संबंधित माहिती
- LIVE: उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, नेत्यांचा शिंदे गटात प्रवेश
- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मुंबईत उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार
- नागपूर : लोखंडी रॉडने मारहाण करून प्रियकराने केली प्रेयसीची निर्घृण हत्या
- सांगली : लग्नाचे आमिष दाखवून योगा शिक्षिकेवर बलात्कार
- NCP जर एकत्र आली तर आश्चर्य का आहे? शरद पवारांचे मोठे विधान
उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, एखादी महिला 'नाही' म्हणते तर त्याचा अर्थ स्पष्टपणे 'नाही' असाच होतो
Mumbai News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात 'पिंक' या बॉलिवूड चित्रपटातील प्रसिद्ध संवाद स्पष्ट केला आहे आणि तो अर्थपूर्ण बनवला आहे. ते म्हणाले की जर एखादी महिला 'नाही' म्हणते तर त्याचा अर्थ स्पष्टपणे 'नाही' असा होतो. न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती एमडब्ल्यू चांदवानी यांच्या खंडपीठाने सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन दोषींची शिक्षा कायम ठेवताना ही टिप्पणी केली. संमतीशिवाय कोणतेही लैंगिक कृत्य हा गुन्हा आहे आणि यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अस्पष्टतेला वाव नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला.
मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा महिलेच्या गोपनीयतेवर, तिच्या मानसिक स्थितीवर आणि शारीरिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला आव्हान देत तिन्ही दोषींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यांनीआपल्या याचिकेत पीडितेच्या चारित्र्याबद्दल आणि तिच्या पूर्वीच्या नात्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी असाही दावा केला की ती महिला आधी त्यांच्यापैकी एकाशी रिलेशनशिपमध्ये होती आणि नंतर दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिली. तसेच उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळून लावला.
हे प्रकरण नोव्हेंबर २०१४ चा आहे, जेव्हा दोषींनी पीडितेच्या घरात जबरदस्तीने घुसून तिच्या जोडीदारावर हल्ला केला. यानंतर, त्यांनी महिलेला एका निर्जन ठिकाणी नेले आणि तिथे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. न्यायालयाने हे कृत्य केवळ कायद्याचे उल्लंघन मानले नाही तर ते मानवी प्रतिष्ठेचा आणि महिलेच्या स्वातंत्र्याचा घोर अपमान असल्याचेही म्हटले. खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, जरी एखाद्या महिलेचे पूर्वी एखाद्या पुरुषाशी संबंध असले तरी, तिला कधीही तिची संमती मागे घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि जर तिने 'नाही' म्हटले तर तिचा 'नाही' अंतिम मानला जाईल.
Edited By- Dhanashri Naik
मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा महिलेच्या गोपनीयतेवर, तिच्या मानसिक स्थितीवर आणि शारीरिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला आव्हान देत तिन्ही दोषींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यांनीआपल्या याचिकेत पीडितेच्या चारित्र्याबद्दल आणि तिच्या पूर्वीच्या नात्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी असाही दावा केला की ती महिला आधी त्यांच्यापैकी एकाशी रिलेशनशिपमध्ये होती आणि नंतर दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिली. तसेच उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळून लावला.
हे प्रकरण नोव्हेंबर २०१४ चा आहे, जेव्हा दोषींनी पीडितेच्या घरात जबरदस्तीने घुसून तिच्या जोडीदारावर हल्ला केला. यानंतर, त्यांनी महिलेला एका निर्जन ठिकाणी नेले आणि तिथे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. न्यायालयाने हे कृत्य केवळ कायद्याचे उल्लंघन मानले नाही तर ते मानवी प्रतिष्ठेचा आणि महिलेच्या स्वातंत्र्याचा घोर अपमान असल्याचेही म्हटले. खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, जरी एखाद्या महिलेचे पूर्वी एखाद्या पुरुषाशी संबंध असले तरी, तिला कधीही तिची संमती मागे घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि जर तिने 'नाही' म्हटले तर तिचा 'नाही' अंतिम मानला जाईल.
