"तुम्हाला काम करायचे नाही, तर पगारही घेऊ नका," मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना फटकारले; संप तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना कडक शब्दांत फटकारले असून, त्यांना तात्काळ कामावर परतण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, "जर तुम्हाला काम करायचे नसेल, तर पगारही घेऊ नका."
महाराष्ट्रातील डॉक्टरांनी पुकारलेल्या अनिश्चित काळाच्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी वैद्यकीय नोंदणी देण्याच्या निषेधार्थ संपावर असलेल्या डॉक्टरांना न्यायालयाने आपला संप तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने तीव्र शब्दांत म्हटले, "जर तुम्ही रुग्णांवर उपचार करणे आणि काम करणे थांबवले असेल, तर सरकारकडून पगार घेणेही बंद करा."
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने MARD च्या प्रतिनिधींना आणि डॉक्टरांना फटकारले आणि विचारले की रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणे योग्य आहे का?
न्यायालयाने विचारले, "गरीब आणि गरजू रुग्ण उपचारांशिवाय रुग्णालयांमध्ये फिरत आहे याचा तुम्हाला आनंद आहे का? आम्ही तुमच्या मागण्या आणि आक्षेप ऐकण्यास तयार आहोत, पण आधी, तुम्ही तात्काळ संप संपवून कामावर परतले पाहिजे." न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते कामावर परतल्यानंतरच या प्रकरणाची सुनावणी शक्य तितक्या लवकर होईल.
वास्तविक, हा संपूर्ण वाद CCMP प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या BHMS होमिओपॅथिक डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाशी संबंधित आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि MARD यांचा युक्तिवाद आहे की, आधुनिक वैद्यकशास्त्रात (ॲलोपॅथी) पात्र नसलेल्या डॉक्टरांना अशी नोंदणी देणे हे रुग्ण सुरक्षेचे आणि आधुनिक वैद्यकीय प्रणालीचे उल्लंघन आहे. निवासी डॉक्टरही त्यांच्या प्रलंबित वेतन आणि भत्त्यांच्या मागण्यांवरून आंदोलन करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना कोणत्याही अटींशिवाय कामावर परतण्याचा कडक आदेश दिला असून, या संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सविस्तर सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
