इमिग्रेशन कार्यक्रम रद्द करणार ट्रम्प
अमेरिकेमध्ये येणाऱ्या अन्य देशांमधील, विशेषतः आशियातील नागरिकांचे लोंढे रोखण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर पाऊल उचलण्याचे निश्‍चित केले आहे. अमेरिकेमध्ये येणाऱ्या बाल स्थलांतरितांना यापुढे काम करण्याचे परमिट न देण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी निश्‍चित केला आहे. “इमिग्रेशन’ कार्यक्रमाला रद्द करण्याच्या आदेशावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केल्यास त्याचा फटका सुमारे 7 हजार भारतीय अमेरिकन नागरिकांना बसणार आहे. “डिफर्ड ऍक्‍शन फॉर चिल्ड्रेन अरायव्हल’ या नावाने हा “इमिग्रेशन प्रोग्रॅम’ओळखला झाले. अमेरिकेबाहेरून आलेल्या मुलांसाठी काम करण्याचे परमिट या उपक्रमातून दिले जात होते.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्थलांतरितांच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करून हा “इमिग्रेस प्रॉग्रॅम’ सुरु केला होता. “व्हाईट हाऊस’च्या माध्यम सचिव सराह सॅन्डर्स यांनी शुक्रवारी याबाबत उद्या (शनिवारी) निर्णय होणार असे पत्रकारांना सांगितले होते. मात्र हा इमिग्रेशन प्रोग्रॅम रद्द करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी यापूर्वीच घेतला होता आणि आता या अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत चर्चा केली जात आहे. मात्र त्याच बरोबर ट्रम्प यांच्याकडून अद्याप अधिकृत निर्णयाची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे कदाचित ट्रम्प यांच्या निर्णयात बदलही होऊ शकतो, अशी शक्‍यताही काही वरिष्ठ अधिकारी वर्तवत आहेत.
अमेरिकेत कामासाठी येणाऱ्यांची संख्या कमी करण्याच्या हेतूने “इमिग्रेशन प्रोग्रॅम’ रद्द केला जाईल, असे आश्‍वासन ट्रम्प यांनी निवडणूकीत प्रचारादरम्यान दिले होते. मात्र त्यावर चहुबाजूंनी टीका झाली होती. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातूनही याला विरोध झाला होता. या निर्णयामुळे 7,5000 कामगार बेकार होण्याची भीती आहे. यामध्ये सर्वाधिक 7 हजार भारतीय अमेरिकन आहेत. “डीएसीए’अंतर्गत रोजगार मिळवणारे विद्यार्थी सरासरी 22 वर्षांचे असतात. तर त्यापैकी 17 टक्के विद्यार्थी अमेरिकेतच काम करताना उच्च शिक्षणही पूर्ण करतात.
ट्रम्प यांनी अन्य देशांमधील मुलांना वर्क परमिट नाकारण्याचा निर्णय घेतल्यास ते अमेरिकेच्या हिताचे असणार नाही, असे अमेरिकेच्या “हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्हज’चे सभापती पॉल रेयान यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी “डीएसीए’रद्द करता कामा नये. याबाबतचा निर्णय आगोदर संसदेमध्ये व्हायला हवा, असेही रेयान यांनी म्हटले आहे.
31 मार्च 2017 रोजीच्या आकडेवारीनुसार “डीएसीए’मध्ये “वर्क परमिट’ मिळवणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 11 वा लागतो. अन्य देशांमधून आलेली मुले पूर्णपणे अमेरिकन झाली आहेत. त्यांना त्यांच्या मूळ देशामध्ये परत पाठवल्याने अमेरिकेतील समाजाचे, अर्थकारणाचे आणि पर्यायाने देशाचेही नुकसान होईल असे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या नॅन्सी पेलोसी यांनी म्हटले आहे.
