मान्सूनचं केरळात आगमन झाल्यानंतर पुढच्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात पावसाच्या सरी बरसणार आहेत.
शेतकरी वर्ग पावसाकडे डोळे लावून बसला आहे. पाऊस पडताच शेतकऱ्यांची खतांच्या खरेदीसाठी लगबग सुरू होते.
यंदा मात्र खतांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सगळ्याच कंपन्यांच्या खतांच्या दरात दोनशे ते तीनशे रुपयांनी वाढल्याचं दिसून येत आहे.
पोटॅश खतांच्या दरात सर्वाधित वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी ते 930 रुपयांना मिळत होतं, यंदा मात्र किंमत 1700 रुपये झाली आहे.
डीएपीची (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) एक गोणी जी गेल्यावर्षी 1200 रुपयांना मिळत होती, ती यंदा 1350 रुपयांना मिळत आहे. यंदा सगळ्या खत उत्पादक कंपन्यांची डीएपीची 50 किलोची एक गोणी 1350 रुपयांना मिळणार आहे. याचा अर्थ डीएपीच्या दरात गोणीमागे 150 रुपयांनी वाढ झाली आहे.
तर सगळ्या खत उत्पादक कंपन्यांचा 10.26.26 हा ग्रेड यंदा 1470 रुपयांना मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. गेल्यावर्षी हा दर 1250 रुपयांच्या जवळ होता. म्हणजे 10.26.26च्या दरात यंदा तब्बल 200 रुपयांनी वाढ झाली आहे.
युरियाचा दर मात्र गेल्यावर्षीप्रमाणेच एका गोणीमागे 266 रुपये इतकाच कायम आहे.
20.20.0.13 या ग्रेडचा विचार केल्यास कोरोमंडल कंपनीचा हा ग्रेड प्रती गोणी 1450 रुपये, इफ्फ्कोचा 1400 रुपये, तर झुआरी-कृभकोचा 1470 रुपयांना मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे.
15.15.15 खताचा ग्रेड 1500 रुपये, तर 16.20.0.13 हा ग्रेड 1475 रुपयांना उपलब्ध आहे.
मार्केटमध्ये खतांचा तुटवडा?
खतांचा मार्केटमध्ये सध्या तुडवडा आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.
बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथील खत विक्रेते सोहन सावजी यांच्या मते, "सध्या तरी मार्केटमध्ये खतं उपलब्ध आहे. टंचाई अशी नाहीये. मी स्वत: एप्रिल महिन्यापासून 50 टन एवढा डीएपी विकलाय. शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करताना कंपनीचा आग्रह धरू नये. एकाच कंपनीचं खत पाहिजे, असं म्हटलं की मग कधीकधी तो माल मार्केटमध्ये उपलब्ध नसतो."
एका खत उत्पादक कंपनीच्या अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "खतांच्या उपलब्धतेबाबत आता मार्केटमधील परस्थिती सुधारायला लागली आहे. मधल्या काळात युक्रेन युद्धामुळे फटका बसला होता. आता मात्र परिस्थिती सुधारत आहे."
पंतप्रधान मोदींचं स्पष्टीकरण...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 28 मे रोजी गुजरातमधील गांधीनगर येथे आयोजित 'सहकार से समृद्धी' या कार्यक्रमाला संबोधित केलं.
यावेळी खतांच्या किमतीविषयी बोलताना ते म्हणाले, "भारत मोठ्या प्रमाणावर खतांची आयात करतो. आपल्या गरजेचा जवळपास एक चतुर्थांश भाग आपण आयात करतो. पोटॅश आणि फॉस्फेट खतं तर आपल्याला 100% विदेशातून आयात करावी लागतात. कोरोना लॉकडाऊनमुळे खतांच्या किंमतीत वाढ झाली. त्यातच युक्रेन-रशिया युद्धामुळे खतांची बाजारातील उपलब्धता कमी झाली. यामुळे खतांचे भाव कैकपटीनं वाढले."
"भारत विदेशातून युरियाची एक बॅग साडे तीन हजारांना खरेदी करतो. पण आपल्या देशात गावागावांत ती केवळ 300 रुपयांना उपलब्ध करून देतो. युरियाच्या एका बॅगवर सरकार तीन हजारांपेक्षा जास्त खर्च उचलतं. डीएपीच्या 50 किलोच्या एका बॅगवर सरकार 2500 रुपयांना अनुदान देतं. गेल्यावर्षी खतांवर 1 लाख 60 हजार कोटींचं रुपयांचं अनुदान केंद्र सरकारनं दिलं. यंदा हे अनुदान 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे," असंही मोदी म्हणाले.
खत खरेदी करताना ही काळजी घ्या...
खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी काही गोष्टींची खबरदारी बाळगणं आवश्यक असतं. खत खरेदी करताना प्रमुख 4 गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात, असं औरंगाबादचे जिल्हा गुण नियंत्रण अधिकारी संतोष चव्हाण सांगतात.
खत खरेदी करताना तुम्ही ज्या दुकानात जाता, त्या दुकान मालकाकडे खते विक्रीचा परवाना आहे की नाही हे सगळ्यात आधी पाहिलं पाहिजे. दुकानात दर्शनी भागात तो परवाना लावलेला असतो.
ज्यावेळेस तुम्ही अधिकृत विक्रेत्याकडे जाता, त्यावेळी खरेदीनंतर त्यांच्याकडून तुम्हाला पावती दिली जाते. त्या पावतीनंतर संबंधिताचा परवाना क्रमांक नमूद केलेला असतो.
रासायनिक खतांची विक्री ई-पॉश मशीनमधून करण्याची केंद्र सरकारची सूचना आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याला स्वत:चं आधार कार्ड सोबत बाळगणं अनिवार्य आहे.
ज्यावेळेस पॉश मशिनमधून प्रिंट काढली जाते, त्यावेळेस त्यावर किती रुपयाला खत मिळालं त्या एमआरपीचा उल्लेख केलेला असतो. त्यामुळे खताची बॅग आणि आणि ई-पॉश मशिनची जी प्रिंट आहे, तिच्यावरचा रेट एकच असला पाहिजे. यात जर कुणी दुकानदार जास्त दरानं विक्री करत असेल तर याबाबतची तक्रार तुम्ही कृषी विभागाकडे करता येते.
