मुंबईतल्या कॉलेजमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुंबईतल्या कॉलेजमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं ही बातमी दिली आहे.

या बातमीनुसार, न्यायमूर्ती ए. एस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयाने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि नऊ विद्यार्थिनींनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

मुंबईतील चेंबूर परिसरात काॅलेजमधील ड्रेस कोड आणि त्यानुसार हिजाब, नकाब आणि बुरखा बंदीवरून वाद सुरू झाला होता.

चेंबूर येथील एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाच्या नऊ विद्यार्थिनींनी काॅलेजच्या या नियमाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

काॅलेजने पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'ड्रेस कोड' जारी करत यात काॅलेजमध्ये हिजाब, नकाब आणि बुरखा परिधान करण्यावर बंदी आणली होती.

या विरोधात पदवीच्या विज्ञान शाखेच्या 9 विद्यार्थिनींनी न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.

नेमकं हे प्रकरण काय आहे? जाणून घेऊया.

काॅलेजचा नियम काय सांगतो?

काॅलेजच्या 'ड्रेस कोड' बाबत आक्षेप घेत मुंबईतील आचार्य काॅलेजच्या नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

'तुमचा धर्म उघड होईल असे कपडे काॅलेजमध्ये घालू नका. किंवा अशा कपड्यांना परवानगी दिली जाणार नाही,' असं काॅलेजमधून सांगण्यात आल्याने या विद्यार्थिनींनी यावर आक्षेप घेतला.

1 मे 2024 रोजी काॅलेजच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर काॅलेज व्यवस्थापनाकडून सूचना पाठवण्यात आल्या.

या मेसेजमध्ये म्हटलं आहे की, "ड्रेस कोड हा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. तुम्ही काॅलेजमध्ये केवळ फाॅर्मल आणि योग्य ड्रेस परिधान केला पाहिजे. तुम्ही फुल शर्ट किंवा हाफ शर्ट आणि ट्राऊझर वापरू शकता. मुली भारतीय किंवा पाश्चिमात्य ड्रेस वापरू शकता, परंतु तो नाॅन रिव्हिलिंग फाॅर्मल ड्रेस असावा."

"बुरखा, नकाब, हिजाब किंवा असा कोणताही ड्रेस ज्याने तुमचा धर्म उघड होईल, म्हणजे बॅज, टोपी, स्टोल हे तुम्ही काॅलेजमध्ये आल्या आल्या तळमजल्यावरील काॅमन रुममध्ये जाऊन काढून टाका. यानंतर तुम्ही काॅलेजमध्ये फिरू किंवा पुढे जाऊ शकता."

"आठवड्यातून एक दिवस गुरुवारी ड्रेस कोड नियमात सवलत दिली जाईल. परंतु यावेळीही सभ्यता राखली पाहिजे."

काॅलेजने व्हॉट्सअ‍ॅपवरती ड्रेस कोडबाबत सूचना केल्यानंतर काॅलेजच्या काही विद्यार्थिनी आणि पालकांनी प्राचार्यांची भेट घेतली. परंतु तोडगा निघाला नाही, असं विद्यार्थिनींनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

याचिकाकर्ती टी.वाय. बीएससीची विद्यार्थिनी चौधरी जैनाब अब्दुल कयाम गेल्या दोन वर्षांपासून काॅलेजमध्ये नकाब वापरत आहे. काॅलेजच्या इतर आठ विद्यार्थिनींसुद्धा आपण काॅलेजमध्ये असल्यापासून नकाब, बुरखा परिधान करत असल्याचं सांगितलं.

याचिकाकर्ती आणि आचार्य काॅलेजची टी. वाय. बीएससीची विद्यार्थिनी उमलवरा शेख बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगते, "मला गेली दोन वर्ष काॅलेजमध्ये असा अनुभव कधीच आला नाही. यावर्षी अचानक एक तारखेला मेसेज आला ड्रेस कोडबाबात. नकाब, हिजाब, बुरखा नको किंवा तुमचा धर्म कळेल असा ड्रेस घालू नका असं सांगण्यात आलं. आम्ही प्राचार्यांना सांगितलं की, हा नियम आम्ही पाळू शकणार नाही. पण हा काॅलेजने व्यवस्थापनाचा निर्णय असल्याचं त्यांनी सांगितलं."

"हे कळाल्यानंतर अनेक मुलींनी दुसरीकडे प्रवेश घेतला. आता तीन दिवसांपासून काॅलेज सुरू झालं आहे. नकाब घालून गेलो तर प्राध्यापक वारंवार आम्हाला टोकतात. बैठकीत आम्हाला सांगितलं जातं की नकाब घातलं तर कंपन्या प्लेसमेंट देणार नाहीत. कंपनी तुमचा विचार करणार नाही."

"काॅलेजमध्ये आम्हाला दडपण, दबाव असल्यासारखं वाटत आहे," असंही उमलवरा सांगते.

दुसरी विद्यार्थिनी अंजुम शेख हीचं सुद्धा हेच म्हणणं आहे.

"17 जूनपासून नकाब घातला तर प्रवेश देणार नाही असं आम्हाला सांगितलं आहे. हे चुकीचं आहे. आमच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. वारंवार विनंती करूनही आमचं ऐकलं नाही यामुळे आम्ही कोर्टात याचिका दाखल केली आहे."

अंजुम पुढे सांगते, "तुम्ही म्हणता 'बेटी बचाव, बेटी पढाओ' मग असले काही नियम आणता की मुली शिकू शकणार नाहीत. आमच्याकडे बाहेर जाताना हिजाब, बुरख्याला महत्त्व आहे. आमच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. आता शिक्षणसंस्थेत यावरच बंदी आणली तर आम्हाला, आमच्यासारख्या मुलींना शिकण्यासाठी बाहेर पाठवणार नाहीत. आमचं शिक्षण यामुळे बंद होऊ शकतं."

'हिजाब, नकाब बंदी करणं कायद्याचं उल्लंघन नाही का?'

विद्यार्थ्यांनी काॅलेजविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलंय, "काॅलेजने बेकायदेशीर, मनमानी आणि अवास्तव नियमावली 'विद्यार्थ्यांसाठी सूचना' असल्याचं सांगत वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे. यात म्हटलंय की, पूर्ण वर्षासाठी 75 टक्के हजेरी अनिवार्य असेल."

"विद्यार्थ्यांनी काॅलेजच्या ड्रेस कोडचे म्हणजे फाॅर्मल आणि सभ्य कपडे परिधान करावे ज्यामुळे कोणाचाही धर्म कळेल असे कपडे म्हणजे बुरखा, हिजाब, नकाब, कॅप, बॅज, स्टोल नाही. मुलांसाठी ट्राऊझर्स आणि शर्ट आणि मुलींनी अंगप्रदर्शन न करणारे कपडेच काॅलेजने कॅम्पसमध्ये वापरावेत."

विद्यार्थ्यांसाठी वरील सूचना काॅलेजच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केल्याचं विद्यार्थ्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. तसंच 1 मे 2024 रोजी काॅलेजच्या एका प्राध्यापकांनी काॅलेजच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरती विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेस कोड पाठवल्याचंही विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे.

याचिकेत म्हटल्यानुसार या मेसेजमध्ये, "मुलींना भारतीय किंवा पाश्चिमात्य ड्रेस परंतु फाॅर्मल असलेले ड्रेस काॅलेजमध्ये वापरण्याची परवानगी आहे. तसंच बुरखा, नकाब, हिजाब, बॅज, कॅप, स्टोल काॅलेजमध्ये आल्यावर काढून टाकण्याची सूचना आहे. काॅलेजच्या तळमजल्यावर हिजाब, बुरखा, नकाब काढल्यानंतरच विद्यार्थिनींना काॅलेजमध्ये फिरण्याची परवानगी असेल."

याचिकेतून विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न - काॅलेजला विद्यार्थ्यांवर हिजाब, नकाब किंवा बुरखा परिधान करण्यापासून रोखण्याचे अधिकार आहेत का?

अशा प्रकारे काॅलेजच्या वेबसाईटवर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नकाब, बुरखा आणि हिजाबवरती निर्बंध आणणे विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचा अधिकार (Right to privacy), निवडीचा अधिकार (right to choose), अशा अधिकारांचे उल्लंघन नाही का?

तसंच, हे निर्बंध म्हणजे राज्यघटनेच्या आर्टिकल 15, 19,21,25, 26,29 याचे उल्लंघन नाही का?

याचिकाकर्त्यांचे वकील अल्ताफ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "यापैकी बहुतांश विद्यार्थी हे एनडी आचार्य काॅलेजमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून शिकत आहेत. गेली दोन वर्षं असे कोणतेही निर्बंध नव्हते. यंदा अचानक एक मे रोजी विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरती एक मेसेज आला. ड्रेस कोडमध्ये म्हटलं 'नो हिजाब, नो नकाब, नो बुरखा'.

ड्रेस कोड हा भारतीय, पाश्चिमात्य, सभ्य आणि अंग प्रदर्शन न करणारा असावा असं काॅलेजने म्हटलं आहे. मग आमचं म्हणणं आहे की बुरखा, हिजाब हे भारतीय ड्रेसच आहेत. अंग प्रदर्शन न करणारे आणि सभ्य आहेत. मग त्याला विरोध का?"

ते पुढे सांगतात,"काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी काॅलेजच्या प्राचार्यांची भेट घेतली. परंतु त्यांनी मागणी मान्य केली नाही. हे विद्यार्थी प्रौढ आहेत. त्यांना कोणते कपडे परिधान करायचे याचा अधिकार आहे. कायद्याने त्यांना स्वातंत्र्य दिलं आहे. Right to choose, right to privacy हा त्यांचा अधिकार आहे. या शाळेतल्या विद्यार्थिनी नाहीत."

काॅलेजची भूमिका काय?

आचार्य आणि मराठे काॅलेज गेल्या 45 वर्षांपासून ज्यूनियर काॅलेज आणि पदवीचं शिक्षण देत आहे. चेंबूरमध्ये असल्याने गोवंडी, मानखुर्द, चेंबूर, या भागातील या संस्थेत प्रवेश घेतात.

या दोन्ही काॅलेजच्या प्राचार्य विद्यागौरी लेले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या काॅलेजच्या सुविधांना नॅकने A ग्रेडने नावाजले आहे. 2016 आणि 2022 मध्ये आम्हाला A नामांकन मिळाले आहे. कुठल्याही प्रकारचा धार्मिक, पंथीय किंवा जातीय भेदभाव न करता आम्ही मुलांना शिक्षण देत असतो. कोणत्याही शिक्षण संस्थेसाठी शिस्त महत्त्वाची असते. विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठीच आम्ही नियम बनवत असतो."

"कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा आमचा हेतू नाही. काही माध्यमांमध्ये आमचे नियम हे विपरीत पद्धतीने दाखवल्याचं आम्ही पाहिलं."

त्या पुढे सांगतात, "आम्ही काॅलेज बाहेर कोणताही नियम सांगितलेला नाही. काॅलेजमध्ये असताना हा नियम आहे. आम्ही एक मे रोजी व्हॉट्सअ‍ॅपवरती त्यांना कळवलं. कारण त्यावेळी मुलं काॅलेजमध्ये येत नव्हती. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून फाॅर्मल आणि सभ्य ड्रेस, ज्यामध्ये भारतीय आणि पाश्चिमात्य ड्रेस चालेल. पण ट्राऊझर सांगितलेली आहे म्हणजे जीन्स चालणार नाही असा त्याचा अर्थ आहे.

"आम्ही सहा उदाहरणं दिली होती. यात हिजाब, नकाब, बुरखा, बॅज, टोपी, इत्यादी बाबी आहे. आम्ही म्हणतोय की काॅलेजमध्ये हे नका करू."

तुम्ही याच वर्षी हा नियम का आणला असाही विद्यार्थ्यांना प्रश्न आहे. यावर त्या सांगतात, "आता आमचं काॅलेज 45 वर्षांपासून सुरू आहे. काही नियम बदलू शकतो आम्ही."

खरं तर ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थिनींनी बुरखा किंवा हिजाब घालण्यावरून वाद झाला. यापूर्वी देशात कर्नाटकसह अन्य काही ठिकाणी असे वाद झालेले आहेत.

Published By- Dhanashri Naik