अहिल्यादेवी होळकर किसान कर्जमुक्ती योजना; आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७,००० कोटी रुपये हस्तांतरित होणार
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेअंतर्गत १६.९६ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७,००० कोटी रुपये हस्तांतरित केले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या रकमेचे वितरण करतील.
मंगळवारी, महाराष्ट्र सरकार 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत १६.९६ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे अंदाजे ७,००० कोटी रुपये हस्तांतरित करेल. या रकमेचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते केले जाईल. राज्य सरकारने या योजनेला आधीच प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. सहकारी विभागाने केलेल्या डेटा पडताळणीत ९४,०८३ शेतकरी आयकर भरणारे असल्याचे आढळून आले असून, त्यांना या योजनेसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्य सरकारची अंदाजे १,८८१.६६ कोटींची बचत होईल. पडताळणीनंतर १६.९६ लाख शेतकऱ्यांची अंतिम पात्र यादी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत पीक कर्जावर २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाईल. राज्य सरकारने या योजनेसाठी ₹३६,५८५ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून, अंदाजे ५.६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. जे अंदाजे २४ लाख शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ₹५०,००० चे प्रोत्साहन अनुदानही मिळेल. सहकारी विभागाच्या मते, कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. आजपर्यंत, अंदाजे १० लाख शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची आधार पडताळणी पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खात्यात पुढील पाच दिवसांत लाभाची रक्कम जमा केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने ₹२ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक-वेळ तडजोड सुविधा देखील उपलब्ध केली आहे. जर शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अतिरिक्त थकबाकी जमा केली, तर सरकार त्यांच्या कर्ज खात्यात २ लाख जमा करेल.
याव्यतिरिक्त, अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून घोषित झालेल्या पीक कर्ज खात्यांच्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्या व्याजाचा आर्थिक भार सरकार उचलेल आणि बँकांना अशा शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे नूतनीकरण कोणत्याही 'कूलिंग-ऑफ' कालावधीशिवाय करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
यामुळे राज्य सरकारची अंदाजे १,८८१.६६ कोटींची बचत होईल. पडताळणीनंतर १६.९६ लाख शेतकऱ्यांची अंतिम पात्र यादी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत पीक कर्जावर २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाईल. राज्य सरकारने या योजनेसाठी ₹३६,५८५ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून, अंदाजे ५.६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. जे अंदाजे २४ लाख शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ₹५०,००० चे प्रोत्साहन अनुदानही मिळेल. सहकारी विभागाच्या मते, कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. आजपर्यंत, अंदाजे १० लाख शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची आधार पडताळणी पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खात्यात पुढील पाच दिवसांत लाभाची रक्कम जमा केली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने ₹२ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक-वेळ तडजोड सुविधा देखील उपलब्ध केली आहे. जर शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अतिरिक्त थकबाकी जमा केली, तर सरकार त्यांच्या कर्ज खात्यात २ लाख जमा करेल.
ALSO READ: सिद्धिविनायक मंदिरात १८ कोटी रुपयांची मोठी चोरी उघडकीस, ४६ कर्मचारी निलंबित , ९ जणांना अटक
Edited By- Dhanashri Naik
