संबंधित माहिती
- दारू पिणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याची दबंगगिरी, नागरिकांनी चोपले
- उन्हाळ्यात कोर्टांना सुट्ट्या का असतात? 'हे ब्रिटिश गुलामगिरीचं प्रतीक'
- मतदानाचा वेळ बदलता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
- चीट डिव्हाईस प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले - फॉक्सवैगनविरुद्ध दंड क्रिया होणार नाही
- व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
कोर्टाने दिले आदेश आता "या" नागरिकांना मिळणार नाही ड्रायव्हिंग लायसन्स
ड्रायव्हिंग लायसन्स संदर्भात राजस्थान उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून, न्यायालयाने अशिक्षित असलेल्या नागरिकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स न देण्याचा आदेश दिला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. अशिक्षीत नागरिकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देवु नका. अशिक्षीत नागरिकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देणे हे फार धोकादायक ठरू शकते त्याचे कारण की, त्यांना रस्त्यावरील दिशादर्शक फलक, इतर साइन बोर्ड वाचता येत नाहीत. सोबतच त्यांना सिग्नलच्या सुचना देखील समजत नाहीत.
दीपक सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये अशिक्षीत नागरिकांना जड वाहन चालविण्याचा परवाना HMV (ड्रायव्हिंग लायसन्स) देण्याची मागणी केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयाने रद्द केली आहे. नागरिकांसाठी मोटार व्हीकल नियम आहेत. अशिक्षीत नागरिकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले तर त्यांना मानवी सुरक्षेसाठी रस्त्यावरील लावण्यात आलेले दिशा दर्शक फलक आणि इतर बोर्ड वाचता येणार नाहीत आणि त्यामुळे इतर नागरिकांना मोठा धोका होवु शकतो.या नागरिकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणार नाही अशिक्षीत नागरिकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देवु नका असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन दिले तर ते धोकादायक ठरू शकते. रस्त्यावर चालणार्यांना त्यामुळे मोठे नुकसान होवु शकते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात वाहतूक विभागाला आदेश देखील दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार एक गाइडलाइन तयार करून त्यानुसार वाचता आणि लिहीता येणार्या सक्षम नागरिकांनाच ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यात यावे.
