महाराष्ट्र सरकार ५८ लाख कुणबी नोंदी सार्वजनिक करणार, विखे पाटील यांचे मराठा आरक्षणावर मोठे विधान
महाराष्ट्र सरकार ५८ लाख कुणबी नोंदी सार्वजनिक करणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलन अधिक तीव्र होत असताना, सरकारने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संवादासाठी दरवाजे खुले ठेवत, सरकारने कायदेशीर चौकटीबाहेर कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे संकेत दिले आहे. दरम्यान, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने ग्रामपंचायत स्तरावर शोधून काढलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान जिल्हावार विशेष शिबिरे आयोजित करून पात्र लाभार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहे. ही माहिती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मराठवाड्यातील संभाजीनगर, धाराशिव, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक दंडाधिकारी यांची बैठक विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत जिल्हावार कुणबी नोंदी, जात प्रमाणपत्रे, जात पडताळणी आणि प्राप्त झालेल्या अर्जांचा आढावा घेण्यात आला. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही; वंशपरंपरा आणि कायदेशीर आवश्यकतांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रमाणपत्रे दिली जातील. मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जारंगे यांच्या मागण्यांवर वाटाघाटी करण्यासही सरकार तयार आहे. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम न करता मराठा समाजासाठी आरक्षण सुनिश्चित करणे ही सरकारची भूमिका आहे.
केवळ पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्रे मिळतील.
विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात आतापर्यंत ३.५ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रमाणपत्र वितरणात कोणताही राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. केवळ वंशपरंपरागत आणि कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्रे दिली जातील. इतर जिल्ह्यांनाही कुणबी नोंदी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
मराठवाड्यातील संभाजीनगर, धाराशिव, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक दंडाधिकारी यांची बैठक विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत जिल्हावार कुणबी नोंदी, जात प्रमाणपत्रे, जात पडताळणी आणि प्राप्त झालेल्या अर्जांचा आढावा घेण्यात आला. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही; वंशपरंपरा आणि कायदेशीर आवश्यकतांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रमाणपत्रे दिली जातील. मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जारंगे यांच्या मागण्यांवर वाटाघाटी करण्यासही सरकार तयार आहे. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम न करता मराठा समाजासाठी आरक्षण सुनिश्चित करणे ही सरकारची भूमिका आहे.
केवळ पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्रे मिळतील.
विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात आतापर्यंत ३.५ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रमाणपत्र वितरणात कोणताही राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. केवळ वंशपरंपरागत आणि कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्रे दिली जातील. इतर जिल्ह्यांनाही कुणबी नोंदी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
