पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत 6 मोठे निर्णय घेण्यात आले. 4 रेल्वे प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यांचा एकूण खर्च सुमारे 11,169 कोटी रुपये आहे. यासोबतच, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मजबूत करण्यासाठी 6520 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. अशी माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत 6 मोठे निर्णय घेण्यात आले असून ज्यात राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ मजबूत करणे, प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजना मजबूत करणे आणि रेल्वेशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे सक्षमीकरण - ₹२,००० कोटी
प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेचे सक्षमीकरण - ₹६,५२० कोटी
इटारसी - नागपूर चौथी रेल्वे लाईन - ₹५,४५१ कोटी
अलुबारी रोड - न्यू जलपाईगुडी तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन - ₹१,७८६ कोटी
छत्रपती संभाजीनगर - परभणी रेल्वे लाईन दुपदरीकरण - ₹२,१७९ कोटी
डांगोआपोसी - जारोली तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन - ₹१,७५२ कोटी
गेल्या ५ वर्षात, एनसीडीसीचे वितरण जवळजवळ ४ पटीने वाढून २०२४-२५ मध्ये ९५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. कर्ज वसूलीचा दर ९९.८% आहे. निव्वळ एनपीए जवळजवळ शून्य आहे. एनसीडीसीला २००० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही मदत ४ वर्षांसाठी अनुदान म्हणून दिली जाईल.
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेला ६५२० कोटी रुपये
१५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान (२०२१-२२ ते २०२५-२६) चालू असलेल्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजने "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" (पीएमकेएसवाय) साठी १९२० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह ६५२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
चार रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता दिली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या ४ (चार) प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे ११,१६९ कोटी रुपये आहे. त्यात इटारसी-नागपूर चौथी लाईन, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)-परभणी दुहेरीकरण, अलुबारी रोड-न्यू जलपाईगुडी तिसरी आणि चौथी लाईन, डांगोआपोसी-जारोली तिसरी आणि चौथी लाईन यांचा समावेश आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
