गौतम अदानींच्या साम्राज्याला हादरा, गुंतवणूकदाराचं भवितव्य काय?

भारतातील सर्वात मोठा उद्योग समूह असलेला अदानी ग्रुपचा पाया एका आठवड्यातच गडगडला आहे. सर्वोच्च शिखरावरून अदानी ग्रुप अत्यंत वेगाने तळाशी येत असल्याचं दिसून येत आहे.

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांचं मूल्य सुमारे 220 अब्ज डॉलर होतं. पण हिंडनबर्ग या अमेरिकन कंपनीच्या अहवालानंतर ही रक्कम निम्म्यावर घसरली आहे.

अदानी ग्रुपने या अहवालामध्ये लावण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हणत ते फेटाळूनही लावले. पण तरीसुद्धा गुंतवणूकदारांच्या मनातील भीती दूर करण्यात त्यांना अपयश आलं.

आता रोजच अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांचा बाजारभाव ढासळत असल्याचं चित्र आहे.

त्यामुळे बंदरांपासून वीजनिर्मितीच्या व्यवसायात बराच काळ आघाडीवर असलेला हा उद्योगसमूह सध्या खूप मोठ्या अग्नीपरीक्षेतून जात आहे.

सध्याची ही परिस्थिती अदानी ग्रुपच्या वाढीला खूप मोठा अडथळा ठरू शकते किंवा यामुळे कंपनीला आपल्या अनेक चांगल्या संपत्ती गमावाव्याही लागू शकतात, असं म्हटलं जात आहे.

शेअर्सची किंमत घसरणं ही चिंतादायक का?

कोणत्याही कंपनीच्या शेअर्समध्ये सातत्याने घसरण होण्याचा अर्थ असतो की त्या कंपनीवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत आहे.

पण शेअर्समधील ही घसरण एखाद्या कंपनीच्या व्यवसायासाठी कधी परिणामकारक ठरते? कंपनीचं उत्पन्न घटण्यास सुरुवात झाली, तर ती चिंतेची गोष्ट मानली जाते.

कंपनीवरच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उत्पन्न महत्त्वाचं असतं. पण तेच कमी झालं की कंपनीचा पुढे विस्तार होणंही अवघड होऊन बसतं.

24 जानेवारीला हिंडनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर दररोज अदानी ग्रुपचे शेअर्स कमी होत आहेत.

अदानी समुहाची सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर बुधवारी (1 फेब्रुवारी) तब्बल 28 टक्क्यांनी घसरले. गुरुवारी (2 फेब्रुवारी) यामध्ये 26 टक्के घसरण पाहायला मिळाली.

कंपनीला 2.5 अब्ज डॉलर जमा करण्यासाठी आणलेल्या 20 हजार कोटींच्या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) किंवा आपल्या शेअर्सच्या इतर विक्रींचा निर्णयही रद्द करावा लागला.

शेअर्सची ही विक्री अदानी समूह आपल्या विस्तारासाठी आणि अधिक रक्कम जमा करण्यासाठी करणार होता. तसंच यातून काही कर्ज चुकवण्याचाही त्यांचा विचार होता.

फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) मधून जमा होणाऱ्या रकमेपैकी अर्धा भाग हा अदानी एंटरप्रायझेस आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांमध्ये जाणार होता. यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टिम स्थापित करणं, सध्याच्या विमानतळांचा विस्तार करणं, रस्ते आणि महामार्ग बनवणाऱ्या आपल्या सहयोगी कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे बनवणं आदी कामांचा समावेश होता.

तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावल्याने आगामी काळात अदानी समूहाला बाजारपेठेतून पैसा उभा करणं अवघड होणार आहे.

क्लायमेट एनर्जी फायनान्सचे संचालक टीम बर्कले यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "त्यांना आता अनेक मोठ्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमधून मागे हटावं लागेल किंवा त्यांची कालमर्यादा तरी वाढवावी लागेल. आता त्यांच्यासाठी आवश्यक पैसा उभा करणं हे अत्यंत जिकिरीचं काम ठरणार आहे."

अदानी समुहाकडे सध्या पैसा उभा करण्यासाठी एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. तो म्हणजे कर्ज घेणं. पण याबाबतीतही त्यांचे हात बांधलेले आहेत.

कारण, अदानींना कर्ज देणारेही घाबरलेले आहेत. अदानी समूहावर आधीपासूनच प्रचंड कर्ज आहे.

अदानी प्रकरण : आतापर्यंत काय घडलं?

24 जानेवारी 2023 - हिंडनबर्गने अदानी यांच्यावरील संशोधनावर आधारित 'अदानी ग्रुप : हाऊ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मॅन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्टरी' हा अहवाल प्रसिद्ध झाला.

26 जानेवारी 2023 - अदानी ग्रुपने हिंडनबर्गचा अहवाल फेटाळून लावला. यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई करण्याचा आपण विचार करत असल्याचंही अदानी ग्रुपने म्हटलं.

26 फेब्रुवारी 2023 - हिंडनबर्गने म्हटलं की आम्ही आमच्या अहवालावर ठाम आहोत. तसंच कायदेशीर कारवाईचं स्वागत आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.

27 जानेवारी 2023 - अदानींनी 2.5 अब्ज डॉलरचा एफपीओ बाजारात आणला.

30 जानेवारी 2023 - या दिवसापर्यंत एफपीओला केवळ 3 टक्के सबस्क्रिप्शन मिळालं. याच दिवशी अबू धाबीतील इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनीने म्हटलं की आपल्या सबसायडिअरी ग्रीन ट्रान्समिशन होल्डिंग आरएससी लिमिटेडच्या माध्यमातून अदानींच्या एफपीओमध्ये 40 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली.

31 जानेवारी 2023 - इजराएलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना भेटण्यासाठी गौतम अदानी हायफा बंदरावर दाखल झाले होते. हिंडनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर पहिल्यांदाच अदानी सार्वजनिक ठिकाणी दिसले.

1 फेब्रुवारी 2023 - अदानी कंपनीने आपला एफपीओ रद्द केला.

2 फेब्रुवारी 2023 - कंपनीचे मालक गौतम अदानी यांनी 4 मिनिट 5 सेकंदांचा व्हीडिओ प्रसिद्ध करून एफपीओ मागे घेण्याचं कारण स्पष्ट केलं.

2 फेब्रुवारी 2023 - गुंतवणूकदारांमधील चिंतेचं वातावरण पाहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कंपनीला कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना त्यासंदर्भातील माहिती मागितली.

3 फेब्रुवारी 2023 - एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीतल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की बँकिंग सेक्टर चांगल्या स्थितीत आहे. आर्थिक बाजारपेठा नियमांनुसारच काम करत असल्याचं सीतारामन यावेळी म्हणाल्या.

अदानी समूहाच्या कंपन्या कर्ज का घेतात?

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी कर्ज घेणं तसं नवं नाही.

त्यातही कर्ज घेणं ही अदानी समुहाची प्रमुख रणनीती राहिली आहे. त्याच बळावर त्यांनी आपला व्यवसाय वेगाने मोठा करण्यात यश मिळवलं.

पण व्यवसाय वाढीच्या नादात अदानी समुहावर सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचं कर्ज झालं आहे.

गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत अदानी समुहावरील कर्ज जवळपास दुपटीने वाढलं. कारण अदानींनी आता ग्रीन हायड्रोजन आणि 5G सारख्या नव्या व्यवसायांमध्येही पाय ठेवलं आहे.

यादरम्यान कंपनीची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्यांचा नफा आणि गंगाजळीच्या तुलनेत कर्जवाढीचा वेग कित्येक पटींनी जास्त आहे. त्यामुळेच कंपनी दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हीच गोष्ट हिंडनबर्ग अहवालासह इतर काही तज्ज्ञ विश्लेषकांनीही सांगितलं आहे.

अदानी समुहाच्या कंपन्यांनी आतापर्यंत बहुतांश रक्कम कर्जामार्फत उभारली. हे कर्ज मिळवण्यासाठी त्यांनी आपल्या संपत्ती किंवा शेअर्स गहाण ठेवलेल्या आहेत.

आता अदानी समुहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सचं मूल्य निम्म्यापेक्षा जास्त प्रमाणात घसरले आहेत. त्यामुळे त्यांनी गहाण ठेवलेल्या शेअर्सची किंमतही कमी झाली आहे.

ब्लूमबर्ग वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, क्रेडिट सुईज आणि सिटी ग्रुप सारख्या दोन मोठ्या बँकांनी जर अदानी समुहाच्या बाँड्सचा जामीन मानण्यास नकार दिला, तर त्यामागचं कारण हेच असावं.

याशिवाय, अनेक भारतीय बँकांनी अदानी समुहाच्या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज दिलेलं आहे. इतकंच नव्हे, तर LIC या सरकारी विमा कंपनीनेही अदानी समुहात गुंतवणूक केलेली आहे.

मात्र, जागतिक ब्रोकरेज कंपनी जेफरीजच्या मते, अदानी समुहाचा सुमारे दोन तृतीयांश भाग हा परदेशी स्त्रोतांमधून उदा. बाँड किंवा परदेशी बँका यांच्याकडून घेतलेला आहे.

बाजारपेठेतील घडामोडींवर नजर ठेवून असलेल्यांच्या मते, हिंडनबर्ग अहवालानंतर अदानी समुहाला कर्ज देणारेही आता सतर्क होतील.

याचा अर्थ अदानी यांना आता उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावं लागेल. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका कॉर्पोरेट बँकरने म्हटलं, "यावेळी कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेणं अवघड होईल, विशेषतः परदेशी बाजारपेठेत त्यांच्यासाठी हे जास्त अवघड आहे."

अदानी यांच्यासाठी नुकतेच मिळालेली विमानतळाची कंत्राटे, मुंबईच्या धारावीचा पुनर्विकास तसंच 50 अब्ज डॉलरचा महत्त्वाकांक्षी ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टिम प्रकल्प यांच्याकरिता कर्ज मिळवणं अवघड राहील.

आता पुढे काय?

अदानी समुहावरचा संशय आता बळावला आहे. गुंतवणूकदार आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आता अदानी समुहाची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता तपासून पाहत आहेत.

क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA च्या मते, अशा स्थितीत अदानी समुहासाठी पैसा उभं करणं अवघड बनू शकतं.

अदानी समुहाचे संस्थापक आणि चेअरमन गौतम अदानी यांनी म्हटलं होतं की, एफपीओ मागे घेण्याने सध्याचा व्यवसाय आणि भविष्यातील योजनांवर कोणताच परिणाम होणार नाही.

अदानी म्हणाले, "आमचा बॅलन्स शीट चांगल्या स्थितीत आहे. संपत्तीही मजबूत आहे. आमचा EBITDA आणि रोखीतील उत्पन्नही चांगलं आहे. तसंच उसनी-देणी चुकवण्याचा आमचा रेकॉर्डही चांगला आहे."

अदानींची गुंतवणूक असलेले बहुतांश व्यवसाय उदा. ग्रीन एनर्जी, विमानतळ आणि रस्ते त्यांची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसच्या प्रकल्पांअंतर्गत येतात.

आपल्या पैशाच्या आवश्यकतेसाठी कंपन्या अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडवर अवलंबून आहेत.

अदानी एंटरप्रायझेसची रोखीचं उत्पन्न चांगलं आहे. पण ही रक्कम सहयोगी कंपन्यांवरील कर्जाचं व्याज भरण्यासाठी वापरली तर एईएलवर दबाव वाढू शकतो."

अदानी समुहासाठी एक गोष्ट चांगली आहे, ती म्हणजे त्यांच्या काही कंपन्यांकडे संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. अदानी समुहाने ऊर्जा आणि परिवहन क्षेत्रात चांगली संपत्ती निर्माण केली आहे. या संपत्ती देशाच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाशी मिळत्याजुळत्या आहेत."

पायाभूत सुविधांचे तज्ज्ञ आणि इन्फ्राव्हिजन फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापक विनायक चॅटर्जी यांनी म्हटलं, "मी अदानी समुहाचे अनेक प्रकल्प जसे की बंदरे, विमानतळ, सिमेंट कारखाने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्प यांच्यासह वीजनिर्मिती प्रकल्पही पाहिले आहेत. हे अत्यंत मजबूत आणि स्थिर व्यवसाय आहेत. समुहाला या व्यवसायातून चांगली रोख कमाई होत आहे. त्यामुळेच ते शेअर बाजारातील चढ-उतारादरम्यान सुस्थितीत आहेत."

परंतु, अदानी समुहाच्या सगळ्याच कंपन्या सुरक्षित आहेत, असं नाही.

ज्या कॉर्पोरेट बँकरशी आपण बोललो होतो, ते याविषयी म्हणतात, "अदानी पोर्ट्स आणि पॉवर सगळ्यात मजबूत स्थितीत आहेत. त्यांच्याकडे चांगला पैसा आहे. याचा अर्थ त्यांना सरकारकडून बऱ्याच काळापासून कंत्राटे मिळालेली आहेत. या कंपन्यांनी जे कर्ज घेतलं, त्याचा बहुतांश भाग या कंपन्यांमधून होणाऱ्या उत्पन्नांतून परतफेड करावा लागेल. मात्र, नव्या व्यवसायांसाठी ही गोष्ट लागू होत नाही."

याचा अर्थ त्यांनी अदानी समुहाच्या अनेक कंपन्यांकडून जारी करण्यात आलेल्या बाँडच्या किंमतीचा हवाला देताना समजावून सांगितलं.

अदानी पोर्ट्स अँड एसईझेड लिमिटेड मोठ्या प्रमाणात बंदर चालवतं. त्यामुळे या कंपनीमार्फत जारी करण्यात आलेल्या बाँडच्या किंमतीत किरकोळ घसरण आली आहे.

पण समुहाची रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदानी ग्रीनच्या बाँडमध्ये केवळ तीन दिवसात एक चतुर्थांश घसरण पाहायला मिळाली.

अदानी ग्रीन आणि अदानी गॅस यांच्यासारख्या कंपन्यांच्या खात्यात आधीपासून कर्जाचा बोजा आहे. अजूनही ते पैसा उभा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर शेअर मार्केटमधील चढ-उताराचा परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे, सध्या तरी आपले नवे प्रकल्प टाळणं, हाच एकमेव मार्ग अदानी ग्रुपसमोर शिल्लक राहतो. सद्यस्थितीत काही संपत्ती विकून त्यातून आपलं काम भागवणं, असंही त्यांना करावं लागू शकतं.

ICRA च्या मते, अदानी समुहाने विस्तारासाठी काही योजना बनवलेल्या होत्या. त्यांना स्थिती सुधारेपर्यंत टाळता येऊ शकेल.

एका कॉर्पोरेट सल्लागार कंपनीशी संबंधित व्यक्तीने नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हटलं, "अदानी समुहाने अनेक अशा कंपन्या स्थापन केल्या आहेत, त्या भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी बहुमूल्य आहेत. येत्या काळात अनेक गुंतवणुकदार अशा कंपन्यांमध्ये जोखीम पत्करण्यास तयार होऊ शकतात."

आज देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रशासकीय पातळीवरून कारवाई केली जाण्याच्या चिंता अदानी ग्रुपला सतावत असताना पुढे जाऊन त्यांचा तपासही त्यांच्यासमोर अडचण निर्माण करू शकतो.

भारतात शेअर बाजाराचं नियमन करणारी संस्था SEBI ने अजूनपर्यंत तरी अदानी प्रकरणावर अधिकृत वक्तव्य केलेलं नाही.

टीम बर्कले यांच्या मते, "अदानी ग्रुपवर दबाव नक्कीच वाढला आहे. त्यामुळे त्यांना सरकारी कंत्राट मिळवून आपलं उत्पन्न वाढवणं अवघड बनलं आहे. त्याशिवाय, नवीन कर्ज घेण्यासाठीचा विश्वास निर्माण करणंही त्यांना जिकिरीचं असेल."

बकले यांच्या मते, "अदानी समुहाला खूपच जास्त रकमेची परतफेड करायची आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या काही कंपन्यांची विक्रीही करावी लागू शकते."

Published By- Priya Dixit