- आय. व्ही. बी. कार्तिकेयन
बेंजामिन फ्रँकलिन यांनी एकदा म्हटलं होतं, "या जगात मृत्यू आणि करांपासून कोणीही सुटत नाही."
त्यांचं म्हणणं अगदी तंतोतंत खरं आहे. जगभरातील जवळपास सर्वच देशांत ज्या लोकांचं उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना सरकारला टॅक्स म्हणजेच कर द्यावा लागतोच.
पूर्वीच्या काळी काही अरब देशांमध्ये आयकर नव्हता. मात्र, सध्याच्या काळात या देशांमध्येही करप्रणाली लागू झाली आहे.
एकूण काय, तर सध्याच्या युगात टॅक्स भरण्यापासून कुणीही चुकलेला नाही. अशा स्थितीत आयकर संदर्भात नियमांची माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे.
या नियमांनुसार गुंतवणूक कशी करावी? हेसुद्धा समजून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
कॉर्पोरेट जगतातील बहुतांश कंपन्या दरवर्षी जानेवारी दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत आपल्या गुंतवणुकीबाबत माहिती मागवून घेत असतात.
आपण गुंतवलेल्या रकमेशी संबंधित कागदपत्रे आपल्याला यादरम्यान सादर करावी लागतात.
याच कालावधीत अनेक कर्मचारी कोणतीही गुंतवणूक करण्यासाठी आणि ती कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी ऐनवेळी घाई आणि गर्दी करतात.
मात्र, ही पद्धत योग्य नाही. आपण शक्य तितक्या लवकर गुंतवणूक सुरू केल्यास आपल्याला जास्तीला जाणारा इन्कम टॅक्स वाचवता येऊ शकतो.
इन्कम टॅक्ससंदर्भातील कागदपत्रे जमा करण्यासाठी असलेल्या काळाचा योग्य वापर केल्यास जास्तीत जास्त टॅक्स तुम्हाला वाचवता येऊ शकतो.
वाचलेला हाच पैसा तुम्हाला तुमच्या भविष्यातील निर्वाहासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
नवीन करप्रणाली आणि जुनी करप्रणाली यांमधील फरक
सध्या आपल्या देशात आयकराचे दोन प्रकार लागू आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत लागू झालेल्या नवीन कर नियमांचा फायदा काही कर्मचाऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे.
तर गुंतवणुकीच्या जुन्या नॉन-एक्झेम्प्ट पद्धतीची निवड करणाऱ्यांना सध्या कोणतीही गुंतवणूक करण्याची गरज पडणार नाही.
पण मग कोणती करप्रणाली आपल्यासाठी उपयुक्त आहे? आघाडीच्या सर्व वेबसाईटवर या संदर्भातील प्रश्नांचं उत्तर देण्यासाठी अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत.
ढोबळमानाने सांगायचं झालं तर, नवीन कर दरांमुळे होणारे करपात्र उत्पन्न आणि जुन्या पद्धतीतील करपात्र उत्पन्न यांच्यातील फरक जर 75 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर नवीन पद्धतीकडे जाणं कधीही चांगलं.
कारण जुन्या पद्धतीने 25 हजार रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा करपात्र उत्पन्नातून वजा केला जाऊ शकतो.
आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आरोग्य विमा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तो निश्चितपणे आपल्याला घ्यावा लागतो. पण त्यासाठीचा खर्च हा टॅक्सच्या जाणाऱ्या रकमेतून वजा केला जाऊ शकतो.
तसंच, नॅशनल सेव्हिंग स्कीम (NPS) द्वारे कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंतची रकमेवर टॅक्स सवलत मिळू शकते.
शिवाय, NPS हा गुंतवणुकीचा एक चांगला मार्गही आहे. कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन विचारात घेऊन या योजनेची निर्मिती झालेली आहे.
त्यामुळे NPS मार्फत कर सवलत घेणं, हे कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरतं.
कलम 80C, 80D द्वारे कर सूट
इन्कम टॅक्सबद्दलच्या सर्व चर्चांमध्ये सर्वाधिक चर्चा होते ती कलम 80 ची.
भारत सरकारच्या 1961 च्या आयकर कायद्यात एकूण 292 कलमे आहेत.
या कलम 80 मध्ये कोणत्या खर्चांना आयकरातून सूट मिळावी याची इत्यंभूत माहिती देण्यात आलेली आहे.
कलम 80 द्वारे तरतूद करण्यात आलेल्या सर्वच कर सवलती अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. याद्वारे करपात्र उत्पन्नावरील टॅक्समध्ये चांगली सूट मिळू शकते.
या सवलतींचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा, यासाठी गुंतवणुकीचे विविध पर्याय कोणते, ते आपण पाहू.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी
प्रत्येक कर्मचारी आपल्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के रक्कम EPF द्वारे गुंतवत असतो. कर्मचार्‍यांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून ही गुंतवणूक महत्त्वाची मानली जाते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीने EPF भरण्यासाठी तरतूद कायद्यातही करण्यात आलेली आहे.
काही कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 12 टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीसाठी देतात.
पण कंपन्यांनी जोडलेल्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारचा कर लागू होत नाही. याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्याने जमा केलेली रक्कम ही एका आर्थिक वर्षात अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, त्यावर टॅक्स लागतो.
पण साधारपणपणे ही रक्कम या मर्यादेच्या वर नसते. कर्मचाऱ्याचा वार्षिक पगार 50 लाखांच्या वर असलं तरच ही रक्कम त्या पलिकडे जाऊ शकते.
EPF ही सेवानिवृत्तीसाठी प्रथम क्रमांकाची गुंतवणूक आहे. आपल्या आर्थिक नियोजनात या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा वाटा असतो.
आपल्या पगारातील 10 ते 12 टक्के रक्कम EPF मध्ये गुंतवणं नेहमीच फायद्याचं राहतं.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचा पगार दरमहा 75 हजार रुपये असल्यास त्यापैकी 1 हजार रुपये दरमहा EPF मध्ये वळवल्यास दैनंदिन जीवनात तितकी अडचण येत नाही. उलट भविष्यातील निधीमध्ये यामुळे मोठा हातभार लागतो.
पण कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर EPF द्वारे जमा होणारं व्याज हे आयकराच्या अधीन आहे, याची नोंद आपण ठेवणं गरजेचं आहे.
उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती 2022 वर्षी सेवानिवृत्त झाली तरी विविध कारणांमुळे भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे 2025 पर्यंत काढले जात नाहीत.
अशा स्थितीत या तीन वर्षांच्या या कालावधीत जमा झालेले व्याज उत्पन्नात समाविष्ट केले जाते. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी काळजी घ्यावी.
म्युच्युअल फंड
इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS) द्वारे गुंतवलेली रक्कम देखील आयकरातून सवलत प्राप्त करून घेता येते.
याअंतर्गत गुंतवलेली रक्कम 3 वर्षांपर्यंत काढता येत नाही.
पण ही म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक आपल्या दीर्घकालीन गरजांसाठी अतिशय चांगला पर्याय आहे.
ELSS मधील उत्पन्नावर दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर देखील लागू होतो. जवळजवळ सर्व फंड कंपन्या त्यांच्या मुख्य योजनांमध्ये ELSS पर्याय देत आहेत.
ELSSचं उत्पन्न इतर इक्विटी फंडांच्या उत्पन्नापेक्षा थोडंसं कमी असू शकते. परंतु ELSS द्वारे कर सवलत त्या नुकसानाची भरपाई करतं.
जर कर सवलत मिळण्याची शक्यता नसेल तर ELSS ऐवजी थेट म्युच्युअल फंडातून गुंतवणूक करणे फायदेशीर आहे.
सुकन्या समृद्धी योजना
भारत सरकारने 2014 पासून देशात सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली. मुलींचं भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो.
सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणुकीत पहिल्या वर्षासाठी 9 टक्के व्याजदर मिळतो. त्यापुढे 7.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज मिळतं.
सुकन्या समृद्धी योजना अंतर्गत गुंतवणूक केल्यास आयकरात सूट मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)
15 वर्षांच्या कालावधीसह सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी हा देखील गुंतवणुकीचा एक अतिशय लोकप्रिय पर्याय आहे. सध्या PPF वर 7.1% व्याज मिळतं.
मुदत ठेव
पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या मुदत ठेवीच्या रकमेवरही आयकरातून सूट मिळू शकते.
वेगवेगळ्या बँकांमध्ये व्याजदर वेगवेगळे असतात. सध्या उपलब्ध असलेल्या इतर गुंतवणुकीच्या मार्गांच्या तुलनेत मुदत ठेव हा पर्याय फारसा लोकप्रिय मानला जात नाही.
