केंद्र सरकार आपल्या 8 हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास तयार, त्यांनाही मिळणार आरक्षणाचा लाभ
केंद्र सरकार 8,089 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणार आहे, ज्यात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या सदस्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे समाविष्ट आहे.या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली.पदोन्नतीतील एकूण 1,734 पदे पदोन्नतीमधील आरक्षणांतर्गत समाविष्ट नाहीत, तर 5,032 अनारक्षित आहेत.एससी प्रवर्गात 727 आणि एसटी प्रवर्गात 207 पदोन्नती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 389 पदांसाठी तपशील मिळू शकला नाही.
यातील अनेक नियमित पदोन्नती सहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.याबाबत अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने मागणी होत होती.सरकारमध्ये अवर सचिव पदापर्यंत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू आहे.कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने गुरुवारी अनेक आदेश जारी केले.एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, "अनेक आदेश आधीच जारी केले गेले आहेत, तर काही प्रक्रियेत आहेत."
केंद्रीय सचिवालय सेवेत (CSS)सुमारे 4,734 अधिकारी नियमित पदोन्नती घेणार आहेत.यामध्ये 1,757 हून अधिक अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.2015 पासून प्रलंबित असलेल्या 1,472 हून अधिक विभाग अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावर पदोन्नती दिली जात आहे.उपसचिव दर्जाच्या ३२७ आणि संचालक स्तरावर 1,097 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार आहे.
केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवेत 2,966 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाईल.त्याचबरोबर केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवेतील 389 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे.
"या आदेशाच्या तारखेपर्यंत सेवेत असलेले परिशिष्टात नमूद केलेले सर्व अधिकारी संबंधित मंत्रालये/विभागांमध्ये आहेत जेथे ते सध्या पुढील आदेशापर्यंत ग्रेडमध्ये नियमित पदोन्नतीवर तैनात आहेत," DoPT ने म्हटले आहे."कोणत्याही वर्षासाठी निवड यादीत समाविष्ट असलेल्या आणि अद्याप अवर सचिव पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना उपसचिव पदावर रुजू होणे आवश्यक आहे. त्यांची नियमित नियुक्ती त्या तारखेपासूनच प्रभावी होईल," असे आदेशात म्हटले आहे.
सध्या प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिका-यांच्या बाबतीत, त्यांना त्यांची इच्छा सादर करून आणि आदेश जारी केल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत CSI विभागाकडे अहवाल देऊन सात दिवसांच्या आत (कामाचे दिवस) पदोन्नती मिळण्यास सांगितले आहे.
केंद्रीय सचिवालय आणि सीएसएस फोरमचे अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या विलंबाला विरोध करत आहेत.अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्री जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली होती.पदोन्नती तसेच इतर सेवाविषयक बाबींवर त्याच्याशी चर्चा केली.
यावर्षी एप्रिलमध्ये सरकारने सर्व मंत्रालयांना सर्व स्तरावरील एससी आणि एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा करण्यास सांगितले होते.अधिकृत आदेशानुसार, या गटांसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी ही एक महत्त्वाची पहिली पायरी आहे.
