देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्पातल्या घोषणांसाठी पैसा कुठून आणणार?

प्राजक्ता पोळ

राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (9 मार्च) मांडला. त्यामध्ये मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडल्याची टीका होत आहे.

पण घोषणा केल्या तरी त्याची पूर्तता करण्याची राज्याची आर्थिक परिस्थिती आहे का? या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार कुठून पैसे उभे करणार? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

राज्याच्या तिजोरीची परिस्थिती काय?

2023-24 या वर्षासाठी राज्याचा एकूण 5 लाख 47 हजार 450 कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.

राज्याच्या तिजोरीत 4,49,522 कोटी इतका महसूल जमा आहे, तर येत्या वर्षी खर्च 4,65,645 कोटी अपेक्षित आहे. राजकोषीय तूट (fiscal deficit ) 95,500 कोटींची आहे. तर एकूण 7,07472 कोटी इतकी आहे.

ज्या अर्थसंकल्पात महसूली उत्पन्नापेक्षा महसूली खर्च अधिक असतो तो तुटीचा अर्थसंकल्प मानला जातो. म्हणजे, उत्पन्नापेक्षा जर खर्च जास्त असेल तर ती तूट मानली जाते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 वर्षाचा 16,122 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे.

2022-23 पेक्षा 2023-24 चा अर्थसंकल्पात फक्त 8.90% वाढ झाली आहे.

योजनांचं आकारमान वाढलं, पण मागचा निधी खर्च झालाच नाही?

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात फक्त 8.90% वाढ झाली असली तरी 2023-24 मध्ये अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांच्या आकारमानात वाढ झाली आहे.

राज्य योजनेसाठी 2023-24 मध्ये 1 लाख 72 हजार कोटींची तरतूद आहे. 2022-23 मध्ये ही योजना 1 लाख 50 कोटी होती. त्यामुळे यंदा या योजनेचं आकारमान 12.79% वाढलं आहे. पण 2022-23 च्या निधी पैकी फक्त 52% निधी खर्च करण्यात आला आहे.

जिल्हा योजनेसाठी 2023-24 मध्ये 15 हजार 150 कोटी देण्यात आले आहेत. 2022-23 च्या वर्षात या योजनेसाठी 13 हजार 340 कोटी देण्यात आले होते. त्यामुळे यावर्षी जिल्हा योजनेत 11.95% वाढ झाली आहे. पण मागच्या वर्षी या योजनेतील फक्त 33% निधी खर्च झाला आहे.

अनुसुचित जाती घटक योजनेसाठी 13 हजार 820 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या योजनेत 11.50% वाढ झाली आहे. या योजनेचं आकारमान वाढवलं असलं तरी प्रत्यक्ष फक्त 37.46% निधी खर्च झाला आहे.

आदिवासी घटक योजनेसाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 12 हजार 665 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022-23 च्या तुलनेत या योजनेत 11.58% वाढ झाली आहे. पण गेल्यावर्षीच्या निधीपैकी फक्त 46.42% निधी खर्च झाला आहे.

अर्थतज्ज्ञ वाय.डी पाध्ये सांगतात, “निधी खर्च न केल्यास योजनांवरील वरील खर्च पुढील काळामध्ये वाढण्याची शक्यता असते. त्यासाठी वाढीव खर्च केल्यास योजनांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. पण मार्च अखेरपर्यंत 95% निधी खर्च केला जातो”.

जर हा निधी पूर्ण खर्च झाला नाही तर मात्र तो रद्द होतो. त्यामुळे वेळेत निधी खर्च करणं हे महत्वाचे असते.

कर्जाचा आकडा वाढला?

अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार शासन राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या 25% पर्यंत कर्ज घेऊ शकते. पण एखादी व्यक्ती कर्ज घेऊन त्यातून गूंतवणूक किंवा उद्योग सुरू न करता दैनंदिन खर्च करू लागली तर आर्थिकदृष्ट्या जसे वाईट आहे, तसेच राज्याचे आहे.

कर्ज घेऊन ते भांडवली विकास खर्चासाठी वापरले गेले पाहिजे. जर ते महसुली खर्च भागवण्यात वापरले गेले तर त्याचा दुरुपयोग समजला जातो.

2023-24 मध्ये राज्याच्या कर्जाचा बोजा हा उत्पन्नाच्या 18.23% वर गेला आहे.

योजनांसाठी पैसे कुठून आणणार?

योजनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्यसरकारला अधिकचं कर्ज घ्यावं लागेल असं बोललं जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 16 लाख 22 हजार कोटींची महसूली तूट आहे. जर अजून कर्ज काढलं तर राज्यावरचा आर्थिक भार वाढू शकतो का? या घोषणांची पूर्तता कुठून करणार? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

अर्थतज्ज्ञ वाय. डी. पाध्ये सांगतात, “सरकारला काही सूट ही द्यावी लागते. कारण सरकार हे लोकांच्या सेवेसाठी असतं. भरपूर योजनांच्या घोषणा झाल्या. त्याची पूर्तता ही कर्ज काढून, केंद्रीय सहाय्यातून, जीएसटी माफी योजना 2023 (Amnesty scheme) यातून करू शकते. त्याचबरोबर जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातून सरकारला उत्पन्न सुरू होईल.”

आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आल्याची टीका होत आहे. सर्वसमावेश अर्थसंकल्प असल्याचं फडणवीसांचं म्हणणं आहे. पण सर्वसमावेशक घोषणांच्या पुर्ततेसाठी पैसे कुठून येणार याचं उत्तर फडणवीसांनी देणं टाळलं.

आर्थिक विश्लेषक अजित जोशी सांगतात, “घोषणा करणं ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची गरज आहे. अनेकदा जुन्या योजनांची नावं बदलून त्या नव्याने मांडल्या जातात. त्यामुळे जरी घोषणा केल्या असल्या तरी त्याच्यासाठी दिलेला निधी आणि केला जाणारा खर्च हे महत्वाचे असते.

काही योजनांवर खूप कमी निधी खर्च झाल्याचं समोर येतं. त्यामुळे त्या घोषणेपेक्षा त्यासाठी किती खर्च केला जात आहे, त्या कशा राबवल्या जात आहेत हे महत्वाचे असते. नव्या योजनेची घोषणा करून त्यातला निधी खर्च केला नाही तर त्या घोषणाच राहतात.”
Published By -Smita Joshi