महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गाजला.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधकांनी गदारोळ घातल्यानंतर दोन्ही सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे.
ओबीसी समाजाच्या पाठीमागे सरकारनं उभं राहायला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
तर, "ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेणार नाही. या प्रवर्गला प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही," अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव आणि सरकारचं आश्वासन
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप केला.
राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने आहे, असं सांगत आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दरेकर यांचे आरोप फेटाळून लावले.
"ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेणार नाही. या प्रवर्गला प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही," अशी ग्वाही अजित पवार यांनी यावेळी दिली आहे.
ते पुढे म्हणाले, "ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये असंच संपूर्ण महाविकास आघाडी सरकारचं मत आहे. त्यामुळे सरकारनं हा मुद्दा गांभीर्यानं घेतला आहे. सरकारवर कोणाचाही दबाव नाही.
"ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या दुरुस्त करण्यात येतील. यात कुणीही राजकारण करू नये सर्वांनी सहकार्य करावं."
दुसरा दिवसही गदारोळाचा
आज (4 मार्च) दुसरा दिवस होता. दुसऱ्या दिवसाचं सत्र सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी घोषणाबाजी केली.
त्यानंतर विधानभवनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले. विरोधी पक्षाचे नेते विधानभवनात 'ओबीसी बचाओ' असं लिहिलेली टोपी घालून आले आहेत.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी बोलताना विधानभवनात म्हटलं, "ओबीसींच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाच्या अहवालात काय असायला पाहिजे आणि काय नाही, यावर चर्चा व्हायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं असेल तर नवीन आयोग नेमा. सगळं कामकाज बाजूला ठेवून ओबीसीच्या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे."
देवेंद्र फडणवीसांना प्रत्युत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं, "आपण एकमेकांवर चिखलफेक करता कामा नये. मध्यप्रदेशसारख्या कायद्यासंदर्भात चर्चा करुया. काहीतरी मार्ग काढूया. ओबीसींच्या बाबतीत एकमतानं निर्णय घेतला तर राज्यासमोर एक चांगलं चित्र जाईल."
मध्यप्रदेशमध्ये निवडणूकांचे सर्व अधिकार हे कमिशनकडे आहेत. पण तारखांबाबतचे काही अधिकार हे राज्य सरकारकडे आहेत. तसं काही करता येत असेल तर सरकारने करावं, असं फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.
यानंतर विधानभवनाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीसांनी मागूनही नरेंद्र मोदींनी इंपिरिकल डेटा दिला नाही. आम्ही मागूनही तो दिला नाही. भाजप सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही, असं आम्ही म्हटलं तर चालेल का? मोदी साहेबांना सांगा की 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्या. तशी दुरुस्ती करा. म्हणजे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल."
गुरुवारी (3 मार्च) सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय पुढच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
दरम्यान, 3 मार्च ते 25 मार्च या कालावधीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. तर 11 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि नवाब मलिक यांचा राजीनामा याव्यतिरिक्त राज्यातील वीजेचा प्रश्न, एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन हे मुद्देही या अधिवेशनात गाजतील.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार का, याकडेही सर्वांचं लक्ष असेल. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेचं अध्यक्षपद रिक्त आहे.
