सरकारदरबारी ‘दलित’ आणि ‘हरिजन’ या दोन शब्दांचा वापर करण्यास मनाई करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली आहे. त्या दोन्ही शब्दांऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ (शेडय़ूल्ड कास्ट) याच शब्दाचा वापर करण्यात यावा, असे सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना बजावण्यात आले आहे. या संदर्भातील अधिसूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे संचालक अरविंद कुमार यांनी अलीकडेच काढल्याची माहिती या मुद्दय़ावर नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र सरकारमधील एका सचिवाने दिली आहे.
‘दलित’ हा शब्द असंवैधानिक आणि आक्षेपार्ह असून नागरिकांच्या भावना दुखविणारा आहे. त्यामुळे हा शब्द सरकारच्या रेकॉर्डवरून काढून टाकावा तसेच प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियानेही या शब्दाचा वापर करू नये अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात अमरावती येथील भीमशक्तीचे विदर्भ महासचिव पंकज लीलाधर मेश्राम यांनी अॅड. शैलेश नारनवरे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. केंद्राने अधिसूचना काढावी, दलित शब्द वगळावा अशी मागणी अॅड. नारनवरे यांनी हायकोर्टाला केली होती. या दोन्ही मागण्या केंद्राने मान्य केल्या आहेत. यावेळी सचिवांनी ऍड. नारनवरे यांना सांगितले की, राज्य सरकारनेसुद्धा ‘दलित’ या शब्दाचा वापर न करता ‘अनुसूचित जाती’ आणि ‘नवबौद्ध’ या शब्दांचा वापर करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
