात्याचे केवळ 43 हजार फॉलोअर आहेत. 2018 साली सुरू झालेल्या या खात्यावरून आत्तापर्यंत सुमारे 7 हजार ट्विट केली गेली आहेत.
 
पंधरा वर्षं सत्तेत असूनही या सत्ताधारी पक्षाने इतक्या उशिरा ट्विटरवर खातं उघडलं, ही एक आश्चर्याचीच गोष्ट आहे.
 
नीतीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे ट्विटरवर त्यांच्या फॉलोअरांची संख्या 60 लाख आहे. राज्यातील इतर कोणत्याही नेत्याहून त्यांचे ट्विटरवरील फॉलोअर सर्वाधिक आहेत.
सभांमधील भाषणांच्या थेट प्रक्षेपणाव्यतिरिक्त क्वचित ते वर्तमानपत्रांमधील कात्रणं ट्विटरवर प्रसिद्ध करतात. समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यासाठी काही विशेष व्हीडिओ तयार करण्यात आल्याचं फारसं पाहायला मिळत नाही.
 
संयुक्त जनता दलाचं फेसबुक-पान 2018 साली सुरू झालं. इतक्या उशिरा खातं सुरू करूनही त्यांच्या या पानाचे 5 लाख फॉलोअर आहेत.
 
बिहारमधील निवडणूक प्रत्यक्षातील सभांइतकीच व्हॉट्स-अॅप, फेसबुक आणि यू-ट्यूब या मंचांवरूनही लढली गेली, असं संगीता म्हणतात.
 
प्रत्यक्षातील सभांची जागा हे मंच घेऊ शकत नाहीत, पण सभांमधील प्रचाराचा प्रसार करण्यासाठी या मंचांची मदत होते, त्याद्वारे कित्येक पटींनी अधिक लोकांपर्यंत पोहोचता येतं.