अणू करार, परराष्ट्र धोरण आणि जागतिकीकरण
भारताने अमेरिकेशी केलेल्या अणू कराराची बरीच चर्चा झाली. त्यावर मोठ्या प्रमाणात वादविवादही झाले. करार होऊन आता बरेच दिवस झाले असले तरी त्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. या कराराचे भविष्यात सकारात्मक परिणामही दिसणार आहेत. या बाबींचा वेध घेण्यासाठी त्यावर सविस्तर लिखाण होणे अपेक्षित होते. ती जबाबदारी पत्रकार आणि लेखक संजय आवटे यांनी `नियतीशी करार, नव्या जगाचे नवे आकलन` या पुस्तकाद्बारे समर्थपणे पेलली आहे. या पुस्तकात केवळ अणू करार एवढाच विषय महत्वाचा नाही तर या निमित्ताने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा आणि जागतिकीकरणात भारताची भूमिका याचाही वेध श्री. आवटे यांनी घेतला आहे. एकूणच या विषयाचा आंतरराष्ट्रीय आवाका लक्षात घेता हे पुस्तक इंग्रजीत प्रकाशित होणे आवश्यक होते. ती जबाबदारी निर्मिक प्रकाशनाने पार पाडली आहे.अमेरिकेशी केलेल्या अणू करारामुळे भारताला अणू इंधन आणि अणू तंत्रज्ञानाबाबतची सर्व माहिती मिळणार आहे. यापूर्वी अशा प्रकारचा करार करण्यासाठी अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर स्वाक्षरी करावी लागत असे. पण भारताशी करार करताना या अटीबाबत अपवाद केला गेला. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही करण्यास नकार दिला आहे. भारताच्या या नकाराचा आदर राखला गेला आहे. या एका घटनेमुळे भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दबदबा वाढला असल्याचे स्पष्ट होते.भारताच्या अणू तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वीज निर्मिती करण्याच्या प्रयत्नाला बिलकूल यश आलेले नाही. भविष्यात यश येईल याची खात्री नव्हती. समृद्घ युरेनियम आणि तंत्रज्ञानाच्या कमतरतेमुळे भारताच्या गेल्या 35 वर्षाच्या यासंदर्भातील परिश्रमावर पाणी पडले आहे. त्यामुळे भारताला अणू इंधन आणि तंत्रज्ञानाची अतिशय गरज आहे. अणू तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने निर्मिती केलेली उर्जा जलविद्युत आणि औष्णिक प्रकल्पातून निर्माण केलेल्या उर्जेला चांगला पर्याय आहे. सध्या धरणे आणि औष्णिक प्रकल्प ऊर्जेचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. पण धरणे गैरसोयीची आहेत आणि औष्णिक प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाची हानी करतात. त्यात भरीस भर आपल्या देशाकडे येणारी काही दशके पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. मग त्यावेळी आपल्याला पुन्हा एकदा कोळशाची आयात करावी लागेल आणि ती खूपच महागात पडेल. त्यामुळे भारताला स्वस्त आणि प्रदूषण न करणार्‍या आणि दीर्घकाळ टिकणार्‍या ऊर्जा निर्मिती स्त्रोताचा विचार करणे आवश्यकच होते. असा पर्याय म्हणजे अणूऊर्जा. ही बाब केवळ तज्ज्ञ लोकांनाच नव्हे तर सजग आणि जाणकार नागरिकांनाही कळून चुकलेली आहे. खरे म्हणजे अगदी विकसित देशातही तज्ञ आणि जाणकार नागरिकांची संख्या कमी असते. त्यांच्याकडे राजकीय शक्ती नसते. खरी राजकीय शक्ती असते ती सर्वसामान्य नागरिकाकडेच. आणि हाच सामान्य नागरिक या मुद्यावर गोंधळलेला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना अणू कराराची माहिती होणे आवश्यक आहे. पण ती माहिती केवळ नकारात्मकदृष्टीनेच अधिक होत आहे. सकारात्मक मुद्देही पुढे येणे आवश्यक होते. तेच काम श्री. आवटे यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला आहे.भारतातील प्रबळ अशा राजकीय नेतृत्वाने भारत अमेरिकेशी करीत असलेल्या अणू कराराला विरोध केला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक अधिकच गोंधळात पडला. परंपरागत पूर्वग्रहदूषित मतांमधून विरोधक या कराराला विरोध करीत आहेत. डावे पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांचा या कराराला विरोध आहे. वास्तविक या दोन पक्षांचे कोणत्याही मुद्यांवर एकमत होणे अशक्य आहे. पण या कराराला विरोध करताना ते आश्चर्यकारक एकत्र आले. या मुद्यांवर डाव्या पक्षांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबाही काढला आणि देशाला राजकीय अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावर आणले.कराराला विरोध करणार्‍या घटकांच्या विषारी आणि चुकीच्या प्रचाराला तोंड देण्यासाठी माहिती, ज्ञान आणि शहाणपण यांचा समावेश असणारी मोहीमच उपयुक्त ठरू शकेल. गांधी घराण्याचा वारसदार राहुल गांधी यांनी ही मोहीम यशस्वी करण्याचा निर्धार केला आहे. हा हेतू मनात ठेवूनच पत्रकार संजय आवटे यांनी या पुस्तकात कराराचे सकारात्मक पैलू उलगडून दाखविले आहेत. प्रथम हे पुस्तक मराठीत प्रकाशित आणि त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला. त्यातूनच प्रेरणा घेऊन श्री. गिरीश कात्रे यांनी या पुस्तकाचे इंग्रजीत भाषांतर केले आहे. त्याचेही वाचक निश्चितच स्वागत करतील, यात शंका नाही.ट्राईस्ट विथ डेस्टिनीलेखक- संजय आवटेप्रकाशक- निर्मिक प्रकाशनपाने- 144किंमत- 120 रुपयेमोबाईल- 9769337424मेल- [email protected]
