अदानी समूहाविरोधात अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या हिंडनबर्ग रिसर्चने आता शेअर बाजाराचं नियमन करणाऱ्या ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्यावर आरोप केले आहेत. सेबी म्हणजे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होय.
हिंडनबर्ग रिसर्चचा हा रिपोर्ट अदानी समूहावर त्यांनी यापूर्वी प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टच्या जवळपास 18 महिन्यांनंतर आला आहे. गेल्यावर्षी म्हणजे, जानेवारी 2023 मध्ये प्रकाशित झालेल्या रिपोर्टने भारतात राजकीय वादळ निर्माण केलं होतं. आता नव्या रिपोर्टनंही राजकीय धुरळा उडण्याची शक्यता आहे.
‘हिंडनबर्ग’ने व्हिसलब्लोअर कागदपत्रांचा संदर्भ देत म्हटलंय की, सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची अदानी समूहाच्या आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित असलेल्या ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये भागिदारी आहे.
'इंडियन एक्स्प्रेस' आणि पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी हे आरोप फेटाळून लावत निवेदन जारी केले आहे.
दोघांनीही संयुक्त निवेदन जारी करून ‘या आरोपांमध्ये तथ्य नाही’ असं म्हटलं आहे. आमचं आयुष्य आणि आर्थिक व्यवहार खुल्या पुस्तकासारखे आहे, असंही ते म्हणाले
हिंडनबर्गचे नवे दावे
दरम्यान, हिंडनबर्ग रिसर्चने रविवारी रात्री बाजार नियामक सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले.
हिंडनबर्ग रिसर्चने आपल्या अधिकृत एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावर कागदपत्रांसह एक पोस्ट करत काही दावेही केले आहेत.
हिंडनबर्ग रिसर्चने बुच यांचे विधान असलेले एएनआयचे ट्विट रिट्विट करत लिहिले, “आमच्या रिपोर्टवर सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्या प्रतिक्रियेतून अनेक महत्वाच्या गोष्टी समोर आल्या आहेत. तसेच अनेक महत्वाचे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.”
हिंडनबर्ग रिसर्चकडून सांगण्यात आलं की, माधबी बुच यांच्या प्रतिसादातून त्यांची बर्म्युडा/मॉरिशस फंडात भागेदारी असल्याचं स्पष्ट होतं. तो पैसा विनोद अदानी यांनी वापरला होता. त्यांनी (माधबी) पुष्टी केली आहे की, तो निधी त्यांच्या पतीच्या बालमित्राने वापरला होता आणि तेव्हा ते अदानीचे संचालक होते.
माधबी यांच्या प्रतिक्रियेवर हिंडनबर्ग आणखी काय म्हणाले?
अदानीशी संबंधित गुंतवणूक निधीची चौकशी करण्याची जबाबदारी सेबीला देण्यात आली होती. यात माधबी यांच्या वैयक्तिक गुंतवणूक निधीचा समावेश होता.
2017 मध्ये सेबीमध्ये नियुक्त होताच माधबी बुच यांनी दोन्ही सल्लागार कंपन्या सोडल्याचा दावा त्यांच्या वक्तव्यातून करण्यात आला आहे. पण 31 मार्च 2024 पर्यंतच्या शेअर होल्डिंगवरून असे लक्षात येते की अगोरा ॲडव्हायझरी (इंडिया) मध्ये माधबी यांच्या पतीची नाही तर माधबी यांची 99 % भागीदारी आहे, त्या अजूनही यात सक्रिय असून कंपनीच्या माध्यमातून पैसे कमवत आहे.
सिंगापूरच्या रेकॉर्डनुसार, मार्च 2016, 2022 पर्यंत म्हणजेच सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य असताना माधबी यांची अगोरा पार्टनर्स सिंगापूरमध्ये 100 % भागीदारी होती. सेबीचे अध्यक्षपद मिळाल्याच्या दोन आठवड्यांनी त्यांनी त्यांचे शेअर्स पतीच्या नावावर हस्तांतरित केले.
अगोरा ॲडव्हायझरीने आर्थिक वर्ष (2022, 2023 आणि 2024) मध्ये 2.3 कोटींची कमाई केली. या काळात त्या सेबीच्या अध्यक्षाही आहेत. सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य असताना, माधबी बुच यांनी त्यांच्या वैयक्तिक ई-मेल आयडीवरून पतीचे नाव वापरून व्यवसाय केला.
व्हिसलब्लोअर अहवालानुसार, 2017 मध्ये सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्या म्हणून नियुक्ती होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी त्यांनी अदानीशी जोडलेली खाती “त्यांचे पती धवल बुच यांच्या नावे नोंदणीकृत आहेत” याची खात्री करून घेतली.
‘हिंडनबर्ग’च्या नव्या रिपोर्टमध्ये नेमकं काय आहे?
हिंडनबर्ग रिसर्चने त्यांच्या नव्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, ‘सेबीच्या अध्यक्षांकडे ऑफशोर कंपन्यांमध्ये भागीदारी होती, ज्यांचा वापर अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक अनियमिततेसाठी केला गेला होता.’
या नव्या रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटलंय की, ‘आजपर्यंत सेबीने अदानीच्या इतर संशयित भागधारक कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही, ज्या इंडिया इन्फोलाइनच्या ईएम रिसर्जंट फंड आणि इंडिया फोकस फंडद्वारे चालवल्या जातात.’
सेबीच्या अध्यक्षांच्या या हितसंबंधांमुळे बाजार नियामकाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचं ‘हिंडनबर्ग’नं म्हटलं आहे. सेबीच्या नेतृत्वाबाबत या रिपोर्टमध्ये चिंता व्यक्त केली गेलीय.
हिंडनबर्ग रिसर्चनं म्हटलंय की, ‘अदानी समूहाच्या आर्थिक अनियमिततेत गुंतलेले ऑफशोअर फंड खूपच अस्पष्ट आहेत आणि त्यांची रचना जटील आहे.’
या नव्या रिपोर्टमध्ये माधबी पुरी बुच यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांवर आणि बाजार नियामक प्रमुख म्हणून त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ‘हिंडनबर्ग’नं म्हटलंय की, ‘सेबीने अदानी समूहाबाबत केलेल्या तपासाचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे.’
हिंडनबर्ग रिसर्चने म्हटलंय की, ‘व्हिसलब्लोअरकडून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, सेबीमध्ये त्यांच्या (माधबी बुच) नियुक्तीच्या काही आठवड्यांपूर्वी, माधबी पुरी बुच यांचे पती धवल बुच यांनी मॉरिशसस्थित फंड प्रशासक ट्रायडेंट ट्रस्टला ईमेल केला होता. त्यात त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीच्या ग्लोबल डायनॅमिक अपॉर्च्युनिटीज फंडातील गुंतवणुकीचा उल्लेख केला होता.’
माधबी पुरी बुच यांनी आरोप फेटाळले
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी म्हटलंय की, "आमच्यावर लावण्यात आलेले आरोप निराधार असून, ते आम्ही फेटाळत आहोत."
पुढे या दाम्पत्यानं म्हटलंय की, "आमचं आयुष्य आणि आर्थिक व्यवहार एका खुल्या पुस्तकासारखे आहेत. गेल्या काही वर्षात सेबीला सर्व आवश्यक माहिती दिली गेलीय. कुठलेही आर्थिक कागदपत्र उघड करण्यात आम्हाला अडचण नाही, त्यात असेही कागदपत्रं आहेत, जे आम्ही सर्वसामान्य माणसं असतानाचीही आहेत.”
या प्रकरणाच्या पूर्ण पारदर्शकतेसाठी आम्ही योग्य वेळी संपूर्ण निवेदन जारी करू, असेही बुच दाम्पत्यानं म्हटलंय.
तसंच, "हिंडनबर्ग रिसर्चनं नियमांचं पालन केलं आहे की नाही, याची तपासणी (Enforcement Action) सेबीने केली होती आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्याला उत्तर म्हणून हिंडनबर्ग रिसर्चने आपलं नाव खराब करण्याचा प्रयत्न केला आहे," असा आरोप बुच दाम्पत्यानं केलाय.
धवल बुच कोण आहेत?
माधबी पुरी बुच यांचे पती धवल बुच हे सध्या प्रसिद्ध गुंतवणूक कंपनी ब्लॅकस्टोन आणि अल्वारेझ अँड मार्शलमध्ये सल्लागार आहेत. ते गिल्डनच्या बोर्डावर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरही आहेत.
त्याच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, त्यांनी आयआयटी दिल्लीतून शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी 1984 मध्ये आयआयटी दिल्लीतूनच मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली.
धवल बुच हे युनिलिव्हरचे कार्यकारी संचालक देखील होते आणि नंतर ते कंपनीचे चीफ प्रॉक्युरमेंट ऑफिसर बनले.
बुच यांनी स्वतःला खरेदी आणि पुरवठा साखळीच्या सर्व पैलूंबाबत तज्ञ असल्याचं म्हटलं आहे.
काँग्रेसकडून JPC द्वारे चौकशीची मागणी
काँग्रेसने हिंडनबर्ग रिसर्चच्या या नव्या रिपोर्टवर म्हटलंय की, “अदानी मेगा स्कॅमच्या व्याप्तीच्या चौकशीसाठी एक संयुक्त संसदीय समिती (JPC) ची स्थापना करण्यात यावी.’
तर तृणमूल काँग्रेसने ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटलंय की, “सेबीचं अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर 2022 मध्ये बुच आणि गौतम अदानी यांच्यात झालेल्या दोन भेटी अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. त्यावेळी सेबी अदानीच्या व्यवहारांची चौकशी करत होती.”
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, “सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीत प्रलंबित तपासाच्या पार्श्वभूमीवर सेबीच्या अध्यक्षांना ताबडतोब निलंबित केले जावं. तसंच, त्यांना आणि त्यांच्या पतीला देश सोडण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व विमानतळांवर आणि इंटरपोलवर लुकआउट नोटीस जारी करण्यात यावी.”
महुआ मोईत्रा काय म्हणाल्या?
हिंडनबर्गने सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्याविरोधात प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टवर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी एक्सवर (पूर्वीचं ट्विटर) वर करत सेबीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महुआ मोइत्रा यांनी म्हटलयं की, "अदानी समूहात सेबीच्या अध्यक्षांची भागीदारी असणं म्हणजे सेबीसाठी हितसंबंधांचा संघर्ष आणि सेबीवर ताबा अशा दोन्ही गोष्टी आहेत. त्यांचे नातेवाईक सिरिल श्रॉफ हे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स कमिटीमध्ये आहेत. त्यामुळे सेबीकडे पाठवण्यात आलेल्या सर्व तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात असेल, तर त्याबाबत आश्चर्य वाटायला नको."
महुआ मोईत्रा यांनी पुढे लिहिलंय की, "या अध्यक्षांच्या नेतृत्वात सेबीकडून अदानीवर करण्यात येत असलेल्या कोणत्याही चौकशीवर विश्वास ठेवता येणार नाही. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा."
महुआ मोईत्रांनी सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाला (ईडी) एक्सवर टॅग करत, आता तरी तुम्ही POCA आणि PMLA अंतर्गत प्रकरण दाखल करून घेणार आहात का? असा सवाल केलाय.
अदानी समूहानं काय म्हटलं?
हिंडनबर्गच्या नव्या रिपोर्टवर अदानी समूहानेही प्रतिक्रिया दिलीय.
अदानी समूहानं म्हटलंय की, “हिंडनबर्गकडून नुकते झालेले आरोप हे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेली माहिती वाईट हेतून आणि मुद्दामहून निवडकपणे मांडलीय. कारण आधीच ठरवलेल्या निष्कर्षापर्यंत खासगी लाभासाठी पोहोचता येईल. हा रिपोर्ट म्हणजे तथ्य आणि कायद्याचा पूर्णपणे उल्लंघन आहे.
“अदानी समूहावर लावण्यात आलेले आरोप आम्ही फेटाळून लावत आहोत. हे आरोप म्हणजे बिनबुडाच्या दाव्यांचा पुनर्वापर आहे, ज्याची आधीच सखोल चौकशी करण्यात आलीय. हे आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्येच फेटाळले आहेत.”
भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न-सुधांशू त्रिवेदी
हिंडनबर्गच्या अहवालाच्या मुद्द्यावरून भाजपनं विरोधी पक्षांवर हल्ला चढवला आहे.
भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, 'भारतीय तपास यंत्रणा तपास करत असलेल्या हिंडनबर्गकडून आणखी एक अहवाल येणं, सात सुमद्रापलीकडून होणाऱ्या या आरोपाच्या सूरात भारतातील विरोधी पक्षांनी सूर मिसळणं आणि संसदेच्या अधिवेशनाशी त्याचा संबंध जोडणं, ही गंभीर बाब आहे.'
"भारतात अराजकता आणि अस्थिरता निर्माण करणं आणि विशेषतः आर्थिक अस्थैर्य निर्माण करण्याचं कारस्थान यात स्पष्टपणे दिसतं आहे," असंही ते म्हणाले.
असा प्रकार फक्त यावेळीच झालेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेच्या अधिवेशनाच्या आधीच किंवा अधिवेशनाच्या काळातच परदेशात एखादी गोष्ट छापून का येते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हिंडनबर्गचा आधीचा अहवाल 2023 मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्याच तोंडावर प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
"माझा थेट आरोप आहे की, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अधिवेशनाच्या काळात हा अहवाल प्रसिद्ध होणार आहे, हे माहिती होतं," असंही त्यांनी म्हटलं.
हिंडनबर्गचा अहवाल अधिवेशनानंतर प्रसिद्ध झाल्यामुळं काँग्रेस पक्ष अस्वस्थ झाला. त्यांना वाटलं की हा अहवाल तर अधिवेशन काळात येणार होता, असा आरोप त्यांनी केला.
हिंडनबर्गमागे कोण आहे?
हिंडनबर्ग रिसर्च या कंपनीचे प्रमुख नेट अँडरसन आहेत. त्यांनी 2017 साली ही कंपनी स्थापन केली. त्यांनी कनेक्टिकट विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा अभ्यास केला असून त्यांनी फॅक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नावाची डेटा कंपनीत अँडरसन यांनी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांबरोबर काम केलं होतं.
रॉयटर्सच्या बातमीनुसार त्यांनी इस्रायलमध्ये काही काळ रुग्णवाहिका चालवली होती.
लोक तणावात कसं काम करतात हे आपण रुग्णवाहिका चालवताना अनुभवल्याचं अँडरसन लिंक्डीन प्रोफाइलवर लिहितात. त्यांना वैद्यक कामाचा 400 तासांचा अनुभव आहे असं ते सांगतात.
आपले रोल मॉडेल अमेरिकन अकाउंटंट हॅरी मार्कोपोलोस असल्याचे ते म्हणतात.
हॅरी यांनी 2008 साली बेनॉर्ड मॅडॉफ पॉन्झी स्कीममधील भ्रष्टाचाराची माहिती उघड केली होती.
हॅरी यांच्यावर नेटफ्लिक्सवर द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट ही मालिका प्रसिद्ध झाली होती.
Published By- Priya Dixit
