दूध उत्पादक रस्त्यावर, दुधाच्या एफआरपीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू
दूध दरवाढीच्या मुद्दयावरुन पुन्हा एकदा शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहे. दुधालाही अधारभूत किंमत अर्थात एफआरपी ठरवून द्यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी दूध उत्पादकांनी आज राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. लॉकडाउनचा दरम्यान गैरफायदा घेत दूध संघांनी दुधाचे भाव पाडले असून त्यांची चौकशी करून ते पूर्वत करण्याची मागणी देखील केली जात आहे.
राज्यभरात ठिकठिकाणी किसान सभेच्या वतीने आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. भविष्यात दुधाचे भाव स्थिर राहावेत यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही अधारभूत किंमत ठरवून द्यावी म्हणून अहमदनगर जिल्ह्यात किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली अकोले तालुक्यातील अंबड येथे आंदोलनाला सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांनी गावातून मोर्चा काढला आणि दुधाचे भाव पाडणाऱ्या दूध संघांच्या विरोधात दुधाचा अभिषेक घालून घोषणाबाजी केली.
आज किसान सभा आणि संघर्ष समितीतर्फे दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरातील तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. डॉ. नवले म्हणाले, लॉकडाऊनच्या काळात दुधाचे दर पाडण्यात आले तसंच खासगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने कमी केले. ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. लॉकडाऊनपूर्वी दुधाला 35 रुपये दर मिळत होता तो 20 रुपये करण्यात आला आहे. तो पुन्हा 52 रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.
किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. उसाप्रमाणे दुधालाही किमान अधारभूत किंमत ठरवून दिली तर लूटमार कमी होईल. या व्यतिरिक्त भेसळीलाही आळा बसला पाहिजे या मागण्या घेऊन आज राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन आता थांबणार नसून उद्यापासून त्याचा पुढचा टप्पा सुरू होणार आहे.
आंदोलनाच्या मागण्या
सर्व दूध संघांचे ऑडिट करावे. प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती त्या प्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी केली पाहिजे.
परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खासगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करावी. त्यांच्याकडून वसुली करून ती शेतकऱ्यांना परत करावी.
लुटमार टाळण्यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांसाठी कायदा करावा.
दूध व्यवसायाला रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करावे.
खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
आदिवासी शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला, मात्र अद्यापही राज्यभरातील लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही, ते अनुदान सर्व श्रमिक आदिवासींना तातडीने द्यावे.
कोविड महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नसल्याने, सर्वत्र पुरेशा आरोग्य व्यवस्था शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करा आणि सर्वांचे मोफत व त्वरित लसीकरण कराव्यात.
