संबंधित माहिती
- E-20 पेट्रोलमुळे कारचे इंजिन निकामी; मारुती सुझुकीला नवीन कार देण्याचे किंवा २० लाख परत करण्याचे ग्राहक न्यायालयाचे आदेश
- भारताने केले पहिल्या खाजगी कक्षीय रॉकेट, विक्रम-१ चे यशस्वी प्रक्षेपण, अंतराळ इतिहासात स्थान मिळवले
- उपोषणानंतर सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्याने दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केले
- धक्कादायक! पत्नीने प्रियकरासह रचला मृत्यूचा कट; विषारी साप चादरीत सोडून पतीची हत्या
- 'लाईव्ह लोकेशन' शेअर करून घडवून आणली पतीची हत्या; सीसीटीव्ही फुटेजने उघड केला पत्नीचा काळा चेहरा
'सलवार काढणे आणि छाती दाबणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही' पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालय नाराज
महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिची छाती दाबून विनयभंग करणे हा 'बलात्काराचा प्रयत्न' (attempt to rape) ठरत नाही, असा निकाल पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या अलीकडील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करून सविस्तर निकाल दिला जाईल, असे संकेत दिले.
विशेष म्हणजे, मंगळवारी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. ती सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निकालासंदर्भात स्वतःहून दाखल केलेल्या खटल्याचा भाग होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, अल्पवयीन मुलीची छाती पकडणे, तिच्या पायजम्याचा नाडा सोडवणे आणि तिला ओढत पुलाखाली नेण्याचा प्रयत्न करणे या गोष्टी 'बलात्काराचा प्रयत्न' या गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने 'नॅशनल ज्युडिशिअल अकादमी'च्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मंजूर केला; या अहवालात लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन संवेदनशीलता राखण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली होती.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व न्यायालयांना या मंजूर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये/हँडबुकमध्ये नमूद केलेल्या तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने 'नॅशनल ज्युडिशिअल अकादमी'ला लैंगिक गुन्ह्यांच्या खटल्यांमधील न्यायालयीन कामकाजादरम्यान संवेदनशीलता आणि सहानुभूती सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
असे नियम परदेशी कायद्यांमधून जसेच्या तसे स्वीकारण्याऐवजी भारताच्या सामाजिक परिस्थितीशी सुसंगत असावेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.