मोबाईल क्रमांक आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याबद्दल केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्व मोबाईल वापरकर्त्यांनी ई-केवायसी पडताळणी अंतर्गत त्यांचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक करावा, असे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यासोबतच नवे बँक खाते उघडण्यासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य असेल.
मोबाईल क्रमांक आणि आधार कार्ड जोडण्याबद्दल केंद्र सरकारने ११३ पानांचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. वकील जोहेब हुसेन यांनी यावेळी सरकारची बाजू मांडली.
