दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग?
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. याआधी, वेतन आयोग विविध संघटनांसोबत बैठका घेत आहे. याच संदर्भात, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने मुंबईत बैठक सुरू केली आहे. ही बैठक २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी होणार होती. या बैठकीनंतर, केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाकडून येणाऱ्या पुढील अधिसूचनेची आतुरतेने वाट पाहत आहे. हे लक्षात घ्यावे की, वेतन आयोग आपल्या बैठकांपूर्वी अधिसूचना जारी करतो. शेवटची अधिसूचना मुंबई बैठकीसंदर्भात जारी करण्यात आली होती.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवरील विभागानुसार, मुंबई दौऱ्यासंदर्भातील अधिसूचना २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आली. यापूर्वी, आयोगाने २४ ऑगस्ट रोजी बंगळूरु दौऱ्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. २१ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेत, वेतन आयोगाने २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत कर्मचारी संघटना, युनियन, संस्था आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्याची योजना जाहीर केली होती. २४ ऑगस्टच्या अधिसूचनेत, बंगळूरुमधील बैठका ७ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी नियोजित होत्या.
कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की वेतन आयोग आपली पुढील अधिसूचना कधी जारी करेल. अशी अपेक्षा आहे की वेतन आयोग दिवाळीपूर्वी एका नवीन अधिसूचनेद्वारे पुढील योजनेबद्दल माहिती देऊ शकेल. पुढील अधिसूचनेत वेतन आयोगाच्या बैठकीची माहिती असेलच असे नाही. वेतन आयोग इतर माहिती देखील देऊ शकतो. तथापि, केंद्रीय कर्मचारी याची आतुरतेने वाट पाहत आहे.
हे लक्षात घ्यावे की, केंद्र सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेला मंजुरी दिली. त्यानंतर, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याचा अर्थ असा की, वेतन आयोगाला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. तथापि, आयोगाला त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत अंदाजे मे २०२७ पर्यंत येते.
असे मानले जाते की, सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करेल. याचा अर्थ असा की, त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या जाऊ शकतात. असे झाल्यास, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची मोठी रक्कम मिळेल.
