नागरी सहकारी बँकांमध्ये राजकीय प्रवेशांना RBI चा ब्रेक
नागरी सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) नवीन नियमावली जारी केलीय. यानुसार पूर्णवेळ संचालक होण्यासाठी पात्रता निश्चित केलीय. आमदार-खासदारांना संचालकपदासारखी पदं स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आलीय.
"व्यवस्थापकीय आणि पूर्णवेळ संचालक किमान पदव्युत्तर किंवा अर्थ शाखेतील पात्रता असावी, उमेदवार चार्टर्ड/कॉस्ट, एमबीए अकाऊंटंट असावा. त्याचबरोबर बँकिंग क्षेत्रातील पदविका किंवा सहकार व्यवसाय व्यवस्थापनाची पात्रता असावी," असे नियम आरबीआयने घालून दिले आहेत.
तसंच, 35 वर्षांहून कमी आणि 70 वर्षांहून जास्त वयाच्या व्यक्तीला हे पद घेता येणार नाही. शिवाय, बँकिंग क्षेत्रातील मध्य किंवा वरिष्ठ व्यवस्थापनातील आठ वर्षांना अनुभवही बंधनकारक करण्यात आलाय.
व्यवस्थापकीय संचालक आणि पूर्णवेळ संचालकांना एकाच पदावर 15 वर्षांपेक्षा अधिक काम करता येणार नाही. गरज भासल्यास कूलिंग कालावधी म्हणून तीन वर्षांसाठी पुनर्निवड करता येऊ शकते.
