UPI पेमेंटपासून ते बँक शुल्कापर्यंत ते ट्रेन तिकीट बुकिंगपर्यंत आजपासून हे १४ नियम बदलले आहे.
ऑक्टोबर महिन्याने सर्वसामान्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे बदल आणले आहे. आजपासून, १ ऑक्टोबरपासून, देशभरात १४ नवीन नियम लागू झाले आहे, भारतात अनेक नियम बदलले आहे.
हे बदल बँका, UPI पेमेंट, रेल्वे तिकीट बुकिंग, टपाल विभाग, पेन्शन सिस्टम, सोने कर्जे ते ऑनलाइन गेमिंगपर्यंत आहे. म्हणून, कोणतेही अतिरिक्त खर्च किंवा गैरसोय टाळण्यासाठी या नियमांची जाणीव असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १ ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या या १४ महत्त्वाच्या बदलांवर बारकाईने नजर टाकूया.
UPI पेमेंट- P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट किंवा पुल ट्रान्झॅक्शन फीचर आता बंद करण्यात आले आहे. हे सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि फसवणूक कमी करण्यासाठी आहे. याचा अर्थ असा की कोणीही मनमानी विनंत्या पाठवून तुम्हाला त्रास देऊ शकणार नाही.
बँक शुल्क-एचडीएफसी, पीएनबी आणि येस बँकेसह अनेक बँकांनी लॉकर्स, डेबिट कार्ड, एटीएम पैसे काढणे आणि पगार खात्यांशी संबंधित सुधारित शुल्क आकारले आहे. सेवा अयशस्वी झाल्यास देखील नवीन नियम लागू होतील.
बँक लॉकर करार-आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहकांना त्यांचे बँक लॉकर करार अद्यतनित करावे लागतील. अद्यतनांशिवाय, लॉकरमध्ये प्रवेश प्रतिबंधित केला जाऊ शकतो.
कर्ज व्याजदर-बँका आता फ्लोटिंग-रेट कर्जांवर व्याजदर निश्चित करण्यास मोकळ्या असतील. याचा फायदा असा आहे की कर्जदारांना आरबीआय दर बदलांचा परिणाम तीन वर्षांनंतर न होता लगेच दिसून येईल.
सोने/चांदी कर्ज-आरबीआयने ज्वेलर्सना खेळते भांडवल कर्ज देण्याची परवानगी देण्यासाठी बँकांना नियम बदलले आहे. शहरी सहकारी बँकांना देखील सोन्यावर आधारित व्यवसायांना कर्ज देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
शाश्वत कर्ज साधन (PDI) नियम-RBI ने PDI, परकीय चलन आणि परदेशी रोख्यांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे बँकांना जागतिक बाजारातून अधिक भांडवल उभारण्यास मदत होईल.
सोन्याच्या धातूवरील कर्ज-बँकांना आता १८० दिवसांऐवजी २७० दिवसांपर्यंत परतफेड कालावधी देण्याची परवानगी आहे. ते उत्पादक नसलेल्यांनाही सोन्याचे कर्ज देऊ शकतील.
परदेशी बँकांसाठी एक्सपोजर नियम-RBI ने प्रस्तावित केले आहे की परदेशी बँकांना भारतातील त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापन आणि भांडवली गणनेची माहिती उघड करावी लागेल.
रेल्वे तिकीट बुकिंग-IRCTC ने एक नवीन नियम लागू केला आहे. आता, फक्त आधार-सत्यापित वापरकर्ते पहिल्या १५ मिनिटांसाठी नियमित तिकिटे बुक करू शकतील. हे एजंट्सकडून तिकीट ब्लॉकिंग रोखण्यासाठी आहे.
इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट- GST आता स्पीड पोस्ट सेवेवर स्वतंत्रपणे प्रतिबिंबित होईल आणि ग्राहकांना OTP-आधारित डिलिव्हरीचा पर्याय असेल. यामुळे सेवा अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल.
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) शुल्क-PFRDA ने CRA शुल्क संरचना अद्यतनित केली आहे, जी आता NPS, UPS, अटल पेन्शन योजना आणि वात्सल्य योजनेला लागू होईल.
NPS इक्विटी गुंतवणूक-गैर-सरकारी NPS सदस्य आता त्यांच्या योगदानाच्या १००% पर्यंत इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. ते एकाच PRAN वर वेगवेगळ्या एजन्सी अंतर्गत अनेक योजना देखील ठेवू शकतात.
ऑनलाइन गेमिंग-नवीन ऑनलाइन गेमिंग नियमन कायद्यांतर्गत, रिअल-मनी गेम आणि बेटिंग अॅप्सवर आता बंदी असेल. तथापि, ई-स्पोर्ट्स आणि कौशल्य-आधारित गेमना परवानगी राहील.
NRI-PPF-१ ऑक्टोबरपासून, NRIs यापुढे नवीन PPF खाती उघडू शकणार नाहीत किंवा विद्यमान खाती वाढवू शकणार नाहीत. याचा थेट परिणाम NRI गुंतवणूकदारांवर होईल.
Edited By- Dhanashri Naik
