'जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी' पासून ते 'बनी तो बनी नही तो परभणी' सारख्या म्हणींसाठी या जिल्ह्याचा गवगवा आहे. पण याचा अर्थ काय आणि त्यामुळे लोकांच्या जीवनात काय बदल घडला आहे असे प्रश्न इथे गैरलागू आहेत.
परभणी लोकसभा मतदारसंघात केवळ परभणी जिल्हाच येत नाही तर जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि परतूर हे विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यामुळे परभणी आणि जालना दोन्ही जिल्ह्यांचा हा मतदारसंघ आहे.
परभणी मतदारसंघ हा शिवसेनाचा बालेकिल्ला म्हटला जातो. शिवसेनेच्या तिकिटावरुन अशोक देशमुख हे लोकसभेत पोहचले तेव्हापासून ते आतापर्यंत केवळ एक अपवाद वगळता नेहमीच शिवसेनेचा खासदार परभणीतून लोकसभेत गेला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार दोघेही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच राहिले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या बंडाचा या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघावर परिणाम झाला नाही.
शिवसेनेची निवडणूक म्हटलं की 'खान की बाण' हा प्रचार व्हायचाच. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आतापर्यंत काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकदाही मुस्लीम उमेदवार उभा केलेला नाही तरीदेखील प्रचाराच्या वेळी मात्र तसंच म्हटलं जातं हे विशेष आहे.
परभणी मतदारसंघाचा इतिहास
आज शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणवला जाणारा हा मतदारसंघ एकेकाळी कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या पक्षांकडे होता यावर आजच्या पिढीतील तरुणांचा विश्वास बसणार नाही. शेतकरी कामगार पक्षाचे दोन खासदार नारायणराव वाघमारे आणि शेषराव देशमुख हे याच मतदारसंघातून लोकसभेवर गेले होते.
काँग्रेसचे नागोराव पांगरकर, शिवाजीराव देशमुख, रामराव यादव हे नेते लोकसभेवर निवडून गेले होते. परभणी जिल्ह्यात सहकार क्षेत्राचं काम काँग्रेस नेत्यांच्या पुढाकारातूनच सुरू झालं होतं. त्याच सहकार चळवळीतील शिवाजीराव देशमुख एक नेते होते.
मंडल आयोगानंतर देशाचा चेहरा मोहरा बदलू लागला तसं नवीन राजकारणाची चाहूल मतदारसंघालाही लागली. ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगाला आणि नामांतराच्या लढ्याला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेनी मराठवाड्यात मुसंडी मारली होती.
1988 मध्ये पहिल्यांदा औरंगाबाद महानगर पालिकेवर शिवसेनेनी भगवा फडकवला आणि मराठवाड्यातील राजकारणात शिवसेना एक महत्त्वाचा पक्ष ठरला. ही निवडणूक धनुष्यबाण चिन्हावर लढली गेली होती. तोपर्यंत शिवसेनेकडे अधिकृत असे चिन्ह नव्हते.
प्रा. अशोक देशमुख यांनी परभणीतून शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळवली आणि त्यांनी धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि ते निवडूनही आले. तेव्हापासून शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे समीकरण कायम ठरलं.
तेव्हापासून असं म्हटलं जातं की परभणीनेच शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवून दिलं. त्यानंतर केवळ एक अपवाद वगळता लोकसभेवर नेहमीच शिवसेनेचाच उमेदवार या मतदारसंघातून गेला आहे.
काँग्रेसचे नेते सुरेश वरपूडकर हे एकवेळा लोकसभेवर गेले होते. त्यानंतर पुन्हा शिवसेनेचे सुरेश जाधव, गणेशराव दुधगावकर, तुकाराम रेंगे पाटील आणि संजय (बंडू ) जाधव हे शिवसेनेचे उमेदवार लोकसभेवर गेले.
2019 च्या निवडणुकीत काय घडलं होतं?
2019 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे बंडू जाधव हे 42 हजार मताधिक्यांनी निवडून आले होते. या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश विटेकर होते. बंडू जाधव यांना 5.38 लाख मतं होती तर विटेकरांना 4.96 लाख मतं मिळाली. राज्यात झालेल्या चुरशींच्या निवडणुकांपैकी ही एक निवडणूक ठरली होती.
या निवडणुकीत बंडू जाधव यांना मिळालेला विजय म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी आणि MIM च्या उमेदवाराला दीड लाख मतं पडल्याचा परिणाम होता असं बोललं जातं.
राजेश विटेकरांचा पराभव होण्याचे एक कारण आहे ते म्हणजे वंचित आघाडीच्या आलमगीर मोहम्मद खान यांना मिळालेली दीड लाख मतं. ही मतं परंपरिकदृष्ट्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच मतं होती. या निवडणुकीत वंचित बहुजन आणि एमआयएम एकत्र नाहीयेत.
2024 साठी संभाव्य उमेदवार
लोकसभा मतदारसंघासात 2024 ला कोण उमेदवार आहे हे पाहण्याआधी आपण परभणी लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेऊ.
त्यातून कुणाची किती शक्ती आहे याचा एक अंदाज आपल्याला येऊ शकतो.
जिंतूर आणि परतूर या विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. परभणी मतदारसंघाचा आमदार शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा आहे.
पाथरीचे आमदार हे काँग्रेसचे आहेत, घनसावंगीचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आहेत. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे रत्नाकर गुट्टे हे गंगाखेड येथून आमदार आहेत. म्हणजे भाजप वगळता कुणाचेच दोन आमदार या लोकसभा मतदारसंघात नाहीत.
बंडू जाधव हे ठाकरे गटातच असल्यामुळे शिवसेना (उबाठा)चे तेच उमेदवार राहण्याची जास्त शक्यता वर्तवली जात आहे. अद्यापही बाळासाहेब ठाकरेंना मानणारा वर्ग या मतदारसंघात आहे त्याचा फायदा निश्चितचपणे त्यांना होऊ शकतो.
महायुतीकडून कोण उमेदवार दिला जाईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचा फारसा प्रभाव अजूनही दिसलेला नाही. शिवसेनेचा कोणताही बडा नेता हा शिंदे गटात गेला नाही. काही दिवसांपूर्वी माजी उपमहापौर माज्जू लाला हे शिंदे गटात गेले.
शिंदे गट या निवडणुकीसाठी आपली ताकद आजमावून पाहात आहे. असं असलं तरी अद्याप त्यांनी लोकसभेला उभं राहण्यासाठी आपला चेहरा निश्चित केलेला नाही.
भाजपकडून या मतदारसंघात उभं राहायचं की नाही याची चाचपणी सुरू आहे. जिंतूरच्या भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांचे वडील रामप्रसाद बोर्डीकर यांना भाजपने लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवार शोधण्याची जबाबदारी दिली होती. गंमत म्हणजे रामप्रसाद बोर्डीकर हेच स्वतः उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच 'तयारीला लागा, सिग्नल मिळाला आहे' सारख्या घोषणा सोशल मीडियावर फिरवल्या आहेत.
या व्यतिरिक्त भाजपकडून आणखी एक नाव समोर येत आहे ते म्हणजे डॉ. केदार खटिंग यांचे. डॉ. खटिंग हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जुने कार्यकर्ते आहेत आणि अस्थिरोगतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी मराठा सेवा महासंघाचे देखील काम केले आहे.
महायुतीकडून राजेश विटेकरांचे नाव देखील पुढे होण्याची शक्यता आहे. राजेश विटेकर हे अजित पवार यांच्यासोबत आहेत. गेल्या निवडणुकीत अगदी कमी मतांनी पडलेले विटेकर हे जर पुन्हा उभे राहिले तर त्यांना भाजप आणि शिंदे गटाचे पाठबळ देखील मिळेल.
वंचित आणि एमआयएम यावेळी काय करतील हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील कारण यावेळी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे निवडणूक लढवतील.
परभणी आणि पाथरी या दोन मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मत देण्याऐवजी एमआयएमच्याच किंवा स्वतंत्र मुस्लीम उमेदवाराला या मतदारांची पसंती असते.
वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यावेळी कोणता उमेदवार देतात त्यावरुन वंचितचं भवितव्य ठरू शकतं.
परभणीत कोणते मुद्दे गाजणार?
परभणीतील लोकांसाठी एकच प्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे तो म्हणजे रस्ते. 'पण तुम्ही काही करा शहरातील रस्ते तर बदलत नाहीत,' असा एक ठाम विश्वास परभणीकरांशी बोलल्यावर आपल्याला जाणवतो.
वांगी रोड असो की नांदखेडा रोड असो की ऐन शहरातील रस्ते असो त्यांच्यावर शेवटचं डांबर कधी पडलं होतं यावरुन पैज लावली जाते. उघडा महादेव मंदीर रोड ते देशमुख हॉटेलचा रस्ता चांगला करण्यासाठी किती वेळा आंदोलन करण्यात आले आहे याची गणतीच नाही.
जिंतूर, पूर्णा, गंगाखेड, सेलू आणि पाथरी या निमशहरी भागातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था अतिशय गंभीर असल्याचं वारंवार पाहायला मिळतं. कोरोना काळात आणि त्यानंतरच्या काळात देखील सरकारी रुग्णालयांची दूरवस्था हा चर्चेचा विषय होता.
गेल्या अनेक लोकसभा निवडणुकांसाठी मेडिकल कॉलेजचा मुद्दा गाजत होता. शेवटी एकदाचं मेडिकल कॉलेज परभणीत झालं आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपल्या रिपोर्ट कार्डावर दाखवण्यासाठी आता निदान एक तरी मुद्दा मिळाला आहे.
जिल्ह्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणे हा एक मुद्दा झाला, पण त्याचबरोबर पाणी पुरवठा योजना ही अत्यंत जुनी आणि मोडकळीस आली होती. तो मुद्दा देखील सतत ऐरणीवर येत असे.
जागोजागी फुटलेले पाइप्स आणि गंजलेली वॉटर सिस्टम यांना तोंड देत देत ते पाणी लोकांपर्यंत पोहोचायचं. परभणीकरांनी पाठपुरवठा करुन सुधारित पाणी पुरवठा योजना मंजूर करुन घेतली होती.
मग हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून सुधारित पाणी पुरवठा योजना आली. पण अजूनही पाण्याचा प्रश्न सुटला नसल्याचं नागरिक सांगतात.
या व्यतिरिक्त उद्योगधंदे नसणे, बेरोजगारी आणि दुष्काळ हे मुद्दे तर आहेतच, पण अर्थातच हे निवडणुकींवर प्रभाव टाकतील की नाही याबाबत शंकाच आहे.
कापूस आणि सोयाबीनला भाव मिळवून देऊ हे आश्वासन तर प्रत्येक निवडणुकीत दिलं जातं पण त्याचं पुढे काय होतं हा संशोधनाचा विषय आहे.
परभणीच्या पायाभूत सुविधांची अवस्था पाहिली तर आपसूकच तोंडातून निघून जातं की जगात जर्मनी, भारतात परभणी पण विकासाची अवस्था मात्र केविलवाणी.
Published By- Priya Dixit
