हर्षल आकुडे
मराठा समाजाला आरक्षण प्रकरणात EWS सवलतींचा मुद्दा का ऐरणीवर आला आहे?
9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. राज्य सरकारने ही कोंडी फोडण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
पण या निर्णयाला मराठा समाजानेच विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षण खटल्यावर परिणाम होईल, अशी विनंती मराठा नेत्यांनी केली. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करू, त्याचा जीआरसुद्धा काढला जाणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे. त्यामागचं कारण काय असावं आणि मुळात EWS म्हणजे काय आहे?
काय होता EWSबाबतचा निर्णय?
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यात पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता दिसत होती. दरम्यान, आंदोलकांना दिलासा देण्यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
त्यानुसार, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता EWS मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी 600 कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
9 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा समाजाच्या आरक्षणावर अंतरीम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारनं EWS अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्याला मराठा समाजातील अनेकांचा विरोध आहे.
EWS म्हणजे काय?
भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे. पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
EWS अंतर्गत सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण का देऊ केलं?
महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा बनला आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण देताना दुसऱ्या प्रवर्गांचं आरक्षण कमी होईल अशी भीतीही निर्माण झाली. त्यामुळेच OBC प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास मराठा आणि OBC नेत्यांनीही विरोध केला होता.
त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस यांच्या जूनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गाअंतर्गत शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयानं 9 सप्टेंबरला त्यावर अंतरिम स्थगिती आणली.
न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आता आरक्षण कसं मिळेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसंच सरकारी नोकरीतील आरक्षणापासूनही वंचित राहावं लागेल असं मराठा युवकांना वाटते आहे.
त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा राज्यभर मराठा समाजाचं आंदोलन सुरू झालं. या पार्श्वभूमीवर तात्पुरता तोडगा म्हणून यंदाच्या वर्षासाठी मराठा समाजाला EWS अंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं घेतला होता. हा निर्णय मराठा समाजाने फेटाळून लावला.
EWS ला विरोध का?
EWS नुसार आरक्षण देताना अनेक जाचक अटी वाटत आहेत, तसंच सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणास अडचणी येतील, यामुळे मराठा समाजाचा याला विरोध आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, "EWS नुसार मिळणारे आरक्षण हे जातीला देता येत नाही. अनुसुचित जाती आणि जमातींना आधीचं आरक्षण देण्यात आलं असल्याने त्यांना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असल्याचं सिद्ध केलं आहे. मराठा समाज सामाजिक मागास आहे तर मग तो वर्ग खुल्या वर्गात येत नाही. अशावेळी सरकारने तात्पुरते 10 टक्के आरक्षण घेण्याचा मार्ग दिला मात्र त्यालाही मराठा समाज तयार नसल्याचं संभाजी राजे छत्रपती यांनी सांगितलं.
"त्यामागचं कारण असं की जेव्हा न्यायालयात मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल लागेल त्यावेळी हे 10 टक्के आरक्षण सोडता येणं शक्य नाही. तसंच त्यावेळी SEBC नुसार मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र राहणार नाही. तसंच मराठा समाजाला जर 10 टक्के आरक्षण घ्यायचं होतं तर हा लढा उभा केला नसता. असं केल्यानं ज्यांनी आरक्षणासाठी लढा दिला तो देखील व्यर्थ ठरेल. बलिदान व्यर्थ ठरेल," असं संभाजीराजे म्हणाले.
"ग्रामीण भागासाठी 600 स्केवर फुट आणि शहरी भागासाठी 300 स्केवर फूटची अट आहे. यानुसार देखील बराचसा मराठा समाज EWS नुसार आरक्षणासाठी अपात्र ठरु शकतो. त्यामुळं अनेकांना वंचित राहावं लागेल.
"ज्यांच्याकडे प्रति कुटुंब 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. त्यांना EWS नुसार आरक्षण देता येत नाही. ज्याप्रमाणे केंद्राने 10 टक्के आरक्षण दिले आहे त्यानुसार राज्यानं 12 टक्के हे तात्पुरत्या स्वरुपात द्यावं, असा प्रस्ताव देखील देण्यात आला आहे," असं संभाजीराजे यांनी सांगितलं.
याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील राकेश राठोड यांच्याशी बातचीत केली.
राठोड यांच्या मते, "देशातील विविध जातींना मिळालेलं आरक्षण हे त्यांच्या सामाजिक स्थितीच्या आधारे देण्यात आलेलं आहे. मराठा समाजही याच निकषावर आधारित आरक्षण मागत आहे. त्यांना केंद्र सरकारच्या EWS आरक्षणात घातल्यास संपूर्ण समाजाला याचा लाभ मिळणार नाही. अत्यंत कमी लोक या आरक्षणास पात्र ठरू शकतात."
राठोड सांगतात, "EWS मधील सवलती या खुल्या गटातील मात्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना मिळतात. हे आरक्षण घेतल्यास तुम्ही खुल्या गटातील असल्याचं मानलं जाईल. मात्र दुसरीकडे, मराठा समाज सामाजिक तसंच आर्थिकदृष्या मागास असल्याचं समाजातील नेत्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय, एकदा त्यांनी हे आरक्षण घेणं सुरू केल्यानंतर न्यायालयात त्याचा वेगळा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे या स्थितीत खुल्या प्रवर्गातील लोकांना मिळणाऱ्या सवलती घेणं, हे आरक्षणाच्या दृष्टीने फायद्याचं नाही."
