1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. वाणिज्य वृत्त
  4. UPI payments up to 2 000 to be free

चहापासून ते किराणा मालापर्यंत... आता 2,000 पर्यंतचे UPI पेमेंट विनाशुल्क होणार, केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, बँका 2,000 पर्यंतच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारू शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे, रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड वापरून केलेले 2,000 पर्यंतचे पेमेंट देखील विनाशुल्क असेल. या निर्णयामुळे लहान व्यवहारांसाठी UPI वापरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, रुपे डेबिट कार्ड आणि ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांना अधिकृतपणे "इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स" म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. आता, कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर या साधनांद्वारे पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या कोणाकडूनही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकणार नाही.

सरकारने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, UPI व्यवहारांवरील संभाव्य शुल्कांबाबतचा संभ्रम दूर करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

कोणाला फायदा होईल?
चहा, किराणा सामान किंवा भाजीपाला खरेदी यांसारख्या लहान, दैनंदिन व्यवहारांसाठी UPI वापरणाऱ्या लाखो सामान्य नागरिकांना आणि लहान दुकानदारांना याचा थेट फायदा होईल.

गोंधळाला पूर्णविराम
या निर्णयामुळे UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल या बाजारातील अटकळींना पूर्णपणे पूर्णविराम मिळाला आहे.

आकडेवारी काय सांगते?
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीनुसार, दुकानदारांना केलेल्या एकूण UPI पेमेंटपैकी केवळ ४% व्यवहार २,००० पेक्षा जास्त रकमेचे होते. तथापि, एकूण व्यवहाराच्या रकमेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश व्यवहार याच प्रकारचे होते. यावरून हे स्पष्ट होते की बहुतेक लहान आणि दैनंदिन व्यवहार ₹२,००० च्या मर्यादेत येतात, जे आता पूर्णपणे विनामूल्य असतील.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये असेही म्हटले होते की UPI द्वारे केलेले व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) पेमेंट सामान्य ग्राहकांसाठी पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. सरकारने असेही म्हटले होते की व्यापाऱ्यांकडून सर्वसाधारणपणे लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार नाही. सरकारने असे म्हटले आहे की, भविष्यात एमडीआर लागू झाल्यास, ते केवळ विशिष्ट प्रकारच्या व्यापारी व्यवहारांवर, एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या देयकांवर आणि अत्यंत नाममात्र दराने लागू होईल.
Edited By- Dhanashri Naik
पुढील लेख
महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता (UCC) आणण्याच्या तयारीत!