सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिलेल्या एका आदेशानुसार आता मुलींनाही राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) परीक्षा देता येणार आहे. ही परीक्षा येत्या 5 सप्टेंबरला होणार आहे. तसंच लिंगाधारित निर्णय घेण्यावरून सैन्यदलाला कोर्टाने खडे बोल सुनावले आहेत.
न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
5 सप्टेंबरला होणाऱ्या परीक्षेला मुली बसू शकतात मात्र या काळात आणखी काही याचिका आल्यात तर परीक्षेचा निकाल त्या याचिकांच्या निर्णयावर अवलंबून राहील.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबरला होणार असून या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार आणि जाहिरात करण्याचा आदेश कोर्टाने युपीएससी ला दिला आहे.
एनडीएच्या परीक्षेला मुलींना बसता येत नाही या सरकारच्या निर्णयावर कोर्टाने सडकून टीका केली.
हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने सरकारची आणि लष्कराची बाजू मांडताना सांगितलं. मात्र हा निर्णय लिंगभेदावर आधारित आहे असं निरीक्षण कोर्टाने मांडलं.
"हा निर्णय लिंगभेदावर आधारित आहे. यावर केंद्राने आणि लष्कराने तोडगा काढावा," असं कोर्टाने सांगितलं तसंच सरकारच्या मागास विचारसरणीवर नाराजी व्यक्त केली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने कोर्टाला सांगितलं की सध्या मुली किंवा स्त्रिया चेन्नई येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी किंवा देहारादून येथील इंडियन मिल्ट्री अकॅडमी या संस्थांसाठीची प्रवेश परीक्षा देऊन लष्करात येऊ शकतात. त्यावर मग एनडीए का नाही असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.
"जरी हा धोरणात्मक निर्णय असला तरी दोन विविध मार्गांनी महिला लष्करात येतातच आहे. मग तिसरा मार्ग बंद करण्याचं काय कारण? हा फार मोठा भेदभाव आहे," कोर्ट पुढे म्हणालं.
स्त्रियांना लष्करात संधी देण्यासाठी वारंवार कोर्टाला हस्तक्षेप करायला लावू नका, असंही कोर्टाने सरकारला सुनावलं.
"एकाच विषयावर किती वेळा युक्तिवाद करणार? मी हायकोर्टात असल्यापासून पाहतोय की जोपर्यंत कोर्ट हस्तक्षेप करत नाही तोवर लष्कर कधीही स्वत:हून काही करत नाही. कोर्टाने निर्णय दिला तरच आम्ही तो अंमलात आणणार अशीच लष्कराची भूमिका आहे," असं न्या. कौल म्हणाले.
ज्या मुलींनी परीक्षेला बसण्याबाबत याचिका दाखल केली होती त्यांना आम्ही या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देत आहोत. त्यांचाच नाही तर इतरही मुलींचा आम्ही विचार करतोय असं निर्णय देताना कोर्टाने नमूद केलंय.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने कोर्टात सांगितलं की आम्ही महिलांना लष्करात पर्मनंट कमिशन दिलं आहे. त्यावर न्या. कौल म्हणाले, "जोपर्यंत आम्ही निर्णय दिला नाही तोपर्यंत तुम्ही लोक त्याला विरोधच करत होतात. नौदल आणि हवाईदल याबाबतीत बरेच पुढारलेले होते. लष्कराने मात्र अंमलात आणायचं नाही असंच ठरवलं होतं."
मुलींना NDA आणि इंडियन नेव्हल अकॅडमीत मुलांप्रमाणे प्रवेश मिळावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
कुश कार्ला या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुलींना प्रवेश नाकारणं म्हणजे घटनेच्या 14,15,16 आणि 19 या कलमांचं उल्लंघन आहे असं त्यांनी या याचिकेत नमूद केलं होतं.
ज्येष्ठ वकील चिन्मॉय शर्मा यांनी कार्ला यांच्यावतीने युक्तिवाद केला. त्यांनी सरकारतर्फे दाखल केलेल्या शपथपत्राचा दाखला दिला. हा संपूर्णत: धोरणात्मक निर्णय आहे आणि मुलींना या संस्थेत परवानगी दिली नाही म्हणजे त्यांच्या प्रगतीला खूप मोठा अडसर येतो असं नाही, असं सरकारचं म्हणणं होतं.
