फटाक्यांवर सरसकट बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, दिवाळी लोकांच्या भावनांशी जोडलेली आहे असे म्हटले
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर प्रदेशातील प्रदूषण आणि सण यांच्यातील संतुलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले की, देशभरात फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा न्यायालयाचा कोणताही हेतू नाही. तथापि, फटाके फोडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या बाजूनेही न्यायालय नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिवाळीचा सण लोकांच्या श्रद्धा आणि भावनांमध्ये खोलवर रुजलेला आहे, ज्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. तथापि, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, लोकांना दिवसाचे २४ तास फटाके फोडण्याची पूर्ण मोकळीक दिली जाऊ शकत नाही, कारण सततच्या फटाक्यांचा वृद्ध, लहान मुले आणि आजारी लोकांच्या आरोग्यावर हानिकारक परिणाम होतो.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठाने सूचित केले की, न्यायालय अशा एका व्यावहारिक तोडग्याच्या शोधात आहे, जो सणाचा आनंद कायम ठेवेल आणि त्याच वेळी पर्यावरण व आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करेल. याअंतर्गत, न्यायालय फटाक्यांचे प्रकार आणि ते फोडण्यासाठी एक विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करत आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सीपीसीबीला १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत?
हे प्रकरण २०१५ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, ज्याअंतर्गत ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान दिल्ली आणि उत्तर भारतातील इतर राज्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, बेरियम-आधारित फटाक्यांची बाह्य चाचणी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
या आधारावर, न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, न्यायालय कोणत्या विशिष्ट प्रकारच्या फटाक्यांच्या वापरास परवानगी द्यावी, याचाही निर्णय घेऊ शकते.
