महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांमध्ये मोफत लसीकरणावरून राजकारण का पेटलंय?

-प्राजक्ता पोळ

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या मोफत लसीकरणावरून राजकारणाला सुरुवात झालीय.

महाराष्ट्रात मोफत लस मिळणार का? याबाबत अनेक दिवस चर्चा सुरू होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दोन दिवसांपूर्वी मोफत लशीबाबत माध्यमांनी विचारलं असता, मुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील असं त्यांनी म्हटलं. पण 25 एप्रिलला राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असल्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्याची घोषणा केली.

नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केल्यानंतर महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आणि त्यावरून राजकारण सुरू झालं.

घोषणेनंतर श्रेयासाठीची स्पर्धा?

"1 मे पासून 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याची घोषणा केंद्राने केली. ही लस महाविकास आघाडीने सर्वांना मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्वस्त दरात चांगली लस उपलब्ध व्हावी म्हणून जागतिक टेंडर काढलं जाणार आहे. त्याचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून केला जाणार आहे," असल्याचं अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं.

नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केल्यानंतर शिवसेनेचे नेतेही सक्रिय झाले.

मग काही वेळातच कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही एक ट्वीट केलं. "महाराष्ट्र सरकारने आपल्या नागरिकांना मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ पर्याय म्हणून नव्हे तर राज्य सरकारचं कर्तव्य म्हणून घेण्यात आला आहे. नागरिकांचे कोरोनापासून संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे".

राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या विषयावर बोलल्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष कसा मागे राहणार? यावर लगेच कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "मोफत लस द्यावी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा आग्रह होता. तो आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला होता. याबाबतची चर्चाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली. मुख्यमंत्री लवकरच हा निर्णय जाहीर करतील." श्रेयाच्या या स्पर्धेत तीनही पक्षाने जोर लावलेला दिसला तरी काही वेळातचं नेत्यांना माघार घ्यावी लागली.

आदित्य ठाकरेंचे ते ट्वीट डिलीट तर कॉंग्रेसचा यू-टर्न?

आदित्य ठाकरे यांनी मोफत लशीबद्दल केलेले ट्वीट काही वेळातचं 'डिलीट' करण्यात आलं. हे ट्वीट डिलीट केल्यानंतर विविध शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या.

राज्य सरकारने मोफत लसीकरणाचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाहीये का? मुख्यमंत्र्यांच्या आधी हा निर्णय जाहीर करण्याची नेत्यांनी घाई केली का? असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले.

आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट डिलीट का केलं? याबाबत आज सामनाचे संपादक आणि खासदार संजय राऊत म्हणाले, "हा सरकारचा विषय आहे. सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेईल. लसीकरण मोहिमेबद्दल शंका उत्पन्न होऊ नयेत म्हणून हे ट्वीट आदित्य ठाकरे यांनी डिलीट केलं असावं.

मोफत लसीकरणाचा हा मोठा निर्णय असून तो मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणं अपेक्षित आहे. निर्णय होण्याआधी सरकारमधल्या मंत्र्यांनी तो घाईने जाहीर करणं योग्य नसून तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याला त्याच्या विभागाचा निर्णय जाहीर करण्याची मुभा असते. पण राज्याचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगी शिवाय जाहीर करणं हे राजशिष्टाचारात बसत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ नेते नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रविवारी रात्रीपर्यंत सुरू होती.

आज (26 एप्रिल) महसूल मंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी मोफत लसीकरणाच्या श्रेयाच्या स्पर्धेतून यूटर्न घेत राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला.

बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "नागरिकांना मोफत लस मिळायला हवी याबाबत सोनिया गांधी आग्रही आहेत. कॉंग्रेसचं हेच धोरण आहे. आम्ही याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. हा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण काही लोकं आपल्या पक्षाला श्रेय मिळण्यासाठी निर्णय आधीच जाहीर करत आहेत. हे योग्य नाही. "

कोव्हिडच्या परिस्थितीत रोज शेकडो मृत्यू होत आहेत. ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे. रेमडेसीवीर इंजेक्शन मिळत नाहीयेत. त्यात मोफत लसीकरणाचा निर्णय सरकारने जाहीर केला.

लोकमतचे सहायक संपादक संदिप प्रधान सांगतात,"कोरोनाची परिस्थिती भयंकर असताना मोफत लसीकरणाच्या निर्णयावरून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न हा लांच्छनास्पद आहे".

श्रेयाच्या स्पर्धेत भाजपची उडी?

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुरू असलेल्या मोफत लसीकरणाच्या श्रेयाच्या स्पर्धेवर भाजपने टीका केली आहे. त्याचबरोबर मोफत लस द्या, ही भाजपची मागणी होती, असं म्हणत भाजपने श्रेयाच्या स्पर्धेत उडी घेतली आहे.

भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर म्हणतात, "महाविकास आघाडीमधल्या नेत्यांनी मोफत लसीकरणाचं श्रेय घेण्याचा जो प्रकार सुरू केला आहे. तो अत्यंत किळसवाणा आहे. तो थांबवला पाहीजे. खरंतर मोफत लस नागरिकांना देण्याची भाजपची मागणी होती. त्या मागणीनुसार राज्य सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा".

राज्य सरकारवर पडणार मोठा बोजा?

18 वर्षांवरील साधारण 5 कोटी 70 लाख लोकांना लस द्यावी लागेल असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यासाठी त्यासाठी 12 कोटी लसीचे डोस लागू शकतात.

12 कोटी लशींच्या डोससाठी कोट्यवधी रूपयांचा बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे. 2021-22 मध्ये राज्याला 61 हजार 770 कोटींची वित्तीय तूट असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला होता.

राज्यावर सध्या 4 लाख 71 हजार 642 कोटींचं कर्ज आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकार मोफत लसीकरणासाठी जागतीक टेंडर काढण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. कमी कमी दरात लस उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्यसरकार प्रयत्न करतय. पण दर कमी असले तरीही सरकारवरचा हा बोजा मोठा असेल असं तज्ञांचं मत आहे.

जेष्ठ पत्रकार दिपक भातुसे सांगतात, "सरकारने द्रारिद्य रेषेखालील लोकांसाठी मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला असता तर तो बोजा सहन करणं सोपं होतं. पण ज्या लोकांना लस परवडते अशांचा खर्च करणार आहे. या निर्णयाचा सरकारचा खूप मोठा आर्थिक बोजा पडेल."

लोकमतचे सहायक संपादक संदिप प्रधान सांगतात, "आर्थिक बोजा पडणं ही पुढची पायरी आहे पण इतकी लस उपलब्ध आहे का? रोज लसीकरण केंद्र बंद पडतायेत. तुम्ही मोफत द्यालही पण तितकी उपलब्ध आहे का? आतापर्यंत 13 कोटींच्या लोकसंख्येत महाराष्ट्राने 1 कोटी 42 लाख लोकांचं लसीकरण केलं आहे. त्यात लसीचा तुटवडा आहे. आधी उपलब्ध करावी आणि मग हवेतल्या घोषणा सरकारने कराव्यात. "