कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक प्रवीण सूद यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CBI) संचालकपदी नियुक्त करण्यात आलंय. सीबीआयचे विद्यमान संचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांची जागा ते घेतील.
महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी सुबोधकुमार जयस्वाल 25 मे 2023 रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर प्रवीण सूद सीबीआयचे संचालक होतील आणि ते या पदावर दोन वर्षे राहतील.
‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीनं प्रवीण सूद यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला.
मात्र, ‘द हिंदू’च्या वृत्तात असंही म्हटलंय की, अधीर रंजन चौधरी यांनी प्रवीण सूद यांच्या नावावर ‘असहमती नोट’ दाखल केली होती.
अधीर रंजन चौधरी यांचं म्हणणं होतं की, प्रवीण सूद यांचं नाव अधिकाऱ्यांच्या त्या पॅनलमध्ये समाविष्ट नव्हतं, ज्यांचं नाव सीबीआयच्या संचालकपदासाठी शॉर्टलिस्ट करण्यात आलं होतं.
प्रवीण सूद यांचं नाव नंतर यादीत जोडण्यात आलं. बैठकीआधी वेगळीच नावं निवडकर्त्यांना दाखवण्यात आली होती. तसंच, सीबीआयच्या संचालकपदाच्या शर्यतीत मध्य प्रदेशचे डीजीपी सुधीर सक्सेनाही होते.
प्रवीण सूद कोण आहेत?
प्रवीण सूद हे 1986 च्या बॅचचे कर्नाटक केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी त्यांना कर्नाटकचे डीजीपी बनवण्यात आलं होतं. सूद हे मूळचे हिमाचल प्रदेशचे आहेत.
सूद यांनी आयआयटी-दिल्ली येथून शिक्षण पूर्ण केले आहे. ते 2024 मध्ये निवृत्त होणार होते, परंतु त्यांना सीबीआयचे संचालक म्हणून दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला आहे.
द हिंदू'ने वृत्तात म्हटलंय की, सूद यांच्या निवडीसाठी पॅनलची बैठक कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जिंकल्याच्या दिवशी झाली होती.
काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर सूद यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे मानले जात होते. कदाचित त्यामुळेच त्यांना वाचवण्यासाठी वेळीच कर्नाटकातून बाहेर काढण्यात आलं.
कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी के शिवकुमार यांच्या वक्तव्यातून असे संकेत मिळत होते.
डी के शिवकुमार यांचे आरोप
‘हिंदुस्तान टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्यात डी के शिवकुमार यांनी प्रवीण सूद यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि काँग्रेस सत्तेत आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं म्हटलं होतं.
प्रवीण सूद हे कर्नाटकात भाजपसाठी काम करत असल्याचा आरोप डीके शिवकुमार करत आले आहेत.
गेल्याच महिन्यात डीके शिवकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं की, “आमचे डीजीपी त्यांच्या पदासाठी योग्य नाहीत. गेली तीन वर्षे ते भाजपची सेवा करत आहेत. आता आणखी किती दिवस ते भाजपचा कार्यकर्ता बनून चे तिथेच राहतील?’
डीके शिवकुमार म्हणाले, “सूद यांनी काँग्रेस नेत्यांवर 25 खटले दाखल केले आहेत. भाजप नेत्यांवर एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. आम्ही निवडणूक आयोगाला त्यांच्या कामाबद्दल आणि वर्तनाबद्दल पत्र लिहिले आहे. काम नीट न केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.”
जेव्हा सूद यांची सेवाज्येष्ठता कमी करण्यात आली होती...
2017 मध्ये कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांचे सरकार असतानाही प्रवीण सूद वादात सापडले होते. त्या काळात सूद हे बंगळुरूचे पोलीस आयुक्त होते.
कन्नड समर्थक आंदोलकांना अटक केल्याच्या आरोपावरून त्यांची पोलीस आयुक्त पदावरून काढून खालच्या दर्जावर पदावनती करण्यात आली.
तत्कालीन सरकारने याला नियमित बदली म्हटलं होतं, तरी त्यांना एडीजीपी (लॉजिस्टिक्स आणि कम्युनिकेशन) बनवून नवीन पोस्टिंगवर पाठवण्यात आलं होतं.
प्रवीण सूद यांच्यावर आरोप होता की, त्यांनी हिंदी जाहिरात फलक आणि साइनबोर्ड काळे केल्याबद्दल कन्नड समर्थक आंदोलकांना अटक केली होती.
पदावनती झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी ते डीजीपी बनणार होते.
सूद यांनी अटक केलेल्या लोकांवर धार्मिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता.
हे लोक हिंदी लादण्याला विरोध करत असल्याचं सांगत होते. हे कोणत्याही प्रकारे धार्मिक हिंसा भडकवणारं कृत्य नव्हतं.
भाजप सरकारच्या काळात बनले डीजीपी
जानेवारी 2020 मध्ये सूद यांना कर्नाटकचे डीजीपी बनवण्यात आलं.
असित मोहन प्रसाद यांच्या सेवाज्येष्ठतेकडे लक्ष देऊन सूद यांना डीजीपी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आले. त्यावेळी प्रसाद ऑक्टोबर 2020 मध्ये निवृत्त होणार असल्याचे सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांचा अल्प कालावधी लक्षात घेऊन सूद यांना डीजीपी बनवण्यात आलं.
त्यानुसार सूद यांना चार वर्षांचा प्रदीर्घ कार्यकाळ मिळाला.
ते मे 2024 मध्ये निवृत्त झाले असते. मात्र, त्यापूर्वी त्यांना सीबीआयचे संचालक बनवण्यात आलं.
सूद यांच्या जमेच्या बाजू
प्रवीण सूद हे भाजपसाठी काम करत असल्याचा आरोप काँग्रेस करत असेल, पण ते सक्षम अधिकारी असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात.
‘हिंदुस्तान टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, सूद यांना 2013 मध्ये कर्नाटक राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बनवण्यात आलं होतं.
त्या काळात त्यांनी अवघ्या नऊ महिन्यात आपली उलाढाल 160 कोटींवरून 282 कोटींवर नेली.
पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी बंगळुरूमध्ये 'नम्मा 100' ही सेवा सुरू केली, जी अडचणीत सापडलेल्या लोकांसाठी प्रतिसाद देणारी सेवा होती.
सूद यांना त्यांच्या कार्यकाळात चांगल्या कामगिरीबद्दल 1996 मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडून सुवर्णपदक मिळाले आहे.
त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल त्यांना 2002 मध्ये पोलीस पदक मिळाले.
2011 मध्ये त्यांना राष्ट्रपती पोलीस पदकानेही सन्मानित करण्यात आले होते.
सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीवरून वाद का होतात?
2013 च्या लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यात असे म्हटले आहे की, CBI ची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या पॅनेलद्वारे केली जाईल.
सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मात्र, सहसा या पदासाठी उमेदवाराची निवड केंद्र सरकारच्या मंत्रालयाने निवडलेल्या उमेदवारांच्या गटातून केली जाते.
सध्या निवडीचा आधार ज्येष्ठता, कामातील प्रामाणिकपणा आणि भ्रष्टाचाराच्या तपासाचा अनुभव आहे. पण या निकषांवर टीका होत आहे, कारण तुलनेने कनिष्ठ अधिकारीही सीबीआयचे संचालक बनल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.
यासोबतच सीबीआयच्या नियुक्ती प्रक्रियेत छेडछाडीची अनेक प्रकरणे सरकारच्या निदर्शनास आली आहेत.
2018 मध्ये सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा आणि सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात दीर्घकाळ वाद झाला होता.
अस्थाना सरकारच्या जवळचे मानले जात होते आणि वर्मा यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असतानाही त्यांना विशेष संचालक बनवण्यात आलं होतं.
यानंतर अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले.
23 ऑक्टोबर 2018 रोजी वर्मा आणि अस्थाना दोघांनाही रजेवर पाठवण्यात आले होते. त्याऐवजी नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक करण्यात आले.
राव हे त्यांच्यापेक्षा कमी अनुभव असलेले अधिकारी होते, पण तज्ज्ञांच्या मते ते भारतीय जनता पक्षाचे माणूस मानले जात होते.
14 नोव्हेंबर 2021 रोजी मोदी सरकारने सीबीआय संचालकांना पाच वर्षांची मुदतवाढ देणारा अध्यादेश आणला. मात्र, सध्याच्या नव्या संचालकांची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी आहे.
Published By- Priya Dixit
