- दीपाली जगताप
मुंबईतील नागरिकांसाठी ठाकरे सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आलीय. 500 फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आलंय.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतची घोषणा केली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, अस्लम शेख, महापौर किशोरी पेडणेकर, आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्या उपस्थिती ऑनलाईन पद्धतीनं यासंदर्भातील कार्यक्रम पार पडला.
मालमत्ता कर माफीचा मुंबईतील 16 लाख कुटुंबांना फायदा होईल, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला.
उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातले महत्वाचे मुद्दे -
शिवसेनाप्रमुख स्वत: जातीने जाऊन रस्त्याचं काम, नालेसफाई, सौंदर्यीकरण इत्यादींच्या सूचना देत असतं. हेच पाहत मोठा झालोय. नालेसफाईचं काम नाल्यात उतरून पाहिलंय. आता ताण आदित्यनं कमी केलाय.
अनेकजण असतात किंवा आहेत, वाट्टेल ते सांगतात. लोक फसतात. मग लोक मतं देऊन मोकळी होतात. पण शिवसेना असं करणार नाही. आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना तिघे एकत्र येत पुढे जात आहोत.
मोडणारं वचन द्यायचं नाही, हे शिवसेनेचं तत्व आहे. हीच परंपरा आपण पुढे नेत आहोत.
2017 ला मुंबईकरांना वचनं दिली. आपण वचननामा दिला आणि पाळला. बहुतांश वचनं पूर्ण केली होती. एक राहिलं होतं, ते म्हणजे मालमत्ता कराचं. ते आता पूर्ण केलंय.
आम्ही तोंडातून वाफा काढत नाही. जे बोलतो, ते करतो.
मुंबई महापालिकेचं बजेट कसं सादर होतं?
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं बजेट सत्ताधारी पक्षाच्या हातात असतं. पण पालिकेचं बजेट प्रशासन सादर करतं. पण तरीही यात सत्ताधारी पक्षाचा प्रभाव दिसून येण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही.
विषयनिहाय समित्या आपापल्या शिफारशी देतात आणि त्यांवर विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला जातो.
तो अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समिती अध्यक्षांकडे सादर करतात. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर सभागृहात वाचून दाखवतात. मग मतदान होऊन अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो.
जकात कर, मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाच्या उत्पन्नापैकी महत्त्वाचे स्रोत आहेत. त्यातील जकात कर बंद झाल्यानं आणि मालमत्ता कर वसुली घटल्यानं मुंबई महापालिकेसमोर शहरात विकासकामं करण्यासाठी आर्थिक आव्हानं उभी राहण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
नोकर भरती, रस्त्यांची कामं, विकास प्रकल्प (कोस्टल रोड, लिंक रोड, इ.), आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, पाणी पुरवठा, हरित मुंबई, कचरा व्यवस्थापन अशा विविध विभागांसाठी बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात येते.
यंदा मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी कर सवलत आणि नवीन विकास कामांची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.
'या' राज्यांपेक्षाही मुंबई पालिकेचे बजेट अधिक
मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प हा गोवा, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा यांसारख्या छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त रकमेचा असतो.
बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपूर, नागपूर, नाशिक आणि पटना या 10 महापालिकांच्या जवळपास एकत्रित अर्थसंकल्पाइतका अर्थसंकल्प एकट्या मुंबई महापालिकेचा असतो.
सुरुवातीपासूनच मुंबई शहराचं आर्थिक महत्त्व सर्वाधिक असल्याने एकट्या मुंबई महापालिकेचं एवढं बजेट आहे. आजच्या घडीला पालिकेकडे तब्बल 73 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
मोठे प्रकल्प, बांधकाम व्यवसाय, मालमत्ता कर, उद्योग अशा अनेक विभागांमधून पालिकेचं भरघोस उत्पन्न होत असतं.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील 50 ते 70 टक्के खर्च हा पालिकेतील कर्मचारी, अधिकारी यांचा पगार आणि पेन्शन यावरच खर्च होतो. उर्वरीत खर्च विविध कामं, योजना यावर केला जातो.
कसं असेल यंदाचं बजेट?
दरवर्षी मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये 8-10 टक्क्यांनी वाढ होत असते. यावर्षीही बजेटमध्ये ही वाढ दिसण्याची शक्यता आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता खालील विभागांसाठी बजेटमध्ये प्राधान्याने तरतूद असू शकतं.
1) पालिकेने नुकतीच जाहिरातदार, हॉटेल चालक, बांधकाम व्यावसायिक यांना प्रिमियममध्ये सूट दिली आहे.
2) 500 स्केअर फुटांपर्यंतच्या घरांचा सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला आहे. पण संपूर्ण मालमत्ता कर माफ केला जावा अशीही मागणी आहे.
3) यंदाच्या बजेटमध्ये मुंबई महापालिका सर्वाधिक प्राधान्य आरोग्य विभाग आणि विकास प्रकल्पांना देण्याची शक्यता आहे.
4) साथीच्या रोगांसाठी विशेष रुग्णालयांची घोषणा होऊ शकते. तसंच महापालिका रुग्णालयांच्या बजेटमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
5) कोस्टल रोड हा प्रकल्प शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने पालिकेच्या बजेटमध्येही त्याला महत्त्व देण्यात येईल.
6) मुंबईकरांचंही आर्थिक गणित कोलमडल्यामुळे नवीन कर शक्यतो लादला जाणार नाही.
7) ऑनलाईन शिक्षणालाही महत्त्व प्राप्त झालं असल्याने ऑनलाईन शिक्षणासाठी विशेष उपाययोजना आणल्या जाऊ शकतात. तसंच मुंबई महापालिकांना सीबीएसई आणि आयसीएई बोर्ड बनवण्याकडे शिक्षण विभागाचा कल असू शकतो.
शिवसेना दुहेरी संधी साधणार?
1996 सालापासून मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सलग एकहाती सत्ता आहे. म्हणजेच गेल्या 25 वर्षांपासून शिवसेना मुंबई पालिकेवर सत्ताधारी म्हणून काम करते आहे.
राजकीयदृष्ट्याही शिवसेनेसाठी मुंबई अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक शिवसेनेसाठी कायम प्रतिष्ठेची लढत ठरते.
यंदा मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट दोन कारणांमुळे शिवसेनेसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. पहिलं कारण म्हणजे राज्यात आणि मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "या समीकरणामुळे शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबईकरांना खूश करण्याची दुहेरी संधी आहे. या सुवर्ण संधीचा फायदा शिवसेनेला होऊ शकतो. मुंबई पालिकेवर सत्ता असूनही अनेक निर्णय राज्य सरकारवर अवलंबून असतात. मंजुरी आणि आर्थिकबाबींसाठीही राज्य सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा असतो. यावेळी मात्र शिवसेनेला मोकळ्या हाताने मोठे निर्णय घेता येऊ शकतात."
दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही संधी शिवसेनेकडे आहे.
संदीप प्रधान सांगतात, "मुंबई पालिका निवडणुकांसाठी शिवसेनेकडे राज्य सरकारचं बजेट आणि मुंबई पालिकेचं बजेट अशा दोन संधी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या बजेटमध्येही मुंबईकरांसाठी भरीव तरतूद असण्याची शक्यता आहे. तसंच केंद्र सरकारने मुंबईवर अन्याय केला अशी टीका करत असताना शिवसेना आपल्या बजेटमध्ये मुंबईसाठी प्राधान्याने घोषणा करू शकते."
मेट्रो आणि कोस्टल रोड हे दोन प्रकल्प शिवसेनेसाठी निवडणुकीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. त्यामुळे राज्य आणि पालिका दोन्ही बजेटमध्ये या प्रकल्पांना महत्त्वाचं स्थान असेल.
अनेक वर्षांपासून मुंबई महापालिका कव्हर करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सचिन धनजी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "कोरोना काळात बऱ्याच खात्यांतील निधी खर्च झालेला नाही. त्यामुळे अनेक विभागांच्या निधींची बचत झाली आहे. तसंच सप्टेबर 2021 पर्यंत जीएसटीची रक्कमही जमा होणार आहे. जीएसटीची वार्षिक 9 हजार कोटींची रक्कम पालिकेच्या खात्यात जमा होते. पण सप्टेंबरनंतर जकात कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर येणार नसल्याने पालिकेला त्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल."
"तसंच पालिकेला 23 प्रकल्पांसाठी 79 हजार कोटींची गरज लागणार आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागले आहेत त्यामुळे त्यावरील खर्च प्रशासनाला कमी करता येणार नाही."
