काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?
बजेटमध्ये वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीबद्दल उल्लेख करण्यात आले आहे ज्याबद्दल रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय सविस्तर माहिती प्रदान करणार आहे. तरी याबद्दल सांगायचे तर जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी वाहन मालकांची आहे. 20 वर्षांपूर्वीच्या गाड्या यापुढे वापरता येणार नाहीत तर व्यावसायिक वाहन 15 वर्ष रस्त्यावर धावू शकतील आणि नंतर ऑटोमेटिक फिटनेस क्रेंदावर तपासावे लागणार. स्क्रॅपिंग पॉलिसी एक एप्रिल, 2022 पासून लागू होणार. या पॉलिसीबद्दल मागील पाच वर्षांपासून विचार सुरु आहे तेव्हा कुठे यावर निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुढच्या पाच वर्षांत भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब होईल. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांबरोबर वाहन उद्योग मोठा होत सुमारे 6 लाख कोटींच्या उलाढालीचा होईल. त्यामुळे जुन्या वाहनांची विल्हेवाट आवश्यकच आहे, असं केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.
या धोरणानुसार 51 लाख छोटी वाहनं स्क्रॅप होतील. 17 लाख मध्यम वाहनांचंही रिसायकलिंग होईल. यामुळे 23 ते 25 टक्के प्रदूषण कमी होईल. नवी वाहनं रस्त्यावर येतील. जुन्या वाहनांचं स्टील, इतर धारू, रबर याचा पुनर्वापर करण्यावर भर आहे. या धोरणामुळे ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये भारताचा क्रमांक जगात उंचावेल, असं हे धोरण सांगतं.
नवीन पॉलिसीचे फायदे सूचीबद्ध करत ते म्हणाले की, यामुळे वाया गेलेल्या धातूंचे पुनर्वापर, सुरक्षा, वायू प्रदूषण कमी करणे, नवीन वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणे आणि आयात खर्च कमी होणे आणि गुंतवणुकीचा योग्य वापराचा मार्ग मोकळा होईल. पुढच्या 15 दिवसात वाहनांच्या विल्हेवाटीसंदर्भातले नियम जारी केले जातील, असं गडकरी यांनी स्पष्ट केलं.
