ऐन गणेशोत्सवात संसदेचं विशेष अधिवेशन, एकत्र निवडणुका की महिला आरक्षण? नेमका अजेंडा काय?

केंद्र सरकाने 18 ते 22 सप्टेंबरच्या काळात पाच दिवसांसाठी संसदेचं विशेष सत्र बोलावलं आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्वीट करून याबद्दल माहिती दिली आहे.

अर्थात या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय असेल याबद्दल काही सांगितलं गेलेलं नाही.

काहींचा अंदाज आहे की संसदेच्या जुन्या इमारतीतून नव्या इमारतीत कामजकाज शिफ्ट करण्यासाठी हे विशेष सत्र बोलावलं गेलं असेल तर काहींना वाटतं की या काळात एखादं महत्त्वाचं विधेयक पारित करण्यात येईल. अर्थात हे सगळे अंदाजच आहेत.

दुसरीकडे इतर पक्षांचे नेते या संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या वेळेवरून तिखट प्रतिक्रिया देत आहेत.

विशेष सत्र का?

संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशींनी म्हटलं की या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होतील. त्यांनी म्हटलं की या विशेष सत्रात साधकबाधक चर्चा होईल, अशी त्यांना आशा आहे.

पण या सत्राच्या अजेंड्यावरून सरकारकडून काही सांगण्यात आलेलं नाही. पण सुत्रांच्या हवाल्याने बातमी देताना द हिंदू या वृत्तपत्राने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं की ‘हे सत्र जी-20 समिट आणि स्वातंत्र्याची 75 वर्षं संबंधित कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी असू शकतं.

या रिपोर्टमध्ये असंही म्हटलंय की हे विशेष सत्र संसदेच्या नव्या इमारतीत आयोजित केलं जाऊ शकतं. या इमारतीचं उद्घाटन मे महिन्यात झालं होतं.

महिला आरक्षण विधेयकासारख्या दीर्घ काळापासून टाळल्या जाणाऱ्या कोणत्या मुद्द्यावर विधेयक दाखल करण्यासाठी हे सत्र अशू शकतं असंही म्हटलं जातंय.

सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटलंय की चंद्रयान-3 आणि अमृतकाळासाठी भारताची लक्ष्य यावर या सत्रात दीर्घ चर्चा होईल.

तर दुसरीकडे इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं गेलंय की या सत्रात सरकार एक देश एक निवडणूक किंवा महिला आरक्षणासारखं कोणतं मोठं विधेयक आणेल. याही बातमीत म्हटलंय की हे सत्र संसदेच्या नवीन इमारतीत बोलावलं जाऊ शकतं.

दिल्ली 9-10 सप्टेंबरला होणाऱ्या जी-20 परिषदेनंतर लगेचच हे सत्र बोलावण्यात आलं आहे.

सरकारच्या व्युहनीतीचा अभ्यास करणाऱ्या एका सुत्राच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसने लिहिलंय की, ‘या सत्राचा वापर देशात नवीन युग आणणारं सरकार अशी प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी केला जाईल,’

काही लोकांचं असंही म्हणणं आहे की हे विशेष सत्र स्वातंत्र्याची 50 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर 1997 साली बोलावलेल्या विशेष सत्रासारखं असेल.

याशिवाय या सत्रात आगामी पी-20 (जी -20 देशांच्या संसदीय अध्यक्षांची बैठक) परिषदेची रुपरेखाही तयार केली जाईल.

ही बैठक ऑक्टोबर महिन्यात दिल्ली होणार आहे.

याआधी कधी विशेष सत्र बोलावलं होतं?

याआधी 30 जून 2017 साली मोदी सरकारने जीएसटी लागू करण्यासाठी संसदेचं विशेष सत्र बोलावलं होतं.

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार 26 नोव्हेंबर 2015 ला बाबासाहेब आंबेडकरांना श्रद्धांजली देण्यासाठी संसदेचं विशेष सत्र बोलावण्यात आलं होतं. याच दिवशी 26 नोव्हेंबर ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येईल अशी घोषण करण्यात आली होती.

त्याआधी 2002 मध्ये तत्कालीन भाजपप्रणित एनडीए सरकारने 26 मार्चला दोन्ही सदनांच्या संयुक्त बैठकीत दहशतवाद विरोधी विधेयक पारित केलं होतं कारण सत्तारूढ आघाडीकडे राज्यसभेत हे विधेयक पारित करण्यासाठी बहुमत नव्हतं.

9 ऑगस्ट 1992 साली ‘भारत छोडे’ आंदोलनाला 50 वर्षं पूर्ण झाली. त्याप्रीत्यर्थ मध्यरात्री संसदेचं विशेष सत्र बोलावलं गेलं होतं.

विरोधी पक्षांनी काय म्हटलं?

विशेष सत्र बोलावण्यावरून अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांचा दावा आहे की ही घोषणा मुंबईत चालू असलेल्या विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीला प्रत्युत्तर म्हणून केली आहे.

तर द इंडियन एक्सप्रेसने आपल्या बातमीत भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या हवाल्याने म्हटलंय की विशेष सत्राच्या अजेंड्यावरून विरोधी पक्षात फूट पडू शकते. अनेक मोठ्या पक्षांचे नेते त्यावेळी मांडलेल्या विधेयकाचा विरोध करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत असंही होऊ शकतं.

तर एका जेष्ठ काँग्रेस नेत्याने द हिंदू या वृत्तपत्राला सांगितलं की, ‘विशेष सत्र बोलवून सरकार हिवाळी अधिवेशन टाळण्याच्या बेतात आहे म्हणजे येणाऱ्या पाच विधानसभा निवडणुकांबरोबरच लोकसभेच्या निवडणुका घेता येतील का याची चाचपणी करता येईल.”

काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी म्हटलं की सरकारच्या या हालचालीवरून दिसतंय की ते घाबरले आहेत. त्यांनी मुंबईतल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं, “तुम्ही जेव्हाही अदानीचा मुद्दा उचलता पंतप्रधान घाबरून जातात.”

दुसरीकडे महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी या सत्राच्या वेळापत्रकावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

शिवसेना (उबाठा) गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, “गणेश चतुर्थीच्या सणादरम्यान असं सत्र बोलावणं जाणं ही दुर्भाग्याची गोष्ट आहे. हे हिंदूच्या भावनांच्या विरोधात आहे. यासाठी जी तारीख निवडली गेली ते पाहून मला धक्का बसला.”

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळेंनी संसदेच्या विशेष सत्राची तारीख बदलायला सांगितली.

त्यांनी लिहिलं, “आम्हा सगळ्यांना साधकबाधक चर्चा हवीये, पण या सत्राच्या तारखा गणपती उत्सवाच्या काळात येत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय संसदीय मंत्र्यांनी या तारखांचा पुनर्विचार करावा.”

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याबद्दल आलेल्या नव्या रिपोर्टशी याचा संबंध जोडत म्हटलं की यावरून लक्ष भरकटवण्यासाठी हे संसदेचं विशेष सत्र बोलावण्यात आलं आहे.

त्यांनी ट्वीट केलं, “बातम्यांचं मॅनेजमेंट मोदी स्टाईल. आज मोडानी स्कॅममध्ये नवीन माहिती समोर आली. त्याच्या बातम्या सगळीकडे दिसत होत्या. उद्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीच्या बातम्या दिसतील. याला कसं थांबवायचं? संसदेचं विशेष सत्र बोलवा. तेही पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर फक्त तीनच आठवड्यात.”

विशेष सत्राची वेळ इंडियाच्या तिसऱ्या बैठकीशी मेळ खाते.

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 12 ऑगस्टला संपलं. या दरम्यान सरकारने एकूण 23 विधेयकं पारित केली. मणिपूर हिंसाचार आणि दिल्ली ट्रान्सफर पोस्टिंगशी संबंधित विधेयकांवरून विरोधकांनी सरकारचा विरोध केला.

यावेळी विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार विरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाची चर्चाही तीन दिवस चालली.