सोमवार, 23 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: शनिवार, 28 ऑगस्ट 2021 (15:27 IST)

वाहनांचे हस्तांतरण सोपे होईल, नवीन वाहनांवर आता स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन चिन्ह असेल

सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात.अशा स्थितीत,वाहन त्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेणे आणि नंतर त्यांची नोंदणी हस्तांतरित करणे त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरते.
 
आता एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहने नेण्यासाठी हस्तांतरण करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहने सहज हस्तांतरित करण्यासाठी एक नवीन योजना आणली आहे. नवीन प्रणाली अंतर्गत, भारत मालिका (BH-series) अंतर्गत नवीन वाहनांवर नवीन प्रकारचे नोंदणी चिन्ह दिले जाईल.मंत्रालयाने शनिवारी ही माहिती दिली. असे मानले जाते की यामुळे दरवर्षी लाखो वाहने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित केली जातात, त्यास कागदपत्रे आणि कारवाई करण्यास वेळ लागणार नाही.
 
मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारने वाहनांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी अनेक नागरिक-केंद्रित पावले उचलली आहेत. वाहनांच्या नोंदणीसाठी आयटी आधारित सोल्युशनसुद्धा असाच एक प्रयत्न आहे.तथापि,वाहन नोंदणी प्रक्रियेत एक मुद्दा ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक होते ते म्हणजे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाताना वाहनाची पुन्हा नोंदणी करणे. "
 
सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात.अशा स्थितीत, वाहन त्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेणे आणि नंतर त्यांची नोंदणी हस्तांतरित करणे त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरते. मोटार वाहन कायदा 1988 च्या कलम 47 नुसार,ज्या व्यक्तीला वाहन नोंदणीकृत आहे त्या राज्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राज्यात 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वाहन ठेवण्याची परवानगी नाही.
 
वाहनांचे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 26 ऑगस्टच्या अधिसूचनेत नवीन वाहनांसाठी नवीन नोंदणी चिन्ह लागू केले.जर भारत मालिकेमध्ये वाहन नोंदणीकृत असेल,तर वाहनाच्या मालकाला इतर कोणत्याही राज्यात वाहन नेल्यास नवीन नोंदणी करावी लागणार नाही.
 
"भारत मालिका (BH-Series)" अंतर्गत ही वाहन नोंदणी सुविधा संरक्षण कर्मचारी, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या/संस्था (ज्यांची कार्यालये चार किंवा अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशात आहेत) त्यांच्या साठी स्वैच्छिक आधारावर उपलब्ध असणार.