मी शेवटपर्यंत हार मानणार नाही, मी शेवटपर्यंत लढेन, असं म्हणत इम्रान खान यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. आज इम्रान खान यांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं.
यावेळी अमेरिकेचं नाव न घेता त्यांनी त्यांच्यावर पाकिस्तानविरोधात कट रचल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेला मी सत्तेत नको आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांचे विरोधक सत्तेत आलेले अमेरिकेला पाहिजेत असा आरोप त्यांनी केला आहे.
ज्या देशाच्या सरकारचं स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आहे, त्या सरकारला तुम्ही पाडायचे प्रयत्न केले, हे कुणी विसरणार नाही, असा इशारसुद्धा त्यांनी दिला आहे.
इम्रान खान यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
मी पॉलिटिक्स हा विषय विद्यापीठात शिकलो. 25 वर्षांपूर्वी मी राजकारणात आलो तेव्हा पक्षाचा जाहीरनामा आणला. ज्यात न्याय, माणुसकी, स्वाभिमान (खुद्दारी) हे तीन प्रमुख बाबी होत्या.
माझ्याकडे सगळं काही होतं आणि आहे. तरीही मी राजकारणात आलो. 14 वर्षं तर लोकांनी माझी थट्टा उडवली. तुम्हाला राजकारणात यायची काय गरज आहे, असं लोक मला म्हणायचे.
मी पाकिस्तानचे चढ-उतार पाहिले आहेत. आम्ही शाळेत असताना पाकिस्तान कसा पुढे गेला, याची उदाहरणं दिली जायची. आपण पुढे चाललो होतो. मी याला खाली येताना पाहिलं. माझ्या देशाला अपमानित होतानाही पाहिलं.
मी कधीच कुणासमोर झुकणार नाही आणि माझ्या देशालाही झुकू देणार नाही, असं मी पहिल्यापासून म्हणत आलोय.
आपली परराष्ट्रनीती स्वतंत्र असेल, हे मी सांगितलं. याचा अर्थ आपण अमेरिकाविरोधी किंवा भारतविरोधी असा होत नाही.
क्रिकेटमुळे तर भारताला मी चांगलं ओळखतो. त्यामुळे मी कुणाच्याही विरोधात असू शकत नाही. या देशांच्या चुकीच्या धोरणांवर मात्र मी टीका करतो.
अमेरिकेसोबत जाऊन आपण युद्ध लढलो. पण दोन वर्षांनी त्याच अमेरिकेनं आपल्यावर निर्बंध लादले. ज्यापद्धतीनं आपल्या लोकांचे जीव गेले, अमेरिकेच्या कोणत्याही मित्र राष्ट्रानं अशाप्रकारे त्यांची मदत केली नव्हती.
ज्या देशासाठी तुम्ही लढलात तोच देश तुमच्या देशात येऊन ड्रोन हल्ला करेल, याची कधी कुणी कल्पना करेल का? पण आपले सत्ताधारी या गु्न्ह्यांत सहभागी झाले. पाकिस्तानी नागरिकांनी हे सगळं सहन केलं. त्यामुळे पाकिस्तानचं परराष्ट्र धोरण केवळ पाकिस्तानी नागरिकांसाठी असेल, असं मी सांगितलं.
आज आपल्याला एक मेसेज आला आहे. तो माझ्याविरोधात नाहीये, तर आपल्या समुदायाविरोधात आहे. देशात आता जे काही होत आहे, ते बाहेरच्या लोकांना आधीच माहिती होतं. बाहेरील शक्ती पाकिस्तानात कट रचत आहेत.
आम्ही पाकिस्तानला तेव्हाच माफ करू, पण केव्हा जेव्हा इम्रान खान पायउतार होईल, असं त्या देशाचं म्हणणं आहे. इम्रान खान पंतप्रधानपदी राहिले, तर आपले संबंध खराब होतील, असं अधिकृत कागदपत्रांमधून समोर आलं आहे.
एका लोकनियुक्त पंतप्रधानांविरोधात जेव्हा एखादं दुसरं राष्ट्र असं बोलत असेल तर हीच आपली पात्रता आहे का? हे मला पाकिस्तानी नागरिकांना विचारायचं आहे.
माझ्याजागी जे येतील, त्यांच्याविषयी आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तुमचं परराष्ट्र धोरण आम्हाला पसंत नाही. तुम्ही रशियाला का गेले, असा त्यांचा रोख दिसतो आहे. इथं बसलेल्या लोकांशी हाताशी धरून ते कट रचत आहेत.
बीबीसीनं देशातल्या नेत्यांच्या चोरीविषयी दोन डॉक्यूमेंट्री केल्या आहेत.
नवाज शरीफ चोरून चोरून नरेंद्र मोदींना भेटत होते, जेणेकरून पाकिस्तानी लष्करापासून त्यांचा बचाव होईल, असं बरखा दत्त यांच्या पुस्तकात लिहिलंय.
आम्ही शांततेत तुमच्यासोबत आहोत. पण युद्धाचं म्हणाल तर आम्ही तुमच्यासोबत नाही आहोत, असं मी म्हणत होतो.
रविवारी मतदान होईल आणि मग देशाचं भविष्य ठेरल. हा देश कोणत्या दिशेनं जाणार आहे ते ठरेल. ज्या लोकांवर 30 वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांच्या हातात देश जाईल का ते कळेल.
साडेतीन वर्षांत मी जी काम केलंय, ते माझ्या विरोधकांनी त्यांच्या कार्यकाळात कधीच केलं नाही. हे मी ठासून सांगतो.
इम्रान खान तुम्ही राजीनामा द्या, असं लोक मला सांगत होते. पण मी क्रिकेट खेळायचो. शेवटच्या चेंडूपर्यंत मी खेळतो. रविवारी जो काही निकाल येईल, त्यानंतर मी अधिक ताकदीनं समोर येईल.
आमचे जे लोक सौद्यासाठी बसले आहेत. त्यांना लोक कधीच विसरणार नाहीत. तुम्ही तुमच्या देशाचा सौदा केला, असं ते म्हणत राहतील.
ज्या देशाच्या सरकारचं स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण होतं, त्या सरकारला तुम्ही पाडायचे प्रयत्न केले, हे कुणी विसरणार नाही.
माझी माझ्या समुदायासाठी बांधिलकी आहे. मला काही कारखाने उभारायचे नाहीयेत. नवाज शरिफांनी 18 कारखाने काढले होते. माझे नातेवाईकही राजकारणात नाही. पण देशातल्या लोकांशी रविवारी जी गद्दारी होत आहे, ती तुम्ही कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा.
इम्रान खान चूप बसेल, या गैरसमजात राहू नका. मला सामना करायला जमतं. मला संघर्ष करता येतो.
सरकार पडणार?
पाकिस्तानात पंतप्रधान इम्रान खान यांना हटवण्यासाठी विरोधकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे. पण त्यावर आज चर्चा होऊ शकली नाही.
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीच्या सभापतींनी सभागृहाचं कामकाज 3 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलंय. पाकिस्तानी कायद्यानुसार आता 3 एप्रिलला त्यावर चर्चा आणि मतदान घ्यावं लागणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आज त्यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची (NSC) 37 वी बैठक घेतली. या बैठकीला संरक्षण, ऊर्जा, माहिती आणि प्रसारण, गृह, वित्त, मानवाधिकार, नियोजन, विकास आणि विशेष उपक्रम मंत्री उपस्थित होते. त्याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वेगवेगळ्या देशातल्या पकिस्तानी राजदुतांशी त्या त्या देशांनी केलेल्या चर्चांची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये इतर देशाकडून हस्तक्षेप होत असल्याचा निष्कर्ष या बैठकीत काढण्यात आला आहे. तो अस्विकार्य असल्याचं बैठकीत बोलंल गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुत्सद्दी नियमांचं पालन करून योग्य राजकीय पावलं उचण्याचा निर्णय या बैठीत घेण्यात आला आहे.
बुधवारी (30 मार्च) इम्रान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाच्या सरकारमधील सहयोगी पक्ष असलेल्या मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) या पक्षानेही विरोधकांशी हातमिळवणी केल्यामुळे इम्रान खान सरकार संकटात सापडलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकारणात आता पुढे काय होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
सरकारकडे वेळ फार कमी उरलाय
Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी
तीन गोष्टी
दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा
भाग
End of पॉडकास्ट
बीबीसी उर्दूचे संपादक आसिफ फारुकी यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
ते म्हणाले, "आता इम्रान खान यांच्या सरकारकडे फार कमी वेळ शिल्लक आहे. काही आठवड्यांपूर्वी विरोधी पक्ष त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत होते. निवडणुका आधी घ्याव्यात का यावर चर्चा करण्याचा त्यांची इच्छा होती. मात्र तेव्हा पंतप्रधान इम्रान खान त्यांच्याकडे गेले नाहीत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी विरोधकांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पण तोपर्यंत वेळ गेली होती. आता विरोधक सरकारचं ऐकून घेण्याच्या स्थितीत नाहीत."
"आता सरकारकडे विरोधकांना समजावून हा प्रस्ताव मागे घेणं आणि लवकर निवडणुका घेण्याचं मान्य करणं हा पर्याय आहे, मात्र विरोधक ते मान्य करणार नाहीत. दुसरा पर्याय म्हणजे पंतप्रधानांनी राजीनामा देणं हा होऊ शकतो, पण इम्रान खान यांनी आपण राजीनामा देणार नाही असं ठामपणे सांगितलं आहे. किंवा त्यांनी अविश्वास ठरावाला सामोरं जाणं हा एकमेव पर्याय. आताची स्थिती पाहाता त्यांच्याकडे त्या प्रस्तावाविरोधात जिंकण्याइतकं बळ नाही. त्यांचं सरकार अल्पमतात आलं आहे."
सरकारवर संकट का आलं?
पाकिस्तानमधलं सरकार सध्या अडचणीत आलंय. इम्रान खान यांच्या मंत्रिमंडळातल्या मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट (MQM) या पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. कायदा मंत्री फरौ नसीम आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अमिनुल हक यांनी राजीनामा दिलाय.
पाकिस्तानात महागाई गगनाला भिडलेली आहे, इम्रान खान यांची लोकप्रियता घसरणीला लागलेली आहे आणि विरोधी पक्षांनी इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास ठराव आणलेला आहे.
कोरोना साथीनंतर आणि युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढल्यामुळे जगातल्या अनेक अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला आहे.
भारत-पाकिस्तानसुद्धा याला अपवाद ठरलेले नाहीत. इम्रान खान यांना विरोधकांच्या आरोपांबरोबर रेकॉर्डब्रेक महागाई आणि परदेशी कर्जांचा डोंगर यामुळे पण मोठा तडाखा बसला आहे.
वॉशिंग्टनमधील अटलांटिक काउंसिलचे संचालक उजैर युनुस याबद्दल माहिती देतात. ते सांगतात, "जानेवारी 2020 ते मार्च 2022 पर्यंत भारतातील खाद्यपदार्थांची महागाई 7 टक्के इतकी होती. तर याच काळात पाकिस्तानात या महागाईचा दर 23 टक्के राहिला"
3 एप्रिलला मतदान
इम्रान खान यांच्या विरोधातला हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 3 एप्रिलला या अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यात येईल.
याच्याआधीच मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंटच्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे. त्यातच हे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा विरोधकांनी केलाय.
अविश्वास प्रस्ताव मंजुर झाल्यामुळे पाकिस्तानात या आधी दोनवेळा पंतप्रधानांना आपली खुर्ची सोडावी लागली होती. परंतु 1989 साली बेनझीर भुट्टो आणि 2006 साली शौकत अझिझ यांच्याविरोधातले अविश्वास प्रस्ताव फेटाळले गेले होते.
इम्रान खान काय म्हणतात?
पाकिस्तानात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती हा आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा भाग असल्याचा आरोप इम्रान खान यांनी केला होता. पाकिस्तानातल्या विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतलाय.
हा परदेशी कट असल्याचं सिद्ध करणारे पुरावे आपण महत्त्वाचे पत्रकार आणि सहकारी पक्षाच्या नेत्यांना देणार असल्याचं इम्रान खान यांनी म्हटलंय.
इम्रान खान आपलं सरकार वाचवण्यासाठी हे करत असून ही कागदपत्रं खरी नसल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.
'लोकांनी ही कागदपत्रं पाहावीत आणि त्यावरून आपली मतं ठरवावीत पण आपण पाकिस्तानाविरोधातल्या या कटाचा भाग नसल्याचं,' पंतप्रधान इम्रान खान यांनी म्हटलंय.
तर इम्रान खान यांनी विश्वासार्हता गमावली असून त्यांनी आता राजीनामा द्यावा असं बिलावल भुत्तो यांनी म्हटलंय.
सध्या संसदेत कोणाचं किती बळ आहे?
3 एप्रिलला इम्रान खान यांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरावावर मतदान होईल.
पाकिस्तानी संविधानानुसार अविश्वासाचा ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी साधं बहुमत पुरेसं असतं.
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 342 खासदार आहेत, त्यामुळे त्यातील 172 सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं, तर इम्रान खान यांना पायउतार व्हावं लागेल.
सत्ताधारी पीटीआयचे 155 सदस्य संसदेत आहेत आणि मित्रपक्षांच्या मदतीने ते सरकार चालवत आहेत. यातील बहुतांश सदस्य लष्कराच्या जवळचे आहेत, असं मानलं जातं. मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेंट विरोधी पक्षात गेल्यामुळे विरोधकांचं संख्याबळ 175 इतकं झालं आहे.
संसदेचं समीकरण पाहाता यावेळेस इम्रान खान यांचा पराभव निश्चित आहे. पीटीआय पक्षाच्या बंडखोर खासदारांनी विरोधी पक्षाबरोबर जाऊन मतदान केलं नाही तरी इम्रान यांचा पराभव होईल. सरकार पीटीआयच्या बंडखोर खासदारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. बंडखोर खासदारांना या ठरावात मतदान करता येऊ नये आणि त्यांना संसदेतून कायमचं निलंबित केलं जावं अशी मागणी केली आहे.
पंतप्रधान इम्रान खान आपल्या कॅबिनेटमधील सहकारी पक्षांच्या सदस्यांच्या भेटी घेत आहेत, तसंच आपला विजय नक्की होईल असा दावा करत आहेत.
वॉशिंग्टनमधील अटलांटिक काउंसिलचे संचालक उजैर युनुस म्हणतात, इम्रान खान यांनी सहकारी पक्षांना आपल्या गोटात कायम ठेवण्याची संधी गमावली आहे. ते या वादळातून बाहेर पडले तरी त्यांचा प्रवास अवघड राहिल.
ते म्हणाले, माझ्यामते त्यांनी निवडणुकीची घोषणा केली पाहिजे. या अविश्वास ठरावातून ते वाचले तरी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी त्यांच्यावर मोठा दबाव राहिल.
अभ्यासक अब्दुल बासित म्हणतात, "इम्रान खान यांचा अविश्वास ठराव जिंकण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ते म्हणतात, सध्याच्या स्थितीत सरकार तगणं शक्य नाही. सरकारकडून काम होणं असंभव वाटतं. त्यासाठीच येत्या सहा महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता मला दिसत आहे."
लष्कराशी संबंध बिघडले आणि....
इम्रान खान आणि लष्कराच्या बदललेल्या नात्याबद्दल बोलताना बीबीसी उर्दूचे आसिफ फारुकी म्हणाले,
"खरंतर इम्रान खान आणि लष्करी आस्थापनेचे सर्वांत चांगले संबंध होते. किंबहुना लष्कराच्या मदतीमळे ते निवडणुका जिंकू शकले असा आरोप विरोधक करत होते. मात्र गेल्या वर्षी आयएसआय प्रमुखाच्या निवडीबाबत इम्रान यांनी वेगळी भूमिका घेतली आणि लष्कर आणि त्यांचे संबंध बिघडले. आता ही स्थिती सुधारण्यापलीकडे गेली आहे."
विरोधक यशस्वी होतील का?
सध्या इम्रान खान यांचे सरकार आणि पाकिस्तानी लष्कर यांचं नातंही फारसं चांगलं नाही असं बोललं जातंय. त्यातच हे राजकीय संकट सरकारवर आलंय. आणि यामुळेच सरकारला दणका देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असं विरोधी पक्षांना वाटतंय.
पण राजकीय विश्लेषक सलमान खान यांच्या मते, विरोधी पक्षांमध्ये कोणत्याही कार्यक्रमाविषयी किंवा व्यूहरचनेविषयी एकजूट नाही, किंबहुना त्यांचे भिन्न आणि परस्परविरोधी हितसंबंध आहेत.
"अविश्वासाच्या ठरावासंदर्भात बरीच चर्चा आणि बैठका होत आहेत, पण या घडामोडी केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी होत आहेत. माध्यमांमध्ये कितीही गदारोळ होत असला, तरी विरोधकांचा हा प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू असल्याचं दिसत नाही."
सिंगापूर येथील अभ्यासक अब्दुल बासित, सरकार आणि लष्करातील संबंधाबद्दल बोलतात, "हे सगळं प्रकरण इम्रान खान यांचा अहंकार आणि आठमुठ्या भूमिकेचं आहे. आयएसआयमधील नियुक्त्यासारखे विषय पडद्याआडच ठरवले जात असत मात्र ते सार्वजनिक करुन इम्रान यांनी चूक केली."
अब्दुल बासित सांगतात, "यावेळेस इम्रान खान यांनी सैन्याची लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. अर्थात सैन्याच्या पसंतीच्या जनरलला आयएसआयप्रमुख होण्यास इम्रान यांनी नंतर संमती दिली खरी पण तोपर्यंत दुरावा निर्माण झाला होताच."
विश्लेषक अरिफा नूर यांचंही असंच मत आहे.
त्या म्हणतात, "आरडाओरडाच पुष्कळ होतो आहे, पण संदिग्ध कुजबुजीपलीकडे फारसं काही गेलेलं नाही. जास्त प्रश्न विचारले जात नाहीत, तोवरच हा उत्साह टिकेल. अविश्वासाच्या ठरावाचं लक्ष्य कोण असेल, कोण ठरावाच्या बाजूने मतदान करेल आणि अखेरीस त्यानंतर काय होईल, असे अनेक प्रश्न आहेत. यातील बहुतेक गोष्टी अस्पष्ट आहेत."
