यशवंतरावांच्या `रोडमॅप`नुसार घडला `महा`राष्ट्र!

MHNEWS

काही लोक महाराष्ट्राची काहीच प्रगती झाली नाही, असा निराशेचा सूर काढतात. अशा लोकांना माझं एकच सांगणं आहे की, टीकाटिप्पणी न करता एकवार महाराष्ट्राच्या वाटचालीवर दृष्टीक्षेप टाका आणि मनातला निराशावाद झटकून टाका, तरच महाराष्टने केलेली प्रगती आपल्या डोळ्यात भरेल. या देशाच्या प्रगतीत महाराष्ट्राचे मोलाचे योगदान आहे, हे याठिकाणी मला अभिमानाने नमूद करावेसे वाटते.

महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते स्व. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार या दूरदृष्टीच्या नेत्यांमुळे महाराष्ट्राची एक प्रगतशील, विकसित आणि पुरोगामी राज्य म्हणून स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली. यामुळेच आज सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत असलेल्या महाराष्ट्राने कृषी, सहकार, उद्योग, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, शिक्षण आदी अनेक क्षेत्रांत मोठी भरारी मारली आहे. महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास आणि गुंतवणूकविषयक सकारात्मक धोरणांची तुलना केवळ देशातील अन्य राज्यांशीच नव्हे तर जगातील काही देशांशी केली जाते. या बाबतीत महाराष्ट्राचा कित्येक विकसनशील देशांपेक्षाही (रशिया, कोरिया, इटली आदी) वरचा क्रमांक लागतो.

महाराष्ट्राच्या या प्रगतीशील वाटचालीत अनेक अडचणी आल्या, पूर आले, दुष्काळ आले. बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ल्यांनाही तोंड द्यावे लागले. पण या सर्व संकटांवर मात करीत महाराष्ट्राने आपली यशस्वी वाटचाल कायम ठेवली. इतकेच नव्हे तर संपूर्ण देशात अनेक पुरोगामी, क्रांतीकारक तसेच लोकहिताचे कार्यक्रम राबविण्यात आपली आघाडी कायम ठेवली. रोजगार हमी योजना, ग्रामस्वच्छता अभियान, माहितीचा अधिकार, महिला आरक्षण आदी अनेक धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्राने आधी घेतले आणि नंतर ते केंद्गीय पातळीवर स्वीकारले गेले, ही गोष्ट खचितच अभिमानास्पद आहे.

सहकाराच्या माध्यमातून तळागाळातल्या सर्वसामान्य व्यक्तीला चळवळीशी जोडण्याचे काम या राज्यात झाले. गावागावांत ही चळवळ रुजली, फोफावली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर रस्ते, परिवहन (एसटी), पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी अशा अनेक मूलभूत समस्यांवर मात करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली. राज्यातला लहानातला लहान माणूसही आपल्या पायावर उभा राहिला पाहिजे, हा हेतू मनाशी धरून राज्याने आजवरची वाटचाल केली आहे. राज्यकर्त्यांनी नेहमीच सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून काम केल्याने राज्याची आजची प्रगती आपल्याला दिसते आहे.

स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी शिक्षण, शेती, कला, क्रीडा, संस्कृती आदी सर्वच क्षेत्रांसाठी महाराष्ट्राला एक रोडमॅप आखून दिला. वसंतराव नाईक यांच्या कारकीर्दीत प्रचंड दुष्काळ पडला तर त्यांनी राज्याला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा चंग बांधला. गावोगावी जाऊन नागरिकांचे प्रबोधन केले आणि हरितक्रांती घडवून आणली. शंकररवा चव्हाण यांनी प्रशासनावर वचक ठेवून अनेक जनहिताची कामे मार्गी लावली. वसंतदादा पाटील यांनी सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रात क्रांतीच घडवून आणली. आणि शरद पवार यांनी तर राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सर्वच क्षेत्रांत काम केले. या सर्व नेत्यांमुळे आणि त्यांच्या ध्येयवादी कार्यामुळेच महाराष्ट्र हा खज्या अर्थाने `महा`राष्ट्र बनला, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

1990च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारलेल्या भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. यामुळे वित्तीय आणि उद्योग क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी अधिक खुले झाले. परिणामी देशात आणि राज्यात वित्त, माहिती तंत्रज्ञान, बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन आदी क्षेत्रांसाठी उच्चशिक्षित व कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता होण्याच्या बाबतीत वृद्धी झाली. जागतिकीकरणाच्या लाटेवर स्वार होत महाराष्ट्रानेही गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी ध्येयधोरणे आखली आणि नव्या औद्योगिक संधी निर्माण केल्या. राज्यात विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला प्राधान्य दिले. नवनवीन महामार्गांची उभारणी, आस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा उंचावणे, रुंदीकरण करणे आदी बाबींनाही प्राधान्य देण्यात आले. नवनव्या रोजगार संधी आणि उद्योगवृद्धी यासाठी राज्यात 71 विशेष आर्थिक क्षेत्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात येणाज्या नव्या उद्योगांना तत्काळ मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना (सिंगल विंडो क्लिअरन्स) राबविली. यामुळे मंजुरी प्रक्रियेसाठीचा 90 दिवसांचा कालावधी 30 दिवसांपर्यंत खाली आला. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र आज देशात अग्रेसर आहे, याला आपली औद्योगिक धोरणेच कारणीभूत आहेत.

WD

गेल्या काही वर्षांपासून मी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यभार सांभाळत आहे. रस्ते म्हणजे विकासाचे राजमार्ग आहेत, ही जाणीव ठेवून आम्ही काम करीत आहोत. आमच्या कामाला यशही लाभत आहे. सन 1981 ते 2001 या रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्याने एकूण 2 लाख, 70 हजार, 10 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते विकासाचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. यापैकी सुमारे 2 लाख, 37 हजार, 668 किलोमीटर (88.02 टक्के) रस्ते विकासाचे उद्दिष्ट मार्च 2009अखेर साध्य झालेले आहे. एकूण विकसित लांबीपैकी 1 लाख, 37 हजार, 266 किलोमीटर (57.76 टक्के) लांबीचे रस्ते डांबरीकृत आहेत. कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर आज राज्यातल्या 40 हजार, 412 गावांपैकी 40 हजार, 137 गावे (99.32 टक्के) रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. त्यापैकी 39 हजार, 206 गावे (97.16 टक्के) बारमाही; तर, 872 गावे (2.16 टक्के) आठमाही रस्त्याने जोडलेली आहेत. केवळ 275 (0.68 टक्के) गावे भूसंपादन, वनजमीन अथवा नक्षलग्रस्त भाग आदी कारणांमुळे रस्त्यांनी जोडावयाची बाकी आहेत. त्यांची कामेही हाती घेण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.

सन 1981-2001 च्या योजनेअंतर्गत रस्ते विकास करण्यासाठी रोजगार हमी योजना, नाबार्ड, हुडको यांच्याबरोबरच जागतिक बँकेच्या सहाय्यानेही कोट्यवधी रुपये खर्चाची कामे हाती घेण्यात आली. केंद्गीय मार्ग निधी योजना राबविण्यातही महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आहे. पण रस्तेविकासाचे निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सुमारे 26 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याने आणि इतका प्रचंड निधी केवळ शासनाच्या माध्यमातून उभा करणे शक्य नसल्याने रस्ते विकासात खाजगी क्षेत्रालाही सामावून घेण्यात आले. `बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा` (बीओटी) या तत्त्वावर राज्यातील रस्ते विकासाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात आली. सहापदरी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे, मुंबईसह राज्यात ठिकठिकाणी उभे राहात असलेले फ्लायओव्हर्स, गेल्या वर्षी बांधून पूर्ण झालेला राजीव गांधी वांद्गे-वरळी सागरी सेतू अशी काही उदाहरणे सांगता येतील.

`बीओटी` तत्त्वाचा अंगिकार केल्यामुळे रस्त्यांच्या दुपदरीकरण, चौपदरीकरण आदी कामांबरोबरच विविध शासकीय बांधकामांच्या प्रकल्पांना गती आली. `बीओटी`तून विकास केल्यामुळे संबंधित खाजगी कंत्राटदार कंपनीकडून टोल आकारण्यात येतो. पण सुलभ, जलद आणि सुखकर प्रवासाची सोय उपलब्ध झाल्यामुळे, त्या तुलनेत कमी असलेला हा टोल भरण्यास वाहनधारकांची तयारी आहे, ही यातली महत्त्वाची बाब आहे. या पद्धतीने येत्या काही वर्षांतच राज्यातील सर्व प्रमुख शहरे चौपदरी, सहापदरी रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत. राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील लोकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेता तीर्थक्षेत्रांतर्गत महत्त्वाचे पालखी मार्ग, अष्टविनायक जोडणारे रस्ते यांची सुधारणा करण्याबरोबरच सप्तशृंगीगड, माहूरगड, हाजी मलंग गड आणि जेजुरी या ठिकाणी फ्युनिक्युलर ट्रॉलीचा अभिनव प्रकल्पही हाती घेण्यात येत आहे.

गेल्या काही वर्षांत विविध शासकीय इमारतींच्या बांधकामांतील `टाइपकास्ट`पणा अर्थात साचेबद्धपणा किंवा एकसुरीपणा दूर करून खाजगी क्षेत्राच्या तोडीच्या आकर्षक इमारतींच्या बांधकामांना आम्ही प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी अत्याधुनिक आणि अत्याकर्षक अशा शासकीय इमारती उभ्या राहात आहेत.

रस्ते विकास योजना 1981-2001 ची मुदत संपली असल्याने आता रस्ते विकासाची पुढील योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेचा आराखडा मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेनुसार राज्यातील 3 लाख, 35 हजार, 775 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी साधारणपणे 88 हजार कोटी रुपये एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे राज्याच्या रस्ते विकासाच्या क्षेत्रात आपण फार मोठ्या प्रमाणात काम चालविले आहे.

महाराष्ट्राची यापुढील काळातील वाटचालीची ताकद ही युवाशक्तीच्या बळावर होणार आहे. सन 2020पर्यंत येथील युवाशक्ती अत्यंत मजबूत असणार आहे. त्यामुळे युवकांची मोठी संख्या ही प्रगतीच्या वाटेतील आडकाठी न ठरता याच शक्तीच्या बळावर आपण मोठी मुसंडी मारणार आहोत, याबद्दल माझ्या मनात तीळमात्र संदेह नाही. आज आपल्या राज्यातील युवकांना प्रत्येक क्षेत्रात करिअर करण्याची संधी आहे. या संधीचा लाभ घेत युवकांनी आपल्याला आवडेल त्या क्षेत्रात करिअर करावं, प्रामाणिकपणे काम करावं, असं माझं सांगणं आहे. आपल्या बळावरच आम्ही महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने पाहतो आहोत, याचं भान ठेवून आपण वाटचाल करावी, एवढीच या प्रसंगी अपेक्षा!