लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये चुरशीच्या लढतींकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघामध्ये लढत होती ती शिवसेना नेते रविंद्र वायकर आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या अमोल कीर्तीकर यांच्यात.मतमोजणी, पुनर्मोजणी यांनंतर रविंद्र वायकर 48 मतांनी जिंकल्याचं जाहीर करण्यात आलं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट या निकालाला आव्हान देईल असं उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं. निवडणुकीच्या निकालाला असं आव्हान देता येतं का? कधी देता येतं? यापूर्वी असं झालं होतं का?
इलेक्शन पिटीशन म्हणजे काय?
एखाद्या निवडणुकीमध्ये गैरप्रकार झाला आहे असं एखाद्या मतदाराला वा उमेदवाराला वाटलं तर त्या निवडणूक निकालाला आव्हान देण्यासाठीचा एकमेव मार्ग म्हणजे इलेक्शन पिटीशन (Election Petition) द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्ट 1951 (The Representation of the People Act 1951) या कायद्यामध्ये निवडणुकीशी संबंधित तरतुदी आहेत. संसद आणि विधानसभेच्या सदस्यांची पात्रता आणि अपात्रता यासाठीच्या तरतुदीही या कायद्याखाली येतात. याच रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्टच्या सेक्शन 100 आणि 101 नुसार एखाद्या निवडणूक निकालाला आव्हान देण्याची तरतूद आहे. या इलेक्शन पिटीशनबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी सांगितलं, ""निवडणूक चालू असताना त्यात हायकोर्टाला वा सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही. पण निवडणूक संपल्यानंतर, ही निवडणूक चुकीच्या पद्धतीने घेतली जातेय, याची कारणं दिलेली आहेत कायद्यामध्ये, तर पिटीशन करता येते हायकोर्टाकडे. हायकोर्ट ते पिटीशन घेऊ शकतं किंवा डिसमिस करू शकतं. किंवा त्यावर विचार करून, केस चालवून एखाद्याची निवडणूक ही व्हॉईड आहे असं ठरवू शकतं. किंवा एखाद्याची निवडणूक, जो निवडून आलेला नाही, त्याला निवडून आलाय, असंही जाहीर करू शकतं. हे सगळे अधिकार हायकोर्टाला दिलेले आहेत. त्यांनी पुढं सांगितलं की, "हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर तुम्हाला शंका असेल तर कुठल्याही हायकोर्टाच्या निर्णयाकडून सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येतं. हायकोर्टाचा जो निर्णय असतो तो एका जजने दिलेला असतो. याच्यासाठी बेंच नसतो. सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल तो अंतिम असतो. तो अर्थातच निवडणूक आयोगाला कळवला जातो आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी लागते."
इलेक्शन पिटीशन कोण आणि कधी दाखल करू शकतं?
ही निवडणूक लढवलेला उमेदवार वा त्या मतदारसंघातील मतदार निवडणूक याचिकेद्वारे निकालाला आव्हान देऊ शकतात. म्हणजेच याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचा त्या निवडणुकीशी मतदार वा उमेदवार म्हणून थेट संबंध असायला हवा. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्टनुसार निवडणूक निकालाच्या दिवसापासून 45 दिवसांच्या आत इलेक्शन पिटीशन दाखल करता येते. जिथे ही निवडणूक झाली त्या राज्याच्या हायकोर्टात ही निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली जाते. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकींच्या निकालांबद्दलच्या याचिकांवर सुनावणी करण्याचा अधिकार त्या राज्यातल्या हायकोर्टाला असतो.
कोणत्या मुद्द्यांखाली आव्हान याचिका दाखल केली जाऊ शकते?
रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्टच्या सेक्शन 100 नुसार पुढील मुद्द्यांच्या आधारे निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करता येते. निवडणूक जिंकलेला उमेदवार निवडणुकीच्या दिवशी नियमांनुसार पात्र नव्हता. जिंकलेल्या उमेदवाराने, त्याच्या पोलिंग एजंटने किंवा जिंकलेल्या उमेदवाराच्या संमतीने इतर कुणीतरी भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केला. यामध्ये लाच देणं, दबाव टाकणं, बळाचा वापर करणं यासह इतर गोष्टींचा समावेश होतो. उमेदवारी अर्जाच्या छाननीमध्ये चुका असण मतमोजणी प्रक्रियेमध्ये चुका वा गैरप्रकार. यामध्ये मतं चुकीच्या पद्धतीने ग्राह्य धरली जाणं किंवा फेटाळणं, बाद करणं याचा समावेश होतो. घटना आणि रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्टच्या तरतुदींचं पालन न करणं. ही आव्हान याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला याचिकेसोबत काही तपशील दाखल करावे लागतात. ज्या मुद्द्याच्या आधारे निवडणूक निकालाला आव्हान देण्यात येतंय, त्याबद्दलची अधिक माहिती याचिकाकर्त्यांना द्यावी लागते.
उदाहरणार्थ- जिंकलेल्या उमेदवाराने चुकीच्या वा भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केल्याच्या धर्तीवर निकालाला आव्हान देण्यात येत असेल तर नेमक्या काय घटना घडल्या, कुठे आणि कधी, कोणत्या व्यक्ती होत्या, काय पद्धती अवलंबण्यात आल्या याचा तपशील जोडावा लागेल.
निकालाला आव्हान देऊन काय साध्य होऊ शकतं?
या इलेक्शन पिटीशनद्वारे याचिकाकर्ता वा याचिकाकर्ते काय Relief मागतात, यावर या निकालाचं स्वरूप अवलंबून असतं. एखाद्या मतदारसंघातील निवडणुकीचा निकाल Void - बाद ठरवावा अशी मागणी करता येऊ शकते. सोबतच या निवडणुकीत जाहीर झालेल्या उमेदरवाराचा विजय झाला नसून स्वतःचा वा इतर एखाद्या उमेदवाराचा विजय झाल्याचा दावाही इलेक्शन पिटीशनद्वारे करता येऊ शकतो.
1971ची निवडणूक आणि इंदिरा गांधींच्या विजयाला आव्हान
इलेक्शन पिटीशनचं सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे 1971च्या निवडणुकीतील इंदिरा गांधीच्या विजयाला देण्यात आलेलं आव्हान. 1971ची निवडणूक इंदिरा गांधींनी उत्तर प्रदेशातल्या रायबरेलीमधून लढवली. त्यांच्याशी लढत होते जनता पार्टीचे राज नारायण. या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी राज नारायण यांचा एक लाखापेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला. पण राज नारायण यांनी या निकालाला आव्हान दिलं. इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर यांची त्यांचे निवडणूक एजंट म्हणून नेमणूक केली तेव्हा ते सरकारी सेवेत होते, असा आरोप राज नारायण यांनी केला. सोबतच इंदिरा गांधींच्या प्रचारादरम्यान स्टेज आणि लाऊडस्पीकर लावण्यासाठी बांधकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचा वापर करण्यात आला, असंही राज नारायण यांनी म्हटलं होतं. अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींचा हा विजय अवैध घोषित केला आणि त्यांच्यावर 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यासाठीची बंदी घालण्यात आली. हा निकाल 1975मध्ये लागला. याचनंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची घोषणा केली आणि विरोधी पक्षांच्या सगळ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकलं. 1977 च्या निवडणुकीत राज नारायण पुन्हा रायबरेलीतून इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडणूक लढले आणि त्यांनी इंदिरा गांधींचा 55000 मतांनी पराभव केला.
