सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांनंतर आपले उपोषण संपवले
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आपले २६ दिवसांचे उपोषण सोडले. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या अटी मान्य केल्या असल्याची अटकळ बांधली जात आहे.
नीट पेपरफुटीविरोधात जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या सरन्यायाधीश पक्षाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सोनम वांगचुक यांनी २८ जून रोजी उपोषण सुरू केले. या काळात त्यांचे वजन सुमारे १० किलोग्रॅमने कमी झाले आणि देशभरातील लोकांना त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता वाटू लागली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, प्रकृती खालावल्याने पोलिसांनी सोनम यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
सोनम वांगचुकने ' एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपला उपवास सोडल्याची घोषणा केली. त्याने लिहिले, "मी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह, तसेच लेह-लडाख सर्वोच्च समितीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत २६ दिवसांनंतर नुकताच माझा उपवास सोडला. यापूर्वी, विविध राजकीय पक्षांच्या ६५ खासदारांनी माझी भेट घेतली होती किंवा मला पत्र लिहून उपवास सोडण्याचा आग्रह केला होता."
सोनम वांगचुक यांनी पुढे लिहिले, "देशातील संभाव्य हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आणि विविध अटींवर दीर्घ चर्चा केल्यानंतर हे करण्यात आले आहे. मी लवकरच एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये या अटींचे सविस्तर वर्णन करेन. तोपर्यंत, कोणताही हिंसाचार टाळण्यासाठी मी तुम्हा सर्वांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करतो." तथापि, सरकारने कोणत्या अटी स्वीकारल्या आहेत हे त्यांनी अद्याप उघड केलेले नाही. ते लवकरच त्या अटी जाहीर करतील असे त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ संदेश जारी करून, पेपरफुटी रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात असल्याची माहिती देशातील तरुण, विद्यार्थी आणि पालकांना दिली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यासंबंधीचा एक मसुदा शुक्रवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाईल.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मला माहित आहे की पेपरफुटी ही क्षुल्लक बाब नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही अत्यंत क्लेशदायक बाब आहे. त्यामुळे, गेल्या अडीच महिन्यांत पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दोषींना पकडण्यात आले असून ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, हे सुनिश्चित करणे ही आमची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी होती."
त्यांनी पुढे सांगितले की, परीक्षा तात्काळ घेणे आवश्यक होते. सरकारने २२ लाख विद्यार्थ्यांसाठी शक्य तितक्या कमी वेळेत परीक्षा आयोजित करण्यासाठी आपल्या सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न केले. पाच ते सहा दिवसांपूर्वी, १९ तारखेला निकाल जाहीर झाला. देशभरातील विद्यार्थ्यांकडून आनंदोत्सव साजरा होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. पण आम्ही गाफील नाही, त्यामुळे मी आज विभागांना निर्देश जारी केले आहेत.
आज, विविध विभागांनी अथक परिश्रम करून रात्री उशिरापर्यंत आपले मसुदे सादर केले. जलदगती न्यायालये आणि कठोर शिक्षेच्या तरतुदींचा समावेश असलेल्या या मसुद्यावर शुक्रवारी मंत्रिमंडळात चर्चा केली जाईल. मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांकडून सूचना मिळाल्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. संसदेचा दुसरा आठवडा सोमवारपासून सुरू होत असून, हे विधेयक सभागृहात लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील.
Edited By - Priya Dixit
